काठमाडौं ११ कात्तिक /सरकारले विदेशी शिक्षण संस्थासँग सम्बन्धन लिई नेपालमा सञ्चालित विद्यालयलाई कडाइ गर्ने गरी नयाँ नियम ल्याउने भएको छ ।  त्यस्ता विद्यालयमा कम्तीमा १० प्रतिशत विद्यार्थीले निःशुल्क छात्रवृत्तिमा अध्ययनको अवसर समेत पाउनेछन् भने अध्ययनका लागि नेपाली विद्यार्थीले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिनैपर्ने व्यवस्था गरिँदैछ ।
विगतमा तीन दशकभन्दा बढी समयसम्म बिनाअनुमति सञ्चालित त्यस्ता विद्यालयलाई गत वर्ष अनुमति लिन बाध्य तुल्याइएको थियो ।  गएको वर्ष १४ वटा त्यस्ता विद्यालयले अनुमति लिएका थिए ।  शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा नियमावली संशोधन मस्यौदा तयार गरेको छ र अब त्यस्ता विद्यालयलाई अनुमतिका साथै सञ्चालनमा समेत कडाइ गर्ने प्रावधान ल्याइँदैछ ।
नियमावलीको मस्यौदामा नियम प्रारम्भ भएको मितिले ३० दिनभित्र विद्यालयसँग सम्बन्धित विवरण मन्त्रालयमा अद्यावधिक गराउनुपर्ने व्यवस्थालाई समावेश गरिएको छ ।  उनीहरूले विवरण अद्यावधिक गर्दा अनुमतिपत्र, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकसम्बन्धी विवरण, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसमेतका विवरण अनिवार्य संलग्न गर्नुपर्नेछ ।
नियमावलीमा त्यस्ता विद्यालयका लागि सर्तसमेत तोकिएको छ ।  विगतमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले समेत त्यस्ता विद्यालय सञ्चालन अनुमति दिएका थिए ।  मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनैपर्ने प्रावधान लागू गर्न खोज्दा तत्कालीन शिक्षामन्त्रीदेखि मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीहरूले निकै चर्काे दबाब झेल्नुपरेको थियो ।  मन्त्रालय अडानबाट पछाडि नहट्दै त्यस्ता विद्यालयहरू सञ्चालन अनुमति लिन बाध्य बनेका थिए ।
मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरि लम्सालले नियमावलीलाई अन्तिम रूप प्रदान गर्न मन्त्रालय व्यस्त रहेको जानकारी गराउँदै भन्नुभयो, “शिक्षा ऐनले गरेका व्यवस्थाअनुरूप नै नियमावलीमा व्यवस्था गर्न लागेका हौँ । ” मन्त्रालयले कात्तिक २५ भित्र नियमावली संशोधन गरिसक्ने गरी कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ ।  
नियमावली मस्यौदामा विदेशी मुलुकमा सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रम नेपालमा सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाले वाणिज्य बैँकको मुद्दती खातामा कक्षा ८ सम्म सञ्चालनका लागि आठ लाख रुपियाँ र कक्षा १२ सम्म सञ्चालनको लागि १५ लाख रुपियाँ झिक्न वा अन्य प्रयोजनका लागि धरौटी राख्न नपाइने गरी संस्थाकै नाममा दाखिला गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था, काम गर्ने शिक्षक र कर्मचारीले प्रचलित कानुनबमोजिमका सबै कर तिर्नुपर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ ।  हाल त्यस्ता विद्यालयले करमा उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् ।  मन्त्रालय सूत्रले दिएको जानकारीअनुसार नियमावलीको मस्यौदामा त्यस्ता विद्यालयमा काम गर्ने विदेशी शिक्षक, कर्मचारी तथा व्यवस्थापकले प्रचलित कानुनबमोजिमको प्रवेशाज्ञा र श्रम स्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।  नेपालमा सञ्चालित त्यस्ता विद्यालयमा कार्यरत विदेशी शिक्षकमध्ये कमैले मात्रै प्रवेशाज्ञा वा श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।
विदेशी शिक्षण संस्थासँग सम्बन्धन लिई सञ्चालित विद्यालयले वार्षिक रूपमा लेखा परीक्षण गराउनुपर्ने, सञ्चालक समिति गठन गर्नुपर्ने, त्यस्तो समितिमा मन्त्रालयले तोकेको प्रतिनिधिसमेत रहने, आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन शिक्षण संस्थाको वार्षिक दिवस वा शैक्षिक सत्रको अन्तिममा सार्वजनिक गर्नुपर्ने, प्रतिवेदन १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने, कम्तीमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने वा सो बराबरको रकम अन्य सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर सुधार गर्न खर्चिनुपर्नेलगायत व्यवस्था ल्याइँदैछ ।
मन्त्रालयका अनुसार त्यस्ता विद्यालयले नेपालको सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय, ऐतिहासिक मूल्य मान्यता तथा रीतिरिवाज प्रतिकूल हुने अथवा जातजाति, क्षेत्र, सम्प्रदायबीच घृणा फैलाउने वा सामुदायिक सम्बन्धमा आँच आउने खालको पाठ्यपुस्तक तथा सन्दर्भ सामग्री अध्यापन गराउन नपाइने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

प्रकृति अधिकारीले गोरखापत्रमा लेखेको खबर ।