काठमाडौं - शिक्षा मन्त्री धनिराम पौडेल र मन्त्रालयका कर्मचारी बिच तालमेल नमिल्दा शिक्षा नियमावलीको मस्यौदालाई मन्त्रालयका तर्फबाट अन्तिम रुप दिन तोकिएको समय त्यसै घर्किएको छ । गत शुक्रबारै तय गरिए अनुसार आज (मंगलबार) शिक्षा नियमावलीको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिईनु पर्ने थियो ।

पेचिलो बनेका अस्थायी शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र प्रारम्भिक बाल विकासमा कार्यरत जनशक्तिको ब्यवस्थापनको विषयमा मन्त्री र कर्मचारीले एक अर्काको मुख ताक्दा नियमावली निर्माणको काम धकेलिदैं गएको हो । यो लम्बेतानले जुन उत्साहका साथ ४ महिना अघि शिक्षा ऐन आएको थियो नियमावली निर्माणमा त्यो उत्साह क्रमशः सेलाउँदै गएको देखिन्छ ।

नियमावली निर्माणको जिम्मा पाएका केही कर्मचारी मन्त्रीको 'दम' परीक्षण गर्ने तरिकाले सोचिरहेको मन्त्री निकटस्थहरुको विश्लेषण छ ।

'मन्त्रीलाई आईडिया नभएको ब्यक्तिका रुपमा चित्रण गर्न केही कर्मचारी लागिरहेका छन्, त्यसकै चेपुवामा नियमावली परेको हो' उक्त श्रोतले भन्यो ।

मंगलबार मन्त्री संसदमा ब्यस्त भएकोले काम नटुङ्गिएको मन्त्रालय श्रोतको दावी छ ।

'संसदमा महाअभियोगको प्रस्तावबारे छलफल शुरु भएकोले मन्त्री ज्यू उतै ब्यस्त हुनु भयो क्यारे' उक्त श्रोतले भन्यो 'त्यसैले टुङ्ग्याउन सकिएन ।'

तर, पेचिलो बनेका उक्त विषयहरुमा  'अपजस’ आउन सक्ने भय मन्त्री र कर्मचारी दुवै तर्फ ब्याप्त छ ।

पढ्नुहोस् : अपजसको भयमा रुमल्लियो शिक्षा नियमावली

उक्त भय कायमै रहेकोले मंगलबार पनि नियमावली नटुङ्गिएको श्रोतको दावी छ ।

मन्त्री पहिला कर्मचारीबाट नियमावली तयार होस् भन्ने चाहन्छन् भने कर्मचारी मन्त्रीको निर्णय कुरेर बसेका छन् । यसको कारण पनि तीनै पेचिला विषय हुन् । ब्यक्तिको जीविकोपार्जन संग जोडिएका ती विषयको जटिलता फुकाउन मन्त्री र कर्मचारीको सहकार्य जरुरी छ । तर यहाँ अपजस कसलाई बोकाउने भन्नेमा दुवै पक्ष ब्यस्त देखिन्छन् ।  

'ती विषयमा आर्थिक श्रोतको ब्यवस्थापन आवश्यक छ, त्यसका लागि हामी कर्मचारीले केही गर्न सक्दैनौं, मन्त्री ज्यूबाट निर्णय आउँदैन अनी कसरी टुङ्ग्याउने त ?' मन्त्रालयका एक सहसचिव प्रश्न गर्दै भन्छन्, 'राजनीतिक रुपमा बोल्ड निर्णय गर्नु पर्ने बेला छ तर यहाँ निर्णयमै आलटाल भईरहेको छ, हामी मात्रै के गर्न सक्छौं र !'

अघिल्लै मंगलबार  मस्यौदाको पहिलो ड्राफ्टमा छलफल भएको थियो । मस्यौदामा छुटपुट भएका विषय बारे आआफ्ना निकायका विषय सहित शुक्रबारको बैठकमा उपस्थित हुन मन्त्रीले सहसचिवहरुलाई निर्देशन दिएका थिए । तर शुक्रबार पनि कुनै टुङ्गो नलागेपछि मस्यौदा तयार गर्न गठित कार्यदलकै संयोजक डा. हरी लम्साल नेतृत्वमा सहसचिवहरु लेखनाथ पौडेल, बैकुण्ठ अर्याल, अणप्रसाद न्यौपाने र मन्त्रालयकै कानून शाखाका एक जना प्रतिनिधि सहितको अर्को कार्यदल बनाईएको थियो ।

अर्को कार्यदल गठन गरेर मंगलबार (आज) सम्ममा मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने निर्णय भएको थियो । मंगलबार मस्यौदालाई मन्त्रालयका तर्फबाट अन्तिम रुप दिएर बिहीबार वा शुक्रबार औपचारिकताका लागि सरोकारवालाहरुको बृहत छलफल गरी नियमावलीलाई अअन्तिम रुप दिने मन्त्रालयको तयारी थियो । तर मंगलबार नियमावली नटुङ्गिएपछि उक्त कार्यक्रम समेत अलपत्र बनेको छ ।

अस्थायी शिक्षक आन्दोलनमा छन् भने विद्यालय कर्मचारीले न्यायोचित ढंगबाट आफूहरुको ब्यवस्थापन हुनु पर्ने माग गर्दै आएका छन् । प्रारम्भिक वाल विकास केन्द्रका झण्डै ३० हजार जनशक्तिको ब्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा अर्को जटिल विषय छ ।