Lokendra Ghatal

यदि बोर्डिङ स्कूलहरूले शुल्क घटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्दैनन भने सरकार र शिक्षा विभाग तिनिहरूको अनुमति खारेज किन गर्न सक्दैन ? नियमविपरित मनपरी पैसा असुल्ने अनि घटाउने सहमति गर्ने र कार्यान्वयन नगर्ने, सरकारको नियम नमान्ने तिनीहरू के सरकारभन्दा ठूला हुन ? यदि व्यापार नै गर्ने हो भने कम्पनी र उद्योगधन्धा खोले हुन्छ । हुन त बोर्डिङ स्कुलहरू कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता गरेका छन रे, अनि व्यापार नगरेर के गरून ? तिनीहरूलाई शिक्षा ऐन अन्तर्गत दर्ता गरी शिक्षा विभाग अन्तर्गत ल्याई उचित शुल्क निर्धारण गर्नुपर्छ । शिक्षकहरूको श्रमशोषण गरी व्यापार गर्नेहरूलाई कारवाही गर्नैपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामुखी हुनुपर्छ व्यापारमुखी होईन ।