भक्तपुर - जिल्लामा रहेका १ सय ८६ निजी विद्यालय मध्ये २५ वटा विद्यालय मात्रै क वर्गमा राखेर जिल्ला शिक्षा कार्यालयले विद्यालयको बर्गीकरण गरेको छ । यो कूल संख्याको १३ प्रतिशत मात्रै हो । जिल्ला शिक्षा कार्यालयले एक महिना लगाएर गरेको अध्ययनले १ सय ४ वटा ख वर्गमा, ५१ वटा ग वर्गमा र ३ वटा विद्यालय घ वर्गमा रहेको फेला पारेको छ । ३ वटा विद्यालय सञ्चालनमा नरहेको समेत अध्ययन टोलीले फेला पारेको जिशिअ अर्जुन बहादुर रायमाझिले जानकारी दिए ।

विद्यालयको प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कक्षा कोठा, खुल्ला स्थान, शौचालय जस्ता भौतिक संरचना, शिक्षकले पाउने र विद्यार्थीलाई दिने सेवा सुविधा लगायतका आधारमा विद्यालयको वर्गाीकरण गरिन्छ । यही वर्गाीकरणका आधारमा विद्यालयले विद्यार्थीबाट लिने शुल्क निर्धारण गर्ने शिक्षा नियमावलीमा ब्यवस्था छ ।

विद्यालय हुन चाहिने न्यूनतम पूर्वाधारको आधारमा विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउने सूत्र तय गरिएको छ । उक्त आधारमा रहको विद्यालयलाई ग वर्गको मानेर सेवा सुविधाका आधारमा त्यो भन्दा स्तरीय विद्यालयलाई ख र कमसल विद्यालयलाई घ मा बाँडिएको छ । घ वर्गकोले ग को भन्दा २५ प्रतिशत कम, ख वर्गका विद्यालयले ग भन्दा २५ प्रतिशत धेरै र क वर्गका विद्यालयले ग को भन्दा ५० प्रतिशत बढि शुल्क लिन पाउने ब्यवस्था छ ।

केही निजी विद्यालयहरु भने यी चारै वर्गमा नपरि त्यो भन्दा माथि समेत रहेका छन् । त्यस्ता विद्यालयहरुले दुई तिहाई अभिभावकबाट सहमती लिएर शुल्क निर्धारण गर्दै आएका छन् ।

नियममा यस्तो ब्यवस्था भएपनि अधिकाँश जिल्लामा वर्गाीकरणको काम हुन सकेको छैन । जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुले विद्यालय वर्गाीकरण नगर्दा मनपरी शुल्क लिने क्रम जारी छ । भएको नियमलाई जिल्ला शिक्षा अधिकारीले कार्यान्वयन नगर्दा संधै अभिभावक मारमा परेको भन्दै अभिभावक संघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले तत्काल सबै जिल्लामा वर्गीकरण गर्न माग गरे । संस्थागत विद्यालय वर्गीकरणको नीयम जिशिअलाई सिरानी हालेर बस्न बनाईएको हैन, उनले भने त्यसको तत्काल कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ, नत्र अभिभावकलाई ठग्ने मनशायका विद्यालय सञ्चालकको हिम्मत बढिरहन्छ ।  

वर्गीकरणकै आधारमा हरेक निजी विद्यालयले शैक्षिकसत्र शुरु हुनुभन्दा दुई महिना अगावै आगामी शैक्षिक सत्रको लागि विद्यार्थीसँग लिने शुल्कको प्रस्तावित दर मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने ब्यवस्था छ ।

मनपरी शुल्क लिने विद्यालयलाई नियमन गर्न शिक्षा विभागको महानिर्देशकको संयोजकत्वमा विद्यालय सञ्चालकहरुका संस्थाका प्रतिनिधि, अभिभावक, जिल्ला शिक्षा कार्यालयका प्रतिनिधि सहितको शुल्क व्यवस्थापन तथा अनुगमन केन्द्रीय समिति निर्माण गरिएको छ । जिशिकाले गर्ने वर्गीकरणका आधारमा उक्त समितिले निजी विद्यालयको शुल्कको अनुगमन गर्ने ब्यवस्था छ ।