काठमाडौ - सार्वजनिक शिक्षामा लगानी नबढाए दिगो विकास लक्ष्य पुरा नहुने भन्दै विज्ञहरुले चिन्ता ब्यक्त गरेका छन् । शिक्षाका लागि हरेक बर्ष घट्दो बजेट यसका लागि थप चुनौती भएकोले यस तर्फ सरकार सचेत हन उनीहरुले आग्रह गरेका छन् । एक्सनएड नेपाल र शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियानद्धारा शनिबार आयोजित 'दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सुदृढ तथा स्तरीय सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली' विषयक छलफलमा सहभागि विज्ञहरुले यस्तो चिन्ता ब्यक्त गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै शिक्षाविद् प्रा.डा मनप्रसाद वाग्लेले सरकारको लगानी संगै शिक्षा क्षेत्रमा कृयाशिल दातृसंस्थाको बजेट कटौतीले दिगो विकास लक्ष्यमा चुनौती बढाएको  बताए । सन् २०३० सम्मका लागि निर्धारण गरिएको उक्त लक्ष्यका १७ उद्धेश्य मध्ये ४ नम्बरमा गुणस्तरीय शिक्षा समाबेश गरिएको छ ।

सार्वजनिक शिक्षा प्रभावकारी नभएसम्म दिगो विकास लक्ष्यको उक्त उद्धेश्य पुरा हुनै नसक्ने वाग्लेको भनाई छ । लक्ष्यले निर्धारण गरेका हरेक उद्धेश्य प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा शिक्षासंगै सम्बन्धित छन् ।  त्यसैले राज्यको कूल बजेटको ११ दशमलब ६ प्रतिशत मात्रै शिक्षामा छुट्याईएको स्मरण गर्दै वाग्लेले दाताहरुको सहयोग पनि घट्दो दरमा रहनुले थप चुनौती निम्त्याएको बताए ।

'बालबालिकालाई निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाको संबैधानिक ब्यवस्था भएको अवस्थामा त्यसलाई पुरा नगर्नु भनेको कानूनको उलंघन ठहर्दछ' उनले भने, 'त्यसैले अव बालबालिका विद्यालय बाहिर भए भनेर चिन्ता गर्ने हैन, बालबालिका भएठाउँ सम्म बिद्यालय नै पुर्याउने गरी सोच्नुपर्छ ।'

राज्यको सिमित श्रोत र साधनले देशमा रहेका २८ हजार धेरै सामुदायिक विद्यालय भवन निर्माण गर्न असम्भव रहेको बताउँदै उनले बढ्दो प्रविधिको विकास र प्रयोग मार्फत् बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन सकिने बताए ।

शिक्षा मन्त्रालयमा लामो समय विताएका पूर्व सचिव जनार्दन नेपालले शिक्षामा छुट्याईएको बजेटको ठूलो हिस्सा शिक्षक तलबमा खर्च हुने भन्दै सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर बृद्धिका लागि सरकारको आँखा उघार्ने बनाउने काम नागरिक समाजको भएको बताए ।

'सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनुको विकल्प छैन' उनले भने, 'सार्वजनिक शिक्षा सुधारको मुद्धालाई राष्ट्रिय अभियानकै रुपमा अघि बढाउनु पर्ने छ ।'

कार्यक्रममा शिक्षक संगठनका पूर्व अध्यक्ष डा. बाबुराम अधिकारीले शिक्षा मन्त्रालय अन्र्तगतको निकायका कर्मचारीले प्रभावकारी काम गर्ने वित्तिकै सार्वजनिक शिक्षा सुधार हुने ठोकुवा गरे । जिल्ला शिक्षा अधिकारी र श्रोत ब्यक्तिलाई प्रभावकारी परिचालन गर्ने, शिक्षकलाई उत्प्रेरित गर्ने, प्रधानाध्यापकले जिम्मेवारी पूर्वक नेतृत्व प्रदान गर्ने र विद्यालय ब्यवस्थापन समितिमा युवाको सहभागिता बढाउने तर्फ सोच्नु पर्ने उनले बताए ।

एक्सनएड नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक विमल कुमार फुयालले दिगो विकास लक्ष्य भनेको के हो ? भन्ने कुुरा समुदायको आँखाबाट हेर्न जरुरी रहेको बताउँदै समुदाय स्तरबाटै निर्माण हुने नीतिको उपलब्धि प्रभावकारी हुने बताए । सार्वजनिक शिक्षालाई बलियो बनाउने वित्तिकै लक्ष्य प्राप्ति सहज हुने भन्दै उनले सरोकारवाला संस्थाहरुले आआफ्नो भूमिका महत्वपूर्ण भएको बुझेर कार्य गर्न सुझाव दिए ।

'लोकतन्त्रलाई स्थापित गर्न पनि सार्वजनिक शिक्षाको विकल्प छैन' उनले भने, 'समाजलाई समानता तर्फ लैजाने, भेदभावलाई न्यूनिकरण गर्ने जस्ता कार्य सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढिकरणबाट मात्रै सम्भव छ, जुन कुरा दिगो विकासलक्ष्यको महत्वपूर्ण क्षेत्र हो ।'

सहभागि अन्य संस्थाका प्रतिनिधिले दिगो विकास लक्ष्यका लागि शिक्षा महत्वपूर्ण विषय भएकोले राज्य र सरोकारवाला संस्थाहरु गम्भिर हुनुपर्ने खाँचो औंल्याए ।

कार्यक्रममा जनमुखि दिगो विकासका लागि विभिन्न १२ वटा संस्था आवद्ध भएर शुरु नागरिक अभियानका बारेमा अभियानकी सम्झना न्यौपानेले जानकारी गराईन् । कैलाली र डोटीको  स्थलगत अध्ययन गरेर फर्केकी एक्सन एडकी अन्र्तराष्ट्रिय शिक्षा निर्देशक भिक्टोराईन डीजीट्रीनाउले सामुदायिक विद्यालयहरुको गुणस्तर बृद्धिका लागि सही ब्यवस्थापनको खाँचो रहेको बताईन् । यस्तै एक्सन एडका सुवेन्द्रमान श्रेष्ठले सार्वजनिक शिक्षामा लगानीको अवस्था बारेमा प्रस्तुती गरेका थिए ।