सम्पादकीय / मुलुकको शासन व्यवस्थाको आधार स्तम्भ नयाँ संबिधान आएसँगैं आठौं संशोधन मार्फत् नयाँ शिक्षा ऐन आएको छ । नयाँ ऐनले विद्यार्थी, अभिभावक र शासकलाई बदलिदों परिवेशमा आशाको सञ्चार गराएको छ । संघीय संविधान जारी भएसंगै आएको नयाँ शिक्षा ऐनले संघीयतालाई नचिने पनि शिक्षामा विभेद् खेपीरहेका विद्यार्थीलाई शिक्षामा केही सुधार हुन्छ की भन्ने आशा भने जगाएको छ ।

तर शिक्षा मन्त्रालयको कामको गतिले जागेको त्यो आशा धेरै लामो समय नटिकाउने हो की भन्ने शंका पनि संग संगै जन्माएको छ । जिम्मेवारीमा बसेका ब्यक्तिहरु कार्यालयमा हाजिर हुने, एनजिओ र दाताहरुका कार्यक्रममा सहभागी हुने र तलब थाप्ने भन्दा उल्लेख्य कार्यमा ब्यस्त नभएको देख्दा दिग्दारी बढ्दो छ । त्यसैको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ – एसएलसी परिक्षाको नाम के राख्ने भन्ने शब्दको खोजीमा वितेको ४ महिना ! 

जुगाँको लडाईंमा अल्झिएको शिक्षा मन्त्रालय कहिले समय र परिवेश अनुसार परिवर्तन होला ? ६ बर्ष देखिको रस्साकस्सी र माथापच्ची बिच संसदबाट पास भएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट गत असार १५ मा अनुमोदित नयाँ शिक्षा ऐन आफैमा एउटा पूर्ण प्रक्रिया हो । त्यसलाई कार्यन्वयनको जस लिदै तत्कालिन शिक्षामन्त्री गिरीराजमणी पोखरेलले भोलिपल्टै गठन गरेको परीक्षा वोर्ड ‘राप न ताप’को कार्यालय जस्तो भएको छ ।

विद्यालय तहको शिक्षालाई रुपान्तरण गर्दै शिक्षा ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार कक्षा ११ र १२ को परीक्षामा केन्द्रित हुनुको सट्टा एसएलसी परीक्षाको समकक्षतालाई के नाम दिने भनेर शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारी अल्झि रहे । ऐन संगै आवश्यक नियमावली निर्माणको काम यहि बहानामा थकेलिदैं छ । कार्यालय समयको गहन जिम्मेवारीलाई एउटा विषयको निणर्यलाई पटक पटक वैठकका नाममा टोपल्न व्यस्त छन्, मन्त्रालयका पदाधिकारी ।

शिक्षा मन्त्रालय आफैमा स्थानीय विकास मन्त्रालय पछिको सर्वसाधरणसँग प्रत्यक्ष पहुँच भएको मन्त्रालय हो । शिक्षा प्रवाहका वाधा व्यवधान र जटिलतालाई लिएर दैनिक सयौ नागरिक तथा शिक्षकहरु शिक्षाका निकायका पदाधिकारी भेट्न धाउँछन् । शिक्षा मन्त्रालयको जनसम्पर्क कति छ, भन्ने कुरा सिंहदरवार प्रवेश द्धारको आगन्तुक तथ्याङ्कले समेत प्रमाणित गर्दछ । यस्तो महत्वपूर्ण समयलाई निर्णय प्रक्रियामा चुस्तता अपनाएर समयको महत्ववोध नगर्नु कति न्यायोचित हो ?

शिक्षा ऐनले व्यवस्था गरेर गठन भएको परीक्षा वोर्डलाई पूर्णता दिएर परीक्षाको प्रक्रिया र तयारीको टुंगो लगाउनु पर्ने बेलामा नाम के राख्ने भनेर उल्झनमा समय खेर फालेको देख्दा नियमावली निर्माणले पनि त्यही गती भोग्ने निश्चित जस्तै देखिएको छ ।

सिंगो संरचना नै तय भएको परीक्षा बोर्डलाई पूर्णता नदिएर अधिकार र निर्णय आफैले मात्र गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता राखेर काम गर्ने मन्त्रालयका पदाधिकारीबाट कसरी संभव होला शिक्षामा तात्विक सुधार ? ऐन आएको चार महिना सम्म पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने तर्फ चासो नदिने, नयाँ ऐन आउँदा पनि पुरानै संरचनालाई विउँत्याएर कार्य सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्नु आफैंमा प्रभावकारी कार्य सञ्चालन गर्न असमर्थ भएको पुष्टि हो । कक्षा १० को परीक्षा पुरानै परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय एउटा त्यस्तै उदाहरण हो ।

'गन्हाएको व्यवस्था' भनिएको पञ्चायतले बनाएको प्रारम्भिक ऐनमा टेकर बनाएको ऐनलाई गर्व गर्नु कागको ‘ठुँड’ हुन्छ र भन्नु जस्तै हो । ०२८ साल कै ऐनले नियम बनाएर सञ्चालन गरेको परीक्षा प्रणालीले कक्षा १० का लागि तीन (अर्ध बार्षिक, सेण्ट अप र एसएलसी वोर्ड ) तहको परीक्षा सञ्चालन गरेर समयको पावन्दीलाई ठेगान लगाएको विगत छ । समय अनुसार सुधार गरेर पदीय दायित्व र जिम्मेवारी बोध गर्नुको सट्टा वाघ नै मारेको देख्ने मन्त्रालयका पदाधिकारीले आफुलाई सर्वेसर्वा ठान्नु आत्मरती भन्दा केही हैन ।

सुविधा र प्रविधिको युगमा शिक्षा मन्त्रालयको काम गराईको तरिका ‘ईद्म पिण्डे, तत्, तत् स्वाह’ भन्दा फरक छैन । भन्नुको तात्पर्य मन्त्रालयको कार्यशैली कर्मकाण्डी भन्दा फरक छैन । समय र परिवेशको महत्व बुझेर जिम्मेवारी बोध गर्ने मन्त्री र पदाधिकारीको कार्यशैलीमा सिष्टता जिम्मेवारीमा दृढता सहितको जन उत्तरदायी सक्षम शिक्षा मन्त्रालय कहिले अनुभुती गर्ने ?