काठमाडौं - शिक्षकलाई अब देखि आधारभूत तहमा चार र माध्यमिक तहमा तीन श्रेणीमा विभाजन गरिने भएको छ । प्रत्येक तहका विद्यालयका शिक्षकलाई तीन श्रेणीमा विभाजन गरिदैं आएकोमा अब देखि आधारभूत तहमा विशिष्ट श्रेणी थप गरी चार श्रेणीमा विभाजन गर्न लागिएको हो ।

शिक्षा ऐनले विद्यालयको तहगत संरचनामा गरेको परिवर्तनका आधारमा शिक्षा नियमावलीमा उक्त ब्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

साविकको नियमावलीमा 'शिक्षकहरूको वृत्ति विकासको लागि प्रत्येक तहका विद्यालयका शिक्षकहरूलाई प्रथम, द्वितीय र तृतीय गरी तीन श्रेणीमा विभाजन गरिएको छ' उल्लेख भएकोमा निर्माणको चरणमा रहेको नियमावलीको पहिलो मस्यौदामा 'प्रत्येक तहका विद्यालयका शिक्षकहरुलाई' भन्ने वाक्याँश काटेर 'आधरभूत तहमा' भन्ने थपिएको छ । 'शिक्षकहरूको वृत्ति विकासको लागि आाधरभूत तहमा विशिष्ट, प्रथम, द्वितीय र तृतीय गरी चार श्रेणीमा र माध्यमिक तहमा प्रथम, द्वितीय र तृतीय गरी तीन श्रेणीमा विभाजन गरिएको छ' नियमावलीको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

ऐनले विद्यालयलाई दुई तहमा विभक्त गरेपछि साविकको प्राविको द्धितीय र निमाविको तृतीय श्रेणीका शिक्षक पद्धीय श्रेणीमा, साविकको प्राविको प्रथम, निमावीको द्धितीय श्रेणीका शिक्षक प्रथम श्रेणीमा र निमाविको प्रथम श्रेणीका शिक्षक विशिष्ट श्रेणीमा कायम हुने नियमावलीमा ब्यवस्था गरिएको छ ।

शिक्षक सेवा आयोगबाट खुल्ला प्रतियोगिताद्धारा नियुक्तिका लागि सिफारिस भई नियुक्ति भएका निमावि द्धितीय श्रेणीमा कार्यरत शिक्षकहरु मावि तृतीय श्रेणीमा समायोजन हुने छन् । तर साविकको निमावि द्धितीय श्रेणीको दरबन्दमा अस्थायी शिक्षक कार्यरत रहेमा त्यस्तो दरबन्दीमा स्थायी शिक्षक पदपूर्ति गरिदाँ तृतीय श्रेणीको दरबन्दीमा समाबेश गरी रिक्त पद पूर्ति गरिने नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रारम्भिक बाल शिक्षा र विशेष शिक्षा दिने सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक दरबन्दी भने मन्त्रालयले तोके बमोजिम हुने नियमावली मस्यौदामा उल्लेख छ ।

कक्षा ८ – १२ माध्यमिक तह भएकोले माविले को कुनै पनि समूह संग जोडिएको छैन । तर, पनि साविकको उच्च माविको शिक्षक ब्यवस्थापन गर्दा माविमा पनि विशिष्ट श्रेणी आवश्यक रहेको शिक्षक संघ संगठनले तर्क गर्दै आएका छन्  । साविकको उच्च मावि तहमा रहेको झण्डै २२ सय दरबन्दीका शिक्षकलाई द्धितीय श्रेणी सरहको मान्यता दिईएको छ । माविमा थप श्रेणी नराखिकन ब्यवस्थापन गर्दा उनीहरुले २० बर्षे सेवा अवधिभर जम्मा एक पटक मात्रै बढुवा हुने मौका पाउँछन् ।

अर्कातर्फ विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम एसएसडीपीमा शिक्षकको श्रेणीगत तह समाबेश छैन ।

नियमावलीको उक्त मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन शिक्षा मन्त्री धनिराम पौडेल सहित मन्त्रालयका सहसचिवहरु जुटिरहेका छन् । छलफलकै क्रममा रहेको नियमावलीको पहिलो मस्यौदामा शिक्षकको श्रेणीको विषयमा थप  छलफलको खाँचो देखिएको छ । नियमावलीको मस्यौदा माथि मंगलबारबाट मन्त्रालयले आन्तरिक छलफल शुरु गरेको हो ।

नियमावली मस्यौदाको परिच्छेद १६ मा 'विद्यालय शिक्षा सेवाको गठन, तह र श्रेणी विभाजन' अन्र्तगत यो ब्यवस्था गरिएको हो । उक्त ब्यवस्थामा शिक्षक पदसंख्याको आधारमा जिल्लामा आाधरभूत तहका शिक्षकको श्रेणी कायम गर्ने प्रावधानमा पनि परिवर्तन गरिएको छ ।

जस अनुसार १० पद संख्या भएको जिल्लाको विद्यालयमा तृतीय श्रेणीका ८ जना र द्धितीय श्रेणीका २ जना रहने छन् । यस्तै २० पद संख्या भएको जिल्लाको विद्यालयमा तृतीय श्रेणीका १६ जना र द्धितीय श्रेणीका ४ जना रहने छन् । ३० पद संख्या भएको जिल्लाको विद्यालयमा तृतीय श्रेणीका २४ जना र द्धितीय श्रेणीका ६ जना रहने छन् । ४० पद संख्या भएको जिल्लाको विद्यालयमा तृतीय श्रेणीका ३२ जना र द्धितीय श्रेणीका ८, ५० भएकोमा तृतीय श्रेणीका ४० द्धितीय श्रेणीका ९ र प्रथम श्रेणीका १ जना रहने छन् । यस्तै ६० भएकोमा तृतीय श्रेणीका ४८, द्धितीय श्रेणीका ११ र प्रथम श्रेणीका १ जना रहने छन् । यस्तै ७० भएकोमा क्रमशः ५६, १३ र १, ८० भएकोमा ६४, १५ र १, ९० भएकोमा ७२, ९७ र १, एक सय भएकोमा ८०, १७ र १ जना रहने नियमावलीको मस्यौदामा उल्लेख छ ।