काठमाडौं - आवश्यक विद्यार्थी संख्या नभएका विद्यालयमा प्राथमिक तहका शिक्षकलाई नै कर्मचारीले गर्ने काममा खटाउने गरी शिक्षा नियमावली निर्माण हुने भएको छ । शिक्षा ऐनले सामुदायिक विद्यालयहरुमा कर्मचारीको दरबन्दी रहने ब्यवस्था गरे पनि पर्याप्त विद्यार्थी संख्या नभएका विद्यालयमा कर्मचारी दरबन्दी उपलब्ध गराउन नसक्ने गरी शिक्षा मन्त्रालयले नियमावली निर्माण गर्न लागेको हो ।

'नियमावलीले तोकेको संख्यामा विद्यार्थी संख्या नभएको अवस्थामा विद्यालय ब्यवस्थापन समितिले प्राथमिक तहको एक जना शिक्षकलाई नै प्रशासन र लेखा सम्बन्धि काम गर्न तोक्न सक्ने छ' छलफलका क्रममा रहेको नियमावलीको पहिलो मस्यौदामा उल्लेख छ ।

विद्यार्थी संख्याको निश्चित मापदण्ड तोकी विद्यार्थी संख्याको आधारमा मन्त्रालयले विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी थप गर्न सक्ने समेत ब्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

आधारभूत तहको विद्यालयमा हिमालमा ४०, पहाडमा ६० र तराई तथा काठमाडौं उपत्यकामा ८० जना भन्दा कम र मावि तहको विद्यालयको हकमा हिमालमा ८०, पहाडमा १ सय २० र तराई तथा काठमाडौं उपत्यकामा १ सय ६० भन्दा कम विद्यार्थी रहेको अवस्थामा विद्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी तोक्न नमिल्ने ब्यवस्था नियमावलीमा गर्न लागिएको श्रोतले जनाएको छ ।
नियमावलीको पहिलो मस्यौदाको परिच्छेद २३ मा क थप गरेर कर्मचारी सम्बन्धि ब्यवस्था गरिएको हो ।

मंगलबार शिक्षा मन्त्री धनिराम पौडेल सहित सहसचिवहरु विच गरिएको नियमावलीको पहिलो मस्यौदा छलफलमा परीक्षा बोर्डको काम कारवाही, प्रारम्भिक वाल शिक्षाका जनशक्ति ब्यवस्थापन सहित कर्मचारीको विषय पनि पेचिलो बनेको थियो । थप छलफल आवश्यक ठानिएका विषयलाई शुक्रबार सम्म स्पष्ट पार्न मन्त्री पौडेलले सहसचिवहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।

कर्मचारी दरबन्दीबारे नयाँ ब्यवस्थाको तयारी

यसैविच कक्षा १ देखि १२ सम्म सञ्चालित विद्यालयमा ४ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहने भएको छ । जस अनुसार शिक्षा मन्त्रालयले एक जना सहायक प्रथम, एक जना सहायक द्धितीय र दुई जना विद्यालय सहयोगी गरी ४ जना कर्मचारीको ब्यवस्था गर्न लागेको हो । यस्तै कक्षा १ देखि १० सम्म सञ्चालित विद्यालयमा एक जना सहायक द्धितीय र दुई जना विद्यालय सहयोगी गरी ३ जना, १–८ सम्म सञ्चालित विद्यालयमा दुई जना विद्यालय सहयोगी र १–५ सम्म सञ्चालित विद्यालयमा एक जना विद्यालय सहयोगी रहने गरी दरबन्दीको ब्यवस्था गर्न लागिएको छ ।  

शिक्षा नियमावली निर्माणको चरणमा रहेको मन्त्रालयले कर्मचारीको उक्त दरबन्दी सहित अन्य सेवा सुविधा तथा सर्तलाई नियमावली समावेश गर्न लागेको हो ।

२०५९ साल जेठ १५ गते सम्म विद्यालयमा कर्मचारीको स्विकृत दरबन्दी भएपनि त्यस यता भद्रगोल भएको छ । विद्यालय कर्मचारीको संख्या ३३ हजार हाराहारी रहेको बताईन्छ । तर,  शिक्षा विभाग कर्मचारीको संख्या १६ हजार ४ सय हाराहारी रहेको बताउँछ भने कर्मचारी संगठनका नेताहरु १० हजार हाराहारीमा मात्रै रहेको बताउँदै आएका छन् ।

यस्ता कर्मचारी मध्येबाट आन्तरिक प्रतियोगिता गराई पदपूर्ति गरिने ऐनमा ब्यवस्था छ । एक पटकका लागि त्यस्ता कर्मचारीलाई उमेरको हद नलाग्ने पनि ब्यवस्था छ ।

दरबन्दीमै नियुक्त भएका कर्मचारी सेवामा नरहने भएमा सुविधा सहित विदाई गर्ने ब्यवस्था समेत नियमावलीमा राख्ने तयारी छ । जस अनुसार अस्थायी शिक्षकलाई जस्तै 'गोल्डेन ह्याण्डसेक' दिने मन्त्रालयको तयारी छ ।

विद्यालय कर्मचारीलाई पनि 'गोल्डेन ह्याण्डसेक'

यसरी समायोजनमा जान चाहने कर्मचारीले आफूले पाएको मिति खुलेको सफारिस र नियुक्ति पत्र, विद्यालय ब्यवस्थापन समितिले नियुक्ति गरेको भएनिर्णय मिति र सिफरिस पत्र, समायोजन हुनु अघि कम्तिमा एक बर्ष अघि देखिको हाजिरी प्रमाणित प्रतिलिपी, तलवी भरपाई सहित निवेदन दिनु पर्ने छ ।