काठमाडौं ४ कात्तिक / सरकारले विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडीपी)का लागि ६ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ । आउँदो पाँच वर्षका लागि ल्याइएको यो कार्यक्रम केही दिनभित्रै कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

एसएसडीपीअन्तर्गत विद्यालय तहको शिक्षा सुधारका लागि पाठ्यपुस्तक, भवन निर्माण, छात्रवृत्ति र शैक्षिक गुणस्तरका लागि काम हुनेछ । सरकारको ९० र दातृ निकायको १० प्रतिशत सहयोगमा सुरु गरिएको यो कार्यक्रमका लागि शिक्षा मन्त्रालयले एक वर्षअघि अवधारणापत्र सार्वजनिक गरेको थियो ।

अवधारणापत्रअनुसार एसएसडीपी सन् २०१६ देखि २०२१ सम्म सञ्चालन गरिनेछ । साउनमै सुरु गरिने कार्यक्रम भए पनि सरोकारवालासँगको छलफलका क्रममा ढिलाइ भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्रबाट माथि उठाउने लक्ष्यसहित सरकारले अघि बढाएको यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न बनेको अवधारणापत्र सरोकारवालाको सहमतिको प्रक्रियामा छ ।

पाँच वर्षसम्म सञ्चालन गर्ने यो कार्यक्रमका लागि सरकारको ५ खर्ब ७३ अर्ब लगानी र दातृ निकायको ४२ अर्ब रुपैयाँ सहयोग रहने मन्त्रालयअन्तर्गत वैदेशिक सहायता समन्वय (विद्यालय शिक्षा) शाखाका उपसचिव दीपक शर्माले जानकारी दिए ।

यसअघि सरकारले यस्तै प्रकृतिको विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (एसएसआरपी) सन् २००९ देखि २०१५ सम्म सञ्चालन गरेको थियो । सरकारले एसएसडीपीलाई चालू आर्थिक वर्षको वार्षिक विकास कार्यक्रमको प्राथमिकता सूचीमा राखेको छ ।

मन्त्रालयले यो कार्यक्रमका लागि दुई शीर्षकमा चालू आवका लागि २६ अर्ब २५ करोड ३० लाख ५३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिसकेको छ, जसमध्ये चालू खर्चका लागि २६ अर्ब १२ करोड छ भने पुँजीगत खर्चका लागि १३ करोड विनियोजन गरेको छ ।

यो योजनाले प्रारम्भिक बाल विकासदेखि माध्यमिक तहसम्म समग्र विद्यालय शिक्षालाई समेट्ने गरी कार्ययोजना तय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । एसएसडीपी विशेषतः माध्यमिक शिक्षा क्षेत्रको विकास र सुधारमा बढी केन्द्रित रहनेछ । यस कार्यक्रमका नौवटा पुलिङ साझेदार रहेको जनाइएको छ ।

यसमा एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, युरोपियन युनियन, शिक्षाका लागि विश्वव्यापी साझेदारी, फिनल्यान्ड सरकार, जाइका, अस्ट्रेलिया सरकार र युनिसेफले गरेर कुल बजेटको १० प्रतिशत संयुक्त वित्तीय प्रबन्धमार्फत सहयोग गरेको शर्माले जानकारी दिए । यो कार्यक्रम शिक्षा विभागमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

कार्यक्रमअन्तर्गत मन्त्रालयले चालू आवमा १९ वटा विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ, जसमध्ये आधारभूत तहमा अध्ययनरत ६३ हजार ४०० अपांगता भएका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने, २४० वटा नमुना माध्यमिक विद्यालय विकास गर्ने, सबै सामुदायिक माविमा सूचना तथा सञ्चार–प्रविधि सुविधा विस्तार गर्ने योजना छ ।

एसएसडीपीअन्तर्गत सरकारले सबै निर्वाचन क्षेत्र समेट्ने गरी ३८ प्राविधिक तथा व्यावसायिक विषयसहितका विद्यालय सञ्चालन गर्नेछ ।

मन्त्रालयको आव ०७३/७४ को वार्षिक विकास कार्यक्रमअनुसार यो कार्यक्रमअन्तर्गत कक्षा ९ र १० का ७ लाख ५७ हजार ७२० विद्यार्थी र कक्षा ११ र १२ का लक्षित वर्गका २ हजार ६०४ विद्यार्थीलाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने योजना छ ।

‘वास’ सुविधासहितका १ हजार शौचालय, २०० विद्यालय, ८ हजार कक्षाकोठा निर्माण गर्ने जनाइएको छ ।

कारोबारमा गोपाल संग्रौलाले लेखेको खबर ।