Edukhabar
सोमबार, ०३ मंसिर २०८१
अन्तैवाट

संस्था नै निर्धारित वरियता सार्वजनिक गर्न विफल

बुधबार, ०३ कार्तिक २०७३

काठमाडौं ३ कार्तिक / दुई विदेशी संस्थाले सार्वजनिक गर्दै आएको विश्व वरियता सूचीको एक हजारभित्र परेका विश्वविद्यालयबाट मात्र सम्बन्धन लिई नेपालमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था छ तर मान्यता दिइएका ती दुई संस्थाले एक हजारवटा विश्वविद्यालयको वरियता सार्वजनिक गर्ने गरेका छैनन् ।
शिक्षा मन्त्रालयले विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिकामा विश्वभरिका विश्वविद्यालयको वरियता कायम गर्दै आएको वेबसाइटलाई आधिकारिक रूपमा मान्यता दिएको छ ।  
निर्देशिकाले डब्लूडब्लूडब्लू डट टाइम्स हाइयर एजुकेसन डट सीओ डट युके र डब्लूडब्लूडब्लू डट शाङ्घाई ¥याङकिङ डट कमले गर्ने गरेको विश्वभरिका विश्वविद्यालयको वरियतालाई मान्यता दिँदै ती संस्थाले आफ्नो वेबसाइटमा राख्ने गरेको उत्कृष्ट एक हजारभित्र परेका विश्वविद्यालयबाट मात्र मान्यता लिई तिनको शैक्षिक कार्यक्रम नेपालमा सञ्चालन गर्न सकिने स्पष्ट गरेको छ ।  टाइम्सले ८०१ वटा र शङ्घाइले पाँच सय विश्वविद्यालयको मात्र वरियता निर्धारण गर्दै आएको छ ।
मन्त्रालयले गुणस्तर कायम गर्न यस्तो वरियतालाई मान्यता दिने नीति लिएको बताए पनि विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिई सञ्चालित कलेजका सञ्चालकले यसको कुनै औचित्य नरहेको बताउँछन् ।  निर्देशिकामा यस्तो व्यवस्था गरे पनि नेपालमा सञ्चालित त्यस्ता कलेजले सम्बन्धन लिएका विश्वविद्यालय वरियता कायम गर्ने ती दुई संस्थाका वरियता सूचीमा भने परेका छैनन् ।  शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरि लम्सालले विश्वव्यापी प्रचलनमा भएका वरियतालाई प्रयोग गरिएको दाबी गर्नुभयो ।
“यसले गुणस्तर कायम गर्न सहयोग मिल्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले गरेको सिफारिसका आधारमा विश्वका विश्वविद्यालयलाई वरियता कायम गर्दै आएका ती संस्थालाई मान्यता दिइएको हो । ”
प्रेसिडेन्सियल विजनेस स्कुलका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मण केसीले त्यस्तो वरियतालाई मान्न नसकिने स्पष्ट गर्दै थप्नुभयो, “विश्वविद्यालय वरियता निर्धारण गर्ने आधार के ? वेबसाइटमा यस्ता थुप्रै संस्था फेला पार्न सकिन्छ ।  सबैले फरक फरक विश्वविद्यालयलाई वरियतामा राखेको पाइन्छ ।  कसलाई पत्याउने र कसलाई नपत्याउने ?”
कुनै विदेशी विश्वविद्यालय सो वरियतामा नगएको प्रमाण पेस गरेमा पनि विदेशस्थित नेपाली दूतावासमार्फत उक्त विश्वविद्यालयको गुणस्तरबारे प्रस्ट जानकारी प्राप्त गरी त्यसको शैक्षिक कार्यक्रम नेपालमा सञ्चालन गर्न अनुमति दिन सकिने व्यवस्था भए पनि त्यसको कार्यान्वयन भइसकेको छैन ।  
टाइम्सको वरियतामा पहिलो स्थानमा युनिभर्सिटी अफ अक्सफोर्ड, दोस्रोमा क्यालिफोर्निया इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी र तेस्रोमा स्ट्यान्डफोर्ड युनिभर्सिटीलाई राखिएको छ ।  त्यस्तै शाङ्घाईले पहिलोमा हार्बर्ड युनिभर्सिटीलाई, दोस्रोमा स्ट्यान्डफोर्ड युनिभर्सिटीलाई र तेस्रोमा युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियालाई राखेको छ ।
जथाभावी त्यस्ता कलेज स्थापना हुन थालेपछि धरौटी रकमलाई शैक्षिक कार्यक्रमको अवधि र किसिम हेरी न्यूनतम पाँचदेखि २५ लाख रुपियाँसम्म पु¥याएको छ ।

गोरखापत्रमा प्रकृति अधिकारीले लेखेको खबर ।

प्रतिक्रिया