काठमाडौं - थप छलफल आवश्यक रहेको भन्दै महत्वपूर्ण विषय खाली नै राखेर शिक्षा नियमावलीको पहिलो मस्यौदा तयार गरिएको छ । विद्यालय कर्मचारी, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको काम कारवाही, प्रारम्भिक बाल विकासमा कार्यरत जनशक्ति ब्यवस्थापन लगायतका विषयमा थप छलफल आवश्यक रहेको भन्दै मस्यौदामा खाली छाडिएको हो ।

विद्यालय कर्मचारीलाई दिने सेवा सुविधा, प्रारम्भिक वाल विकास अन्र्तगतको जनशक्तिलाई गर्ने ब्यवस्थापनको विषय श्रोतसंग जोडिएको हुनाले आफरुहरुले मात्रै टुङ्ग्याएर नहुने भन्दै उक्त विषय खाली छाडेर समितिले मस्यौदा बुझाएको मन्त्री निकट श्रोतले जनाएको छ ।  

'बजेटको कुरा महत्वपूर्ण भएकोले अर्थ मन्त्रालयसंग समन्वय नगरी शिक्षा मन्त्रालयले समेत टुङ्याउन नसक्ने विषय समितिले टुङ्याएन भन्न हुँदैन' उक्त श्रोतले भन्यो, 'मन्त्रालयका सबै निकायका सहसचिवहरु विच छलफल गरेर तय भएपछि मात्रै यी विषय टुङ्ग्याउने मन्त्री ज्यूको तयारी छ ।'

मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरी लम्साल नेतृत्वको मस्यौदा तर्जुमा समितिले तयार पारेको मस्यौदा माथि मन्त्री सहित मन्त्रालयका अन्य सहसचिवहरु सम्मिलित बैठकमा मंगलबार छलफल भएको थियो । थप छलफल आवश्यक ठानिएका उक्त विषयमा २ दिन भित्र राय दिन शिक्षा मन्त्री धनिराम पौडेलले सहसचिवहरुलाई निर्देशन दिएका उक्त श्रोतले जनाएको छ ।  

'नयाँ ऐन आएपछि देखिएका अन्यौल र ती अन्यौललाई चिर्न नियमावलीमा गर्नु पर्ने ब्यवस्थाका बारेमा आउँदो शुक्रबार बस्ने बैठकमा राय सहित आउन मन्त्री ज्यूले सहसचिवहरुलाई निर्देशन दिनु भएको छ' उक्त श्रोतले भन्यो, 'आआफ्ना निकाय अन्र्तगत देखिएका अन्यौललाई नियमावलीमा कसरी समेट्ने भन्ने उपाय, नभए विकल्प सहित उपस्थित हुन भन्नु भएको छ ।'

यस्तै परीक्षा बोर्डका काम कारवाही बारेमा पनि मस्यौदामा केही टुङ्ग्याईएको छैन । यस बर्षको एसएलसी परीक्षा सञ्चालनका बारेमा के गर्ने भन्ने अन्यौल बाँकी नै रहेको छ । परीक्षा बोर्डले कक्षा १० र १२ मा एसएलसी दिने प्रस्ताव गरिसकेको भएपनि उक्त कुरालाई कसरी ब्यपस्थापन गर्ने भन्ने विषय पनि शुक्रबार नै टुङ्ग्याउने मन्त्रालयको तयारी छ ।

प्रारम्भिक बाल विकास देखि कक्षा १२ सम्म विद्यालय शिक्षा हुने शिक्षा ऐनले ब्यवस्था गरेको छ ।

शिक्षा ऐन आएको चार महिनामा समितिले बल्ल नियमावलीको पहिलो मस्यौदा तयार गरेको हो । मन्त्रालय सम्हालेको ४२ औं दिनमा गत असोज २० गते मन्त्री पौडेलले ६ महिने कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै कात्तिक २५ गते भित्र नियमावली बनाईसक्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । तोकिएको अवधि भित्र नियमावली तयार हुने समतिका संयोजक लम्सालको दावी छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले टुङ्ग्याए पछि पनि नियमावलीको प्रकृयागत चरणहरु बाँकी नै रहन्छन् । सहमतीका लागि उक्त नियमावली अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने हुन्छ । त्यस पछि कानून मन्त्रालयबाट स्विकृत भएपछि मात्रै नियमावलीले अन्तिम रुप लिन्छ ।