चितवन - सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई आफ्ना सन्तान सामुदायिक विद्यालयमै पढाउन वाध्यकारी नभएको शिक्षा मन्त्री धनिराम पौडेलले बताएका छन् । १० दिन अघि आफैंले सार्वजनिक गरेको ६ महिने कार्ययोजनामा उल्लेख भएको व्यवस्था प्रोत्साहनका लागि मात्रै भएको मन्त्री पौडेलले बताएका हुन् ।

प्रेस सेन्टर चितवनले सोमबार गरेको पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै मन्त्री पौडेलले मानव अधिकार र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका कारण उक्त व्यवस्था वाध्य नभएको स्पष्ट पारे ।  

'सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकका बालबालिकालाई सामुदायिकमै पढाउन सरकारले प्रोत्साहन मात्र गरेको हो, वाध्यता छैन' उनले भने, 'शिक्षकहरुले हामी पनि सक्षम छौ भनि काम गरे भने यो अभियान सफल हुनेछ ।' 

गत असोज २० गते मन्त्री पौडेलद्धारा सार्वजनिक कार्ययोजनामा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारीले आफ्ना बालबालिकालाई  सामुदायिक विद्यालयमा पढाए पुरस्कार दिने व्यवस्था उल्लेख छ ।

१९ बुँदे कार्ययोजनाको बुँदा नम्बर १२ मा गरिएको उक्त ब्यवस्थामा भनिएको छ :  'आफ्ना बच्चालाई आफैं सिकाऔं, सिकाउन हामी सक्षम छौ' भन्ने नारा सहित सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारीलाई आफ्ना बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा नै पढाउन प्रोत्साहित गरिने छ । आफ्ना छोराछोरीलाई सार्वजनिक विद्यालयमा भर्ना गर्ने शिक्षक र शिक्षा मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीहरुको आन्तरिक वृतिविकासमा सहयोग पुग्नेगरी पुरस्कारको व्यवस्था गरिने छ ।

उक्त कार्ययोजनाको विस्तृत विवरण पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

विकाश शिल्ड समितिले आयोजना गरेको १२ औं विकाश रनिङ् शिल्ड अनर्तराष्ट्रिय आमन्त्रण फुटवल प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्न चितवन पुगेका मन्त्री पौडेलसंग प्रेस सेन्टरले विमानस्थलमै पत्रकार भेटघाट राखेको थियो । उक्त अवसरमा मन्त्री पौडेलले यस बर्ष विद्यार्थीले समयमा नै नयाँ पुस्तक पढ्न पाउने दावी गर्दै केही दिनमै किताब छाप्ने निर्णय गर्ने बताए । निजि क्षेत्र र जनक शिक्षाले किताब दु्रत गतिमा छाप्ने उनले बताए ।

रामपुर क्याम्पसको सबै स्वामित्व कृषि विश्वविद्यालयलाई नै दिने तयारी भएको समेत उनले बताए । त्रिभुवन विश्व विद्यालय र कृषि तथा वन विश्वद्यालयको विवाद कार्यदलले दिएको रिपोर्टपछि यसै महिना भित्र ढुङ्गो लाग्ने समेत उनले बताए ।