- टीप्पणी / ‘छोराछोरीलाई सार्वजनिक विद्यालयमा भर्ना गर्ने शिक्षक र शिक्षा मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीहरूको आन्तरिक वृत्ति विकासमा सहयोग पुग्ने गरी पुरस्कारको व्यवस्था गरिने छ,’ गत असोज १९ शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले सार्वजनिक गरेको १९ बुँदे कार्ययोजनाको एक वुंदा हो यो ।

राजधानी, उपत्यका, सुगम होस् या दूरदराजका, औंलामा गन्न सकिने केही विद्यालयहरूबाहेक देशका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरू क्रमशः विद्यार्थीविहीन हुने यात्रामा छन् । यो जनताको तहदेखि सरकारको माथिल्लो तहसम्मका लागि चिन्ता र चासोको विषय हो । यसैले यो विषयमा छलफल, बहस भएर कसरी सामुदायिक विद्यालयलाई बलियो र सबैको रोजाइको विद्यालय बनाउने भन्ने निक्र्यौल निकाल्नु ढिलाइको विषय भएको छ । शिक्षामन्त्री पौडेलले ढिलै भए पनि एक राम्रो कामको सुरूवात गर्नका लागि योजना सार्वजनिक गरेका छन् ।

सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थी संख्या ओरालो लाग्नुमा विविध कारणहरू विद्यमान छन् । घामझैं छर्लंग विविध कारणहरूमध्ये शिक्षक स्वयम् पनि एक प्रमुख कारणमा पर्दछ । अभिभावकले आफ्ना सन्तान पठाउनुको पहिलो कारण शिक्षक नै हुन् । शिक्षक अर्थात् विद्यार्थीदेखि अभिभावकसम्मका आर्दश व्यक्ति । त्यही आर्दश व्यक्तिको रूप, गुण, शैली, व्यवहारलाई सूक्ष्म तरिकाले अध्ययन गरेर मात्र अभिभावकले सन्तानको दोस्रो घर विद्यालयमा पठाउने गर्दछ । शिक्षक नैतिक रूपले भ्रष्ट, बोली एउटा–व्यवहार अर्को गर्ने स्वभाव र प्रवृत्तिका भए विद्यालयमा विद्यार्थीको विर्कषण गर्न धेरै शिक्षक चाहिँदैन, एकजना शिक्षक भए काफी छ । अहिलेको नेपालका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरूको साझा समस्या पनि यही नै हो, आफू अरू अभिभावकका सन्तानलाई पढाउँछ, आफ्ना सन्तानलाई भने सरकारी शिक्षकबाट नभएर निजी तवर र लगानीमा सञ्चालनमा रहेका विद्यालयका शिक्षकबाट ।

सम्भवतः त्यही कारणलाई शिक्षामन्त्रीले पनि सरकारी विद्यालय बिग्रिनु र गुणस्तरीय नहुनु रहेको ठम्याए । फलतः सरकारी शिक्षकहरूलाई मात्र नभएर शिक्षा मन्त्रालयकै कर्मचारीहरूलाई पनि सरकारी विद्यालयमा आफ्ना सन्तान पढाउन हौस्याउने उपायलाई आफूले शिक्षान्त्रीको पद बहाली गरेको ४२ औं दिनमा सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनामा समावेश गरे ।

अभिभावकहरू पनि चाहन्छन् कि आफ्ना सन्तानलाई पढाउने शिक्षकले उसका सन्तान पनि त्यही स्कूलमै पढाओस् । त्यसो नगरेका कारण त्यस्ता शिक्षकहरू भएको स्कुलबाट सन्तान निकालेर अन्यत्रै पठाएका अभिभावकहरू थुप्रै छन् । शिक्षकहरूलाई आफूले पढाएकोप्रति नै विश्वास नभएकाले हाम्रा सन्तानलाई के राम्ररी पढाउलान् र ? भनी असन्तोष जनाउने अभिभावकहरू थुप्रै छन् । यही असन्तोषको सिकारमा सामुदायिक विद्यालयहरूले ‘विद्यार्थीभन्दा शिक्षक बढी भएको विद्यालय’ भनेर नयाँ नाम समेत पाएका छन् ।

यस्तो चिन्ताजनक अवस्थामा शिक्षामन्त्रीले कार्ययोजना पेश गरेर शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई हौस्याउने प्रयास त गरे नै त्यो भन्दा बढी ‘सरकारी तलब खाने तर आफ्ना सन्तान भने शिक्षाको व्यापार गर्ने व्यापारिक चरित्र र सिद्धान्तबाट प्रेरित व्यापारीहरूको स्कुलमा पठाउने गर्छन् । सामुदायिक विद्यालयमा योग्य शिक्षकले नपढाउने रहेछ, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू आफैप्रति विश्वस्त छैनन् भन्ने तथ्यले औपचारिकता पाएको छ । नत्र किन ‘नुनको सोझो नगर्ने वा नमकहराम’ चरित्रका सरकारी शिक्षक र कर्मचारीहरूलाई यसरी हौस्याउनुपथ्र्यो र ?

सामुदायिक स्कुलमा पढाए ‘आन्तरिक वृत्ति विकासमा सहयोग पुग्ने गरी पुरस्कारको व्यवस्था’ले सामुदायिक शिक्षा कति कमजोर र कामचोर प्रवृत्ति र प्रकृतिको छ भन्ने पनि देखाएको छ । शिक्षा मन्त्री वा मन्त्रालयले जुन मनशायले यो कार्ययोजना ल्याएको भए पनि यो आफैमा हास्यास्पद छ ।

यो योजनाले आर्थिक विपन्नताको कारण निः शुल्क भनिएको आधारभूत शिक्षासमेत पाउन नसकेका निमुखा जनताहरूहरूमाथि व्यंग्य पनि गरेको  छ । शिक्षा मन्त्रीको कार्ययोजनाले समेटेको यो वुंदाले जो होचो उसैको मुखमा घोचो भन्ने उखान पनि चरितार्थ भएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक वा कर्मचारी वर्ग भनेका सर्वसाधारणभन्दा बुजु्रक र जिम्मेवार व्यक्तिहरू हुन् । देशको सरकारी ढुकुटीबाट पारिश्रमिक बुझेपछि उसको कर्तव्य हुन्छ, सरकारी निकायलाई अझ बलियो बनाउनु । त्यो मर्मविपरीत काम गर्ने सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीलाई कोर्रा लाउनुको सट्टा पुरस्कार दिने व्यवस्था गर्नु व्यावहारिक र न्यायसंगत छैन ।

शिक्षामन्त्रीको यो कार्ययोजना औपचारिकताका लागि मात्र ल्याएको, सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र ल्याएको भए त्यो अझ सामुदायिक विद्यालयहरूको लागि घातक सिद्ध हुनेछ । यसैले शिक्षा मन्त्रीले यो कार्ययोजनालाई व्यवहारमै लागू गराउनका लागि भूमिका खेल्नु जरूरी छ ।

शिक्षामन्त्री पौैडेलले भारतको उत्तर प्रदेशमा जस्तै हरेक सरकारी कर्मचारीले आफ्ना सन्तानलाई अनिवार्य रूपमा सरकारी विद्यालयमै पठनपाठन गराउने नियम बनाउन पहल गर्नुपर्दछ नत्र यो कार्ययोजना पनि पानीको फोकाजस्तै हुनेछ । सरकारी विद्यालयको विकल्प छैन भन्ने अभियानले पनि मूर्त रूप धारण गर्छ ।