काठमाडौं १ कार्तिक / सर्वोच्च अदालतले परम्परागत नेपाली वर्णविन्यास परिवर्तनको रिट निवेदनमा विशेष अग्राधिकारसहित पूर्ण इजलाशमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्याधिशद्धय गोविन्दकुमार उपाध्याय र शारदाप्रसाद घिमिरेको संयुक्त इजलाशले आइतबार सो निर्णय गरेको हो । अदालतले विपक्षीहरुले लिखित जवाफ पेश गरेको मितिले ३० दिनभित्र पूर्ण इजलाशसहित सुनुवाई गर्ने भएको हो । आइतबार रिटमाथि अधिवक्ताद्धय बाबुराम दाहाल र स्वागत नेपालले गरेको बहसपछि अदालतले सो निर्णय भएको थियो ।

नेपाल सरकार , शिक्षा मन्त्रालय ,पाठ्यक्रम विकास केन्द्र तथा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानससिहत परिवर्तनमा संलग्न सरकारी निकायलाई सहित छलफल गर्ने भएको हो । पत्रकारद्वय स्वागत नेपाल टपेन्द्रबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटमा आइवार संयुक्त इजलाश बसेको थियो । सो इजलाशले पूर्ण इजलाशमा जानुपर्ने आवश्यकता बोध गर्दे ३० दिनको मितिनै तोकर छलफलको निर्णय गरेको हो ।

प्रचलित वर्र्णिवन्यासको अस्तित्व मेट्ने गरी सरकारले गरेको निर्णय र सोअनुरूप तयार भएका पाठ्यक्रम खारेज गर्न माग गर्दै दायर रिटमा प्रारम्भिक सुनवाइ गर्दै न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलले २६ भदौमा जवाफ पेस गर्न कारण देखाउ आदेश जारी गरेका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई विपक्षी बनाएर दायर रिटमा उनीहरूको जवाफ बुझाउने ३० असोज अर्थात आज अन्तिम दिन हो ।

निवेदकले भाषाजस्तो संवेदनशील विषयमा संविधानले व्यवस्था गरेको भाषा आयोगको सिफारिसमा मात्र भाषाबारे निर्णय गर्नुपर्ने लगायतको संवैधानिक र कानुनी प्रावधान उल्लंघन गरेको भन्दै तत्काल मन्त्रीस्तरीय निर्णय र निर्णयअनुसार विद्यालयमा लागू पाठ्यपुस्तक वितरणमा समेत रोक लगाउन माग छ ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको प्रस्तावमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्माले २२ साउन २०६९ मा अभ्यासमा रहेको वर्र्णिवन्यास संशोधनको निर्णय गरेका थिए । उनकै निर्णयको आधारमा सरकारले परिमार्जित वर्णविन्यासअनुसार नेपाली शब्दकोश, विद्यालय तहमा कक्षा ९ सम्मको नेपाली विषयको पाठ्यक्रममा परिवर्तन गरी अध्ययन अध्यापन गराउन थालेपछि निवेदकले मन्त्रीको निर्णयलाई चुनौती दिएका हुन् ।

राजधानीमा प्रकाशित खबर ।