काठमाडौं ३० असोज / शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तक छपाइसम्बन्धी निर्णय गर्न ढिलाइ गरेको छ । आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि आधारभूत तहको तल्लो तहमा रंगीन पाठ्यपुस्तक छपाउन सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, कति कक्षासम्म र मुलुकभरका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउने कि पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा निश्चित जिल्लामा पुर्‍याउने भन्ने निर्णय हुन सकेको छैन । रंगीन पुस्तक कसले छाप्ने भन्ने पनि निक्र्योल हुन सकेको छैन ।

हरेक शिक्षामन्त्रीले शैक्षिक सत्रको सुरुवातमै पाठ्यपुस्तक पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाउने गर्छन् । तर, मातहतको कार्यालयले निर्णयका लागि पेस गरेको फाइलको निर्णय तिनै मन्त्रीले बेलैमा नगरिदिँदा कतिपय विद्यार्थीले शैक्षिक सत्रको अन्त्यसम्म पनि पुस्तक पाउँदैनन् ।

सरकारले गत वर्ष कक्षा १ देखि ५ सम्मका पुस्तक निजी छापाखानालाई छाप्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले कक्षा ६ देखि १० सम्मको पाठ्यपुस्तक छपाइ गर्न जिम्मेवारी पाएको थियो । यस वर्ष कसले कुन तहको पुस्तक छाप्ने भन्ने निर्णय नै हुन सकेको छैन । रंगीन पाठ्यपुस्तक, पुस्तकको मूल्य समायोजन, कुन तहको पुस्तक कसले छाप्ने भन्ने निर्णय गरिदिन भन्दै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गत असारमै फाइल मन्त्रालय पठाएको थियो ।

जनक शिक्षा रंगीन छाप्ने मेसिन नभएको भन्दै पन्छिइसकेको छ । ‘नीतिगत निर्णय गर्नै ढिलाइ भएपछि शैक्षिक सत्रको सुरुमै किताब पुर्‍याउनु भनेर दबाब दिन पनि सकिँदैन । हरेक वर्ष मन्त्रालयकै ढिलासुस्तीले बेलैमा पुस्तक पुग्दैन,’ एक सहसचिवले भने । निजी छापाखानाका प्रतिनिधि दीपक भण्डारीले मन्त्रालयले बेलैमा निर्णय गरिदिए शैक्षिक सत्रअघि नै छाप्ने गरी योजना बनाएर काम गर्न सकिने बताए । ‘नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि मात्रै तातेर हुँदैन,’ उनले भने, ‘अहिलेदेखि नै योजनाबद्ध काम गरे मात्रै बेलैमा पुस्तक विद्यार्थीको हातमा पुर्‍याउन सकिन्छ ।’

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कक्षा १ र २ को पाठ्यपुस्तक रंगीन छाप्न प्रिन्ट रेडी कपी (पीआरसी) तयार गरिसकेको छ । केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद काप्रीले भने, ‘कसले छाप्ने भन्ने टुंगो लाग्नेबित्तिकै दिन सकिन्छ ।’
मन्त्रालयले कति कक्षाको पुस्तक कसले छाप्ने निर्णय नगरे पनि नियमित पुस्तक छपाइ भइरहेको जनक शिक्षाको दाबी छ । ‘निजीलाई कति कक्षासम्मको पुस्तक छाप्न दिने निर्णय भइदिए त्यसअनुसार रणनीतिक योजना बनाउन सकिन्थ्यो,’ केन्द्रका प्रबन्ध सञ्चालक अनिल झाले भने, ‘कुन तहको पुस्तक कति छाप्ने भन्ने पनि यकिन भएको छैन । अन्दाजको भरमा काम गरिरहेका छौं ।’

शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले एक साताभित्र कुन कक्षाको कति पुस्तक छाप्ने भन्ने यकिन तथ्यांक जनकलाई दिइसक्ने बताए । पुस्तकको मूल्य समायोजन हुन सक्ने भन्दै केन्द्र र निजी क्षेत्रले हरेक वर्ष मूल्य नराखी पुस्तक छापेर बिक्री गर्ने गर्छन् । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले यस वर्ष मूल्य समायोजनको प्रस्ताव पनि मन्त्रालयमा पठाएको छ । कक्षा १ देखि ८ सम्मको पुुस्तकको मूल्य ०६६ मा बढेको थियो । कक्षा ९ र १० को ०५७ देखि बढेको छैन । मन्त्रालय स्रोतअनुसार यस वर्ष रंगीन पुस्तक र कक्षा १० को मात्रै मूल्य समायोजना हुने गरी टिप्पणी तयार भएको छ । मन्त्रीले सदर गर्न मात्रै बाँकी छ । आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि ल्याउन लागेको रंगीन किताब जनक शिक्षाले छाप्न नसक्ने मन्त्रालय र विभागको विभिन्न बैठकमा जानकारी गराइसकेको छ । ‘हामीसँग रंगीन पुस्तक छाप्ने मेसिन छैन,’ झाले भने, ‘मेसिन किन्न पैसा दिने हो भने हामी तयार छौं ।’ निजी क्षेत्रले ८५ लाख हाराहारी रंगीन पुस्तक छाप्नुपर्ने भएकाले बेलैमा काम दिनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

सरकारले गतवर्ष जनक र निजी क्षेत्रले कुन तहको पुस्तक कति छाप्ने भन्ने जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेको थियो । गतवर्ष निजीले १ देखि ५ कक्षासम्म र जनकले ६ देखि १० कक्षाको पुस्तक छपाइको जिम्मेवारी पाएका थिए । जनकले बेलैमा छाप्न नसकेपछि मुलुकभरि नै कक्षा ६ र सातको पुस्तक अभाव भएको थियो । माध्यमिक तहको पनि ऐच्छिक विषय अपुग भएको थियो । निजी क्षेत्रको पनि कसले कति छाप्ने, कहाँ बिक्री गर्ने भन्ने यकिन थिएन । ‘यसपालि त कसले कति छापेर कहाँ बिक्री गर्ने किटान गर्न जरुरी छ,’ एक उपसचिवले भने, ‘कुनै जिल्लामा किताब पुगेन भने कसलाई कारबाही गर्ने भन्ने समस्या देखिएकाले जिम्मेवारी पनि किटान हुनुपर्छ ।’

शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले मन्त्रालयले गर्नुपर्ने नीतिगत निर्णय एक साताभित्र टुंग्याउने बताए । निजी क्षेत्रले कक्षा एकदेखि सातसम्मको पुस्तक छाप्न पाउनुपर्ने भन्दै बार्गेनिङ गरिरहेको उनले बताए ।यस वर्ष कक्षा १ र २ को पुस्तक रंगीन बनाउने उनले बताए ।

मकर श्रेष्ठले कानितपुरमा लेखेको खबर ।