काठमाडौं २९ असोज / माध्यमिक तहको शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन शिक्षा मन्त्रालयले केही अधिकार संघलाई प्रत्यायोजन गर्ने गरी ढाँचा तयार गरेको छ ।

संविधान कार्यान्वयन सम्बन्धमा शिक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको पुनर्संरचना प्राविधिक समितिले यस्तो ढाँचा तयार गरेको हो । प्राविधिक समितिले माध्यमिक शिक्षाका सबै अधिकारलाई स्थानीय तहमा प्रत्यायोजन गर्दा समस्या आउनसक्ने भन्दै विद्यालय तहको शिक्षाको कतिपय अधिकारलाई संघ र प्रदेशलाई पनि प्रदान गर्ने गरी ढाँचा तयार गरेको छ । संविधानले आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा प्रत्यायोजन गरेको छ ।

प्राविधिक समितिका संयोजक तथा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरि लम्सालले राष्ट्रिय मापदण्ड, गुणस्तर निर्धारण, पाठ्यक्रम, शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्यजस्ता संवेदनशील विषयमा एकरूपता कायम गर्ने सुझाव आफूहरूको रहेको बताए ।

सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा समानता कायम गर्न राष्ट्रिय तहमा शिक्षाको नीति, पाठ्यक्रम प्रारूप, अनुगमन मूल्यांकनको ढाँचा बनाउनु आवश्यक रहेको स्पष्टीकरण कामको बाँडफाँटको ढाँचामा गरिएको छ ।

शिक्षासम्बन्धी कामको बाँडफाँट ढाँचामा माध्यमिक तहसम्मको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप निर्माण तथा मुख्य विषयमा पाठ्यक्रम र नमुना पाठ्यपुस्तक निर्माणको अधिकार संघलाई दिइएको छ ।

स्थानीय पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक निर्माणको अधिकार स्थानीय तहले पाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

संविधानले माध्यमिक तह (कक्षा १२) सम्मको शिक्षा स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गरेअनुसार परीक्षा सञ्चालनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएमा प्रमाणपत्रको विश्वसनीयता नरहने शिक्षा मन्त्रालयको तर्क छ ।

सोहीअनुसार प्राविधिक समितिले तयार गरेको ढाँचामा माध्यमिक तहको अन्त्यमा विद्यार्थी ल्याकत प्रमाणीकरण संघले गर्ने, माध्यमिक तहकै कक्षा १० को विद्यार्थी ल्याकत प्रमाणीकरण प्रदेशले गर्ने र आधारभूत तहको कक्षा ८ को विद्यार्थी ल्याकत प्रमाणीकरण स्थानीय तहले गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसैगरी माध्यमिक तहसम्मको शिक्षकको सेवा सर्त, योग्यता, तालिम र सक्षमताको मापदण्ड संघले निर्धारण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । शिक्षकको नियुक्ति, बढुवा, अवकाश र प्रदेशभित्र सरुवा गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिइनेछ । विद्यालय तहमा शिक्षकको सरुवालगायत व्यवस्थापन र शिक्षक दरबन्दी मिलान स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गरिएको छ ।

संयोजक लम्सालले सबै अधिकार गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई प्रत्यायोजन गर्दा प्राविधिक समस्या हुनसक्ने भएकाले केही अधिकार संघ र केही प्रदेशमा राख्न खोजिएको बताए ।विद्यालय स्थापना र सञ्चालनको राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण संघमार्फत हुनेछ भने त्यस आधारमा विद्यालय नक्सांकन प्रदेशले गर्नेछ ।

विद्यालय नक्सांकनका आधारमा विद्यालय स्थापना अनुमति दिने कार्यलाई स्थानीय तहमा प्रत्यायोजन गर्ने प्रस्ताव ढाँचामा गरिएको छ । कूटनीतिक नियोग वा विदेशी शैक्षिक संस्थाद्वारा सञ्चालित शिक्षण संस्थालाई सञ्चालन अनुमतिको अधिकार संघमा रहने प्रस्ताव छ ।

प्राविधिक समितिले तयार गरेको ढाँचा सामाजिक समितिमा पठाइएको छ । सामाजिक समितिले अध्ययन गरेपछि निर्णयका लागि मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा रहेको पुनर्संरचना समितिमा पठाउनेछ ।

अन्नपूर्ण पोष्टमा सूर्यप्रसाद पाण्डेले लेखेका छन् ।