मुलुकका केही सामुदायिक विद्यालयहरु बाहेक अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरुको शैक्षिक उपलब्धि निराशाजनक छ । सामुदायिक विद्यालय सुधार्न सर्वप्रथम राजनीतिक दलहरुले विद्यालयमा राजनीति नगर्ने सामुहिक प्रतिवद्धता जाहेर गर्नुपर्दछ । सरकारले विद्यालयमा विद्यार्थी अनुपातमा विषयगत शिक्षक दरबन्दी उपलब्ध गराउनुका साथै प्रत्येक दुई वर्षमा अनिवार्य दरबन्दी मिलान गर्नुपर्दछ । अभिभावकले विद्यालयमा निगरानी बढाउनु पर्दछ  । शिक्षकलाई दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । शिक्षकलाई विद्यालय बाहिर काममा पठाउँदा अनुमति पत्रसहित खटाउनु पर्दछ र अनुमतिपत्र नलिइ विद्यालय बाहिर घुम्ने शिक्षक र प्र.अ.लाई स्पस्टिकरणसहित कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । विनि र श्रोतव्यक्ति महिनाको कम्तिमा दुईपटक अनिवार्य बिद्यालय अनुगमनमा जाने वातावरण मिलाउनु पर्दछ । कुनै पनि राजनितिक दलले शिक्षण पेशामा लागेका शिक्षकहरुलाई आफ्नो सदस्य बनाउनु हुँदैन । प्रधानाध्यापक दुरदर्शी, नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्ने, निष्पक्षी र विवेकी हुनुपर्दछ । समय पालनमा प्र.अ., शिक्षक सबैले ध्यान दिनुपर्दछ । विद्यालयमा समुह कार्यले उच्च प्राथमिकता पाएको हुनुपर्दछ । सबै शिक्षक तथा प्र.अ.ले नतिजा सुधारको लक्ष्यसहित योजना बनाई कार्यन्वयनमा ल्याउनु पर्दछ । प्रत्येक शिक्षकलाई केही न केही जिम्मेवारी दिएको हुनुपर्दछ । विद्यालय हाताभित्र कसैले पनि राजनीतिक क्रियाकलाप नगर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु पर्दछ । सबै शिक्षकप्रति प्र.अ.र वि.व्य.स.ले समान व्यवहार गर्नु पर्दछ र विचारको आधारमा कसैलाई पनि भेदभाव राख्न हुदैन । विषयगतरुपमा तल्लो र माथिल्लो तहका शिक्षकबीच विषयगत अनुभव अदानप्रदान गर्ने संस्कृति हुनु पर्दछ । मासिक रुपमा नियमित र आवश्यकताअनुरुप स्टाफ बैठक बसी योजनाहरु बनाउनु पर्दछ । कक्षागत रुपमा नियमित अभिभाबकसँग सम्पर्क र अन्तरक्रिया गर्नु पर्दछ । विषयगत पाठ्यपुस्तक, निर्देशिका, पाठ्यक्रम र थप सन्दर्भ सामाग्री शिक्षकले नियमित रुपमा प्रयोग गर्नु पर्दछ । सबै शिक्षक कर्मचारीप्रति सम्मानजनक व्यवहार र विश्वास गरिनु पर्दछ । शिक्षकलाई मात्र दोष नदिई शिक्षासँग सम्बद्ध सबै निकायहरु जिम्मेवार हुनु जरुरी छ । तब मात्र सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा सुधार आउने आशा गर्न सकिन्छ ।