काठमाडौं २२ असोज / शिक्षा ऐन पारित भएको साढे तीन महिना बितिसक्दा पनि शिक्षा नियमावलीको मस्यौदा तयार हुनसकेको छैन ।

शिक्षा ऐनमा थपिएका कतिपय नयाँ व्यवस्था शिक्षा मन्त्रालयका लागि टाउको दुःखाइको विषय बन्न पुगेको छ । यसै कुराले मन्त्रालयका पदाधिकारी नियमावलीको मस्यौदा तयार गर्न अलमल गरिरहेका छन् । उनीहरूले गत साउनमा प्रधानमन्त्रीसमक्ष चार महिनाभित्र नियमावली तयार गर्ने भनी चालू आर्थिक वर्षको कार्ययोजना बुझाएका थिए । शिक्षामन्त्रीले आगामी कात्तिक २५ गतेसम्ममा नियमावली ल्याइसक्ने दाबी गर्नुभएको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव तथा नियमावली मस्यौदा तयारी समितिका संयोजक डा. हरि लम्सालले पहिलो चरणको काम पूरा भइसकेको दाबी गर्नुभयो ।मन्त्रालयका एक पदाधिकारीले आफ्नो नाम उल्लेख नगरिदिन आग्रह गर्दै कतिपय व्यवस्था आर्थिक पक्षसँग तथा कतिपय राजनीतिक पक्षसँग जोडिएकाले तिनलाई समेट्न राजनीतिक सहमति चाहिने र अर्थ मन्त्रालयले बजेट दिन्छु भनेर कबोल नगरुञ्जेल नियमावली लेखनमा समस्या हुने बताए ।

जेठ २२ गते व्यवस्थापिका संसद्बाट शिक्षा ऐनमा आठौँ संशोधन भएको थियो । राष्ट्रपतिबाट असार १५ गते ऐन प्रमाणीकरण भएको थियो । मन्त्रालय भने ऐनमा भएका कतिपय व्यवस्थालाई नियमावलीमा स्पष्ट गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा नै यतिञ्जेलसम्म अलमलमै छ ।
विद्यालयका कर्मचारी, गुठी अन्तर्गत निजी विद्यालय सञ्चालन हुनुपर्ने, शिक्षक समायोजन, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापकको नियुक्ति प्रक्रिया, शैक्षिक परामर्श, शैक्षिक गुणस्तर केन्द्र लगायतका बारेमा ऐनमा नयाँ व्यवस्था भएका छन् ।

अस्थायी शिक्षकलाई सेवा आयोग वा उपदानमध्ये एउटा रोज्न सक्ने व्यवस्था भए पनि छाडेर जाने शिक्षकका लागि उपदानका लागि आर्थिक व्यवस्थापनको पाटो र प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र (ईसीडी)लाई विद्यालयको मूलधारमा ल्याउने विषय सबैभन्दा टाउको दुखाइ बन्न पुगेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयबाट शिक्षकको उपदानबापत रकम जुटाउने प्रतिबद्धता गराउन शिक्षा मन्त्रालयले सकिरहेको छैन । उता हाल कार्यरत २८ हजार ईसीडीका सहयोगी कार्यकर्तालाई शिक्षकका रूपमा परिभाषित गरेर शिक्षकसरह तलब भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुँदा त्यो पाटो सोचे जति सहज छैन ।

विगतका ऐनका कारण कतिपय काम गर्न निकै अप्ठेरो सिर्जना हुँदै आएको थियो । मन्त्रालयले त्यस्ता अप्ठेरोलाई पनि फुकाउने गरी नयाँ नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने योजना बनाएको छ । प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले आगामी २०७४ माघसम्ममा सबै किसिमका निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सहमति बनाएको अवस्था छ ।

प्रदेश निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि हालको नियमावलीको औचित्य समाप्त हुनेछ । त्यसपछि प्रदेश सरकारले नै आफूलाई अनुकूल हुने शिक्षा नियमावली बनाउने छ । त्यसैले बढीमा आगामी डेढ वर्षका लागि मात्र नयाँ बन्ने शिक्षा नियमावलीको आयु हुने मन्त्रालयका पदाधिकारीको भनाइ छ ।

संविधानमा भएका व्यवस्था अनुरूप पनि शिक्षा नियमावलीमा संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । मन्त्रालयका पदाधिकारी पूरै नयाँ बनाउने वा भएकोमा नै पछिल्लो संशोधित
ऐन अनुरूपका व्यवस्थालाई मात्र समेट्ने भन्नेमा पनि दोधारमै छन् । मन्त्रालयका अर्का एक पदाधिकारीले संविधान पूर्ण कार्यान्वयनमा आइसकेपछि वर्तमान नियमावलीको औचित्य समाप्त हुने भएकाले हालकैमा संशोधन गर्ने वा नयाँ नै बनाऔँ भन्नेमा निर्णय हुन बाँकी रहेको बताए ।

मन्त्रालयका सहसचिव डा. लम्सालले सरोकारवालासँग राय सुझाव सङ्कलन गरी उनीहरूका कतिपय सुझावलाई समेत समेट्ने प्रयास गरिने बताउनुभयो ।

सरोकारवालाहरूले भने शिक्षा नियमावलीमा ऐनमा नभएका व्यवस्थाबाहेकका कुरालाई पनि समेट्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । अभिभावकले राष्ट्रसेवक कर्मचारीका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य रूपमा पढाउनुपर्ने लगायतका विषयलाई नियमावलीमा नै सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् भने निजी विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकले पनि आफ्ना मुद्दालाई नियमावलीले सम्बोधन गर्नुपर्ने अडानमा छन् ।

गोरखापत्रमा प्रकाशित खबर ।