काठमाडौं - अस्थायी शिक्षकका बारे सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयनमा शिक्षा मन्त्रालयले जिल्लै पिच्छे फरक फरक ब्यवहार गरेको छ । मन्त्रालयको उक्त ब्यवहारले सर्वोच्च अदालतको अवहेलना समेत भएको छ । एउटै प्रकृतीको समस्यामा मन्त्रालयले फरक फरक ब्यवहार गर्दा अस्थायी शिक्षक, दशैं खर्च पाउनबाट समेत वञ्चित भएका छन् ।

स्थायी लाईसेन्स नभएका अस्थायी शिक्षकलाई अवकास दिने शिक्षा विभागको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा हालेका ६ जिल्ला मध्ये ३ जिल्लाका २१ जना अस्थायी शिक्षकले तलब पाए पनि अरु ३ जिल्लाका ५ शिक्षक बञ्चित भएका छन् ।

उक्त निर्णयको विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हालेका काठमाडौं, बारा र रौतहटका २१ शिक्षकले तलब पाए पनि सोही रिट निवेदक मध्ये काभ्रे, उदयपुर र सिराहका ५ शिक्षक बञ्चित भएका हुन् । उक्त मुद्धामा कानूनी सहायता दिदैं आएका अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले यो घटनाले शिक्षकका सवालमा शिक्षा मन्त्रालय गैह्र जिम्मेवार रहेको पुष्टि भएको बताए ।

'अदालतको आदेश समेत नमान्ने मन्त्रालयलाई के भन्ने ?' उनले भने, 'एउटै विषय, एउटै रिट निवेदक, सम्मानित अदालतले दिएको समान आदेश पनि कुनै जिल्लामा पालना हुने र कुनैमा नहनु कानूनी राज्यका लागि ज्यादै लाजमर्दो कुरा हो ।' अदालतले आदेश दिदाँ दिदैं पनि दशैं जस्तो चाडमा समेत तलबबाट बञ्चित गर्नु ज्यादै दुख लाग्दो भएको उनले बताए ।

२०७० साल मंसिर २० गते शिक्षा विभागले स्थायी लाईसेन्स नभएका अस्थायी शिक्षकलाई अवकास दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको विरुद्धमा अन्तरिम आदेश माग गर्दै गत असार ८ गते सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।

उक्त निवेदनको सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधिश सुशीला कार्कीले असार ९ गते स्थायी लाईसेन्स नभएकालाई अवकास दिने विभागको निर्णय माथि अन्तरिम आदेश दिएकी थिईन् ।  

सिराहका अशोक कुमार सिंह, उदयपुरका मुगालाल चौधरी, काभ्रेका जगदीश यादव, लक्ष्मी कुमारी लामा र चमेली कुमारी दाहालले* तलब नपाएका हुन् । यी मध्ये चमेली अपाङ्ग हुन् ।

काठमाडौंका कुमार लामा, दिनेश थापा, कान्तिकुमारी ढुङ्गेल, बाराका पारसप्रसाद पण्डित र रौतहटका ललिताकुमारी चौधरी सहित १७ जनाले भने तलब पाएका छन ।

* सच्याईएको - स.