काठमाडौं २१ असोज / आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षक तथा शिक्षा निकायका कर्मचारीले पुरस्कार पाउने भएका छन् ।  शिक्षा मन्त्रालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको १९ बुँदे कार्ययोजनामा त्यस्ता शिक्षक तथा कर्मचारीको आन्तरिक वृत्तिविकासमा सहयोग पुग्नेगरी पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने योजना समेटिएको छ ।

शिक्षा पत्रकार सञ्जाल (इजोन)ले बिहीबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा शिक्षामन्त्री डीआर पौडेल र राज्यमन्त्री धनमाया बिक खनालले संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गर्नुभएको कार्ययोजनामार्फत “आफ्ना बच्चालाई आफै सिकाऔँ, सिकाउन हामी सक्षम छौँ” भन्ने नारासहित सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारीलाई आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमै पढाउन प्रोत्साहित गर्ने योजना ल्याइएको छ ।
हरेक कक्षा र तहमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीले ए ग्रेड वा सोभन्दा माथि उपलब्धि हासिल गरेका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई विषयगत उत्कृष्ट नतिजाका आधारमा पुरस्कृत गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

कार्ययोजनामा सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप शिक्षामा पुनःसंरचना गर्न र राष्ट्रिय शिक्षा नीति तय गर्न आगामी एक महिनाभित्र उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।  यसअघि तत्कालीन शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादव र गिरिराजमणि पोखरेलले पनि यस्तो आयोग गठनको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभए पनि सो पूरा हुनसकेको थिएन ।

कार्यक्रममा शिक्षामन्त्री डीआर पौडेलले अघिल्लो सरकारले शिक्षा आयोग गठन गर्ने अन्तिम तयारी गर्दा सरकार नै विघटन भएको बताउँदै भन्नुभयो, “अबको एक महिनाभित्र आयोग गठन गर्नेछौँ ।  यो हाम्रोे प्रतिबद्धता हो । ”

मन्त्रालयको कार्ययोजनामा चालु आर्थिक वर्षभित्र देशका सबै नगरपालिकालाई साक्षर घोषणा गरिने, हरेक प्रदेशमा एउटा पोलिटेक्निकल शिक्षालय स्थापना गरिने, हरेक जिल्लामा एक कृषि क्याम्पस नीतिअनुरूप यस वर्ष १२ वटा त्यस्ता क्याम्पस स्थापना गरिने, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी सहुलियत दरमा शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउन आगामी तीन महिनाभित्र कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गरिने, सातै प्रदेशमा एक एक वटा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापनाको कार्य तत्काल सुरु गरिने, विभिन्न निकायबाट प्रदान गरिने सबै तहको छात्रवृत्ति वितरणमा एकद्वार प्रणाली लागू गरिने, यस वर्ष एक सय सामुदायिक विद्यालयलाई नमुना विद्यालयका रूपमा विकास गरिने योजना समेटिएको छ ।

त्यस्तै, आगामी दुई महिनाभित्र खुला विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याइने, आगामी तीन महिनाभित्र शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायमा प्रशासनिक पुनःसंरचना गरिने, विद्यालयले भोगचलन गरिरहेका तर दर्ता पुर्जा नभएका जग्गालाई विद्यालयको नाममा दर्ता गर्ने प्रक्रिया थालिने, विद्यालयका अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्ने, आगामी कात्तिक २५ गतेसम्ममा शिक्षा नियमावली संशोधनको कार्य सम्पन्न गर्ने, आगामी तीन वर्षभित्र भूकम्पबाट प्रभावित सबै विद्यालयका भवन निर्माण वा पुनःनिर्माण सम्पन्न गरिने लगायतका योजनालाई मन्त्रालयको कार्ययोजनामा समेटिएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा छोराछोरी पढाउनेलाई पुरस्कार शिर्षकमा गोरखापत्रमा प्रकाशित खबर ।

शिक्षा मन्त्रीको कार्ययोजना सार्वजनिक : राजधानी

आफ्ना छोराछोरीलाई सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउने कर्मचारी र शिक्षकलाई पुरस्कृत गर्नेलगायत १९ बुँदे कार्ययोजनासहित शिक्षा क्षेत्रमा रूपान्तरणको यात्रा प्रारम्भ भएको शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले बताएका छन् ।

अघिल्ला शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलका १८ बुँदे शैक्षिक सुधारको मार्गचित्रलाई पछ्याउँदै पदबहालीको ४२औं दिनमा मन्त्री पौडेल र राज्यमन्त्री धनमाया विकले कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै प्रत्येक जिल्लालाई सुशासन र जवाफदेही बनाउने घोषणा गरे ।

‘आफ्ना बच्चालाई आफंैसिकाआंै, सिकाउन हामी सक्षम छौं’ भन्ने नारासहित सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीलाई आफ्ना बालबालिका समुदायिक विद्यालयमा नै पढाउन प्रोत्साहन गरिने नीति मन्त्री पौडेलले अघि सारेका हुन् ।

कार्ययोजनामा भनिएको छ,‘आफ्ना छोराछोरीलाई सार्वजनिक विद्यालयमा भर्ना गर्ने शिक्षक र शिक्षा मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीलाई आन्तरिक वृत्तिविकासमा सहयोग पुग्ने गरी पुरस्कारको व्यवस्था

गरिनेछ ।’ किन र कस्तो पुरस्कार दिइने भन्नेबारेमा मन्त्री पौडेलले स्पष्ट पारेनन् । हाल देशभर करिब ३४ हजार सामुदायिक विद्यालयमा १ लाख ७ हजार शिक्षक छन् । मन्त्रालयको मातहतमा करिब २ हजार ७ सय कर्मचारी छन् ।

यस्तै, ‘शिक्षकको हातमा डिजिटल पाठ्यक्रम, विद्यार्थीको झोलामा रंगीन पाठ्यपुस्तक’ भन्ने नारासहित सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा पाठ्यपुस्तक उत्पादन र वितरण गर्ने, ‘विद्यालयमा विषयगत शिक्षक, सक्षम प्रधानाध्यापक’ को लक्ष्यसहित आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रधानाध्यापक छनोट गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

अनुमति प्राप्त गरी जनस्तरबाट स्रोत जुटाई सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयलाई नक्सांकनको आधारमा यसै वर्षदेखि क्रमशः स्थायी दरबन्दीसहित स्वीकृति प्रदान गर्ने कामलाई अगाडि बढाइने, शिक्षामा समतामूलक पहुँच र गुणस्तर विकासका लागि यसै वर्ष सय सामुदायिक विद्यालयलाई नमुना विद्यालयका रूपमा विकास गरिने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

‘चिकित्सा विधेयक छिट्टै’ : कान्तिपुर

शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्बाट पारित गराउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ऐन जारी भएपछि चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर, व्यावसायिकता, संस्थागत जवाफदेहिता, भौगोलिक सन्तुलन र सामाजिक न्याय कायम गर्न सहज हुने उनले दाबी गरेका छन् ।

‘सातै प्रदेशमा एक–एक पर्ने गरी सरकारी मेडिकल कलेज स्थापनाको काम तत्काल सुरु गरिनेछ,’ शिक्षा पत्रकार सञ्जाल (इजोन) ले आयोजना गरेको समारोहमा मन्त्री पौडेलले १९ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै भने । संविधानअनुसार शिक्षामा पुन:संरचना गर्न र समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय शिक्षा नीति तय गर्न १ महिनाभित्र उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गरिने पनि उनले जानकारी दिए । कार्ययोजनाअनुसार यसअघि द्वन्द्व तथा राजनीतिक आन्दोलनका कारणबाट हटाइएका शिक्षक तथा कर्मचारीको विषयमा पुन: जाँचबुझ समिति गठन गरिनेछ । उच्च शिक्षा विधेयक (छाता ऐन) संसद्मा तत्काल पेस गरिने पनि उनले बताए । माओवादीले तेस्रोपटक शिक्षा मन्त्रालय सम्हालेपछि दोस्रो कार्ययोजना सार्वजनिक भएको हो ।

सामुदायिक विद्यालयमा छोराछोरी पढाउने शिक्षक र कर्मचारी पुरस्कृत हुने : नागरिक

आफ्ना छोराछोरीलाई सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउने कर्मचारी र शिक्षकलाई पुरस्कृत गर्नेलगायत १९ बुँदे कार्ययोजनासहित शिक्षा क्षेत्रमा रुपान्तरणको यात्रा प्रारम्भ भएको शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले बताएका छन् ।

अघिल्ला शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलका १८ बुँदे शैक्षिक सुधारको मार्गचित्रलाई पछ्याउँदै पद बहालीको ४२ औँ दिनमा मन्त्री पौडेल र राज्यमन्त्री धनमाया विकले बिहीबार कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै प्रत्येक जिल्लालाई सुशासन र जवाफदेही बनाउने घोषणा पनि गरे ।

‘आफ्ना बच्चालाई आफैँ सिकाऔँ, सिकाउन हामी सक्षम छााैं’ भन्ने नारासहित सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीलाई आफ्ना बालबालिका समुदायिक विद्यालयमा नै पढाउन प्रोत्साहन गरिने नीति मन्त्री पौडेलले अघि सारेका छन् । कार्ययोजनामा भनिएको छ, ‘आफ्ना छोराछोरीलाई सार्वजनिक विद्यालयमा भर्ना गर्ने शिक्षक र शिक्षा मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीलाई आन्तरिक वृत्तिविकासमा सहयोग पुग्ने गरी पुरस्कारको व्यवस्था गरिनेछ ।’

हाल देशभर करिब ३४ हजार सामुदायिक विद्यालयमा एक लाख सात हजार शिक्षक छन् । मन्त्रालयको मातहतमा करिब दुई हजार ७०० कर्मचारी छन् ।

यस्तै, ‘शिक्षकको हातमा डिजिटल पाठ्यक्रम, विद्यार्थीको झोलामा रङ्गिन पाठ्यपुस्तक’ भन्ने नारासहित सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा पाठ्यपुस्तक उत्पादन र वितरण गर्ने, ‘विद्यालयमा विषयगत शिक्षक, सक्षम प्रधानाध्यापक’ को लक्ष्यसहित आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रधानाध्यापक छनोट गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

अनुमति प्राप्त गरी जनस्तरबाट स्रोत जुटाई सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयलाई नक्साङ्कनको आधारमा यसै वर्षदेखि क्रमशः स्थायी दरबन्दीसहित स्वीकृति प्रदान गर्ने कामलाई अगाडि बढाइने, शिक्षामा समतामूलक पहुँच र गुणस्तर विकासका लागि यसै वर्ष १०० सामुदायिक विद्यालयलाई नमुना विद्यालयका रुपमा विकास गरिने पनि कार्ययोजनामा छ ।