काठमाडौं–चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि ४ बुँदे माग राखेर नवौँ पटक अनशन सुरु गरेका डा. गोविन्द केसीलाई ११ औं दिनको दिन स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले केही माग सम्बोधन भएको र केही हुने क्रममा रहेको जानकारी गराउदै अनशन स्थगित गर्न आग्रह गरेका छन् । डा. केसीले उठाएका विषय चिकित्सा शिक्षाको सुधारसँगैं मुलुककै शासन व्यवस्थासँग जोडिएकाले क्रमिक रुपमा सुधार गर्दै लैजान आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।

मन्त्री थापाले आफुलाई विश्वास गर्न आग्रह गर्दै डा. केसीलाई अनशन तोड्न आग्रह गरेका छन् । मन्त्री थापाले भने ‘ यसअघि देखि नै डा. केसीले उठान गर्नुभएका माग सरकारले पुरा गर्नुपर्छ भन्ने व्यक्ति हुँ, पटक–पटकको अनशनमा साथ र सहयोग दिएको पनि हुँ, अहिले माग पुरा गर्नेमध्ये एक जिम्मेवार मन्त्रीको हैसियतमा वहाँका माग क्रमशः सम्बोधन हुने क्रममा रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।’

डा केसीको अनशन कै कारण चिकित्सा शिक्षा ऐन तयार भएर संसदमा पेश भएको जानकारी समेत उनले गराए । मन्त्री थापाका अनुसार प्रक्रियागत तवरबाट ऐन समितिमा गएको छ, छलफल पश्चात पारित हुनेछ । चिकित्सा शिक्षा ऐन समितिमा पठाउनका लागि ४ दिन अघि स्थगीत हुने संसद समेत लम्वाएको जानकारी गराउदैं थापाले डा. केसीलाई माग पूरा हुने विश्वास दिलाए ।

सहकारी अन्र्तगतको मनमोहन मेडिकल कलेजको विधेयक क्याविनेट स्तरीय निणर्यबाट फिर्ता भैसकेको जानकारी गराउदैं सबै माग एकै पटकमा पुरा नै हुन्छन् भन्ने नरहेको प्रष्टाउदैं थापाले पक्रियालाई विश्वास गर्न आग्रह समेत गरे ।

अनशनले गर्दा डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएको उनको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले जानकारी दिएका छन् ।

यता त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भने वरिष्ठतम् व्यक्तिलाई आईओएमको डीन नियुक्त गर्न नमान्दा डा. केसीको दोस्रो मागका रुपमा रहेको डीन नियुक्तिमा ढिलाई भएको छ । स्रोतका अनुसार शिक्षामन्त्री धनिराम पौडेल र स्वास्थ्य मन्त्री थापाले डीन नियुक्ति विषयमा गरेको आग्रहलाई त्रिविका उपकुलपति प्रा.डा. तीर्थ खनियाले अस्वीकार गर्दा डा. केसीको अनशन लम्बिएको छ । मन्त्रीद्धयको आग्रहलाई उपकुलपति खनियाँले नमान्दा मन्त्री र उपकुलपतिविच  मनमुटाव समेत बढेको श्रोतको दावि छ । खनिया डा. केसीले माग गरे अनुसारको क्राईटेरियाबाट गर्न राजि छैनन् भने आफ्नो पदीय हैसियतलाई उपयोग गर्दै आफुले चाहेको व्यक्तिलाई डिन नियुक्ती गर्न पाउनु पर्ने पक्षमा छन् । त्यसले गर्दा डिन नियुक्तिमा समेत ढिलाई भएको छ ।

मन्त्रालय सम्हालेपछि दास्रो पटक प्रेस भेटघाट गरेका मन्त्री थापाले ४० दिनको अवधिमा गरेका कामका बारेमा विरणात्मक जानकारी गराएका थिए । नेपालको मेडिकल शिक्षामा सुधार ल्याउन आवश्यक रहेको औलाउदै नेपाल मेडिकल काउन्सिलसँगको सहकार्यका कलेजहरुको सिट र शुल्क निर्धारण पनि हुने बताए । सो क्रममा मेडिकल काउन्सिलको बैठक तुरुन्त डाक्न निर्देशन दिएको र संघियता अनुरुप स्वास्थ्य सेवालाई रुपान्तरण गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको मन्त्री थापाले बताए । उनले औषधिको आपूर्ति र नियमितता, औषधिको गुणस्तर, अस्पताल आफैँबाट औषधि पसलको सञ्चालन, मन्त्रालयअन्तर्गतका विभागीय प्रमुखसँग कार्य मूल्याङ्कन सम्झौता, दरबन्दी खाली रहेका स्थानमा करारमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको नियुक्ति जस्ता कार्य भएको जानकारी पनि दिए ।