काठमाडौं - स्थानीय श्रोतबाट सञ्चालित विद्यालयहरुलाई यसै बर्ष देखि स्थायी दरबन्दी सहित स्वीकृति प्रदान गरिने भएको छ । विहीबार शिक्षा मन्त्री धनिराम पौडेलद्धारा सार्वजनिक कार्ययोजनामा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको हो । 'अनुमति प्राप्त गरी जनस्तरवाट स्रोत जुटाई सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयहरुलाई नक्साङकनको आधारमा यसै बर्ष देखि क्रमशः स्थायी दरबन्दी सहित स्वीकृति प्रदान गर्ने कामलाई अगाडि बढाईने छ' योजनामा उल्लेख छ ।

प्राविमा अधिकतम तथा निमावि, मावि र उच्च माविमा न्यून दरबन्दी रहेको अवस्थालाई मिलाउन मन्त्रालयले काम गर्ने मन्त्री पौडेलले बताए । विभिन्न अध्ययनहरुले विषयगत शिक्षकको ब्यवस्था नहुँदा सामुदायिक शिक्षा कमजोर भएको निष्कर्ष निकालेका छन् । कक्षा ६ देखि माथि विषयगत शिक्षकको ब्यवस्था गर्ने हो भने ६४ हजार शिक्षकहरुको दरबन्दी थप्नु पर्ने यस अघिनै सार्वजनिक भईसहेको छ ।

कतिपय विद्यालयहरु यस्ता छन् जहाँ एउटा पनि माविको दरबन्दी छैन तर उनीहरुले मावि कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् । 'यो स्थितीलाई हेरेर दरबन्दी मिलान गरिन्छ' मन्त्री पौडेलले भने, 'थप दरबन्दी सृजना गर्ने कुरामा हामी क्रमिक रुपमा अघि बढ्छौं । प्रस्तावित माविलाई क्रमैसंगै अनुमति दिदैं जाने छौं ।'

शिक्षकको संख्या र विद्यार्थी अनुपातको कुरामा परिमार्जन गर्नु पर्ने अवस्था रहेको भन्दे मन्त्री पौडेलले कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थी भन्दा शिक्षक संख्या बढि भएकोले त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्ने बताए ।  
'दरबन्दी मिलान गर्दा नीतिगत पक्षहरु ब्यवहारिक पक्ष र संरचनागत पक्षहरु अघि सारेका छौं' उनले भने '१६ वटा शिक्षक संगठनलाई प्रतिनिधित्व गरेर बनेको शिक्षक महासंघ यसका मुख्य सरोकारवाला पक्ष हो, शिक्षक दरबन्दी महासंघको सरोकारको विषय भएकोले त्यसका उचित राय सल्लाह सुझावका आधारमा मन्त्रालय अघि बढ्छ ।'

कार्ययोजनामा उल्लेख भएको दरबन्दी मिलानको विषय कसरी कार्यान्वयन गर्ने हो ? भन्ने नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव तिलक कुवँरको प्रश्नलाई मन्त्री पौडेलले स्पष्ट पारेका हुन्  । 

पढ्नुहोस्, मन्त्रीद्धारा सार्वजनिक कार्ययोजना : शिक्षा मन्त्रीद्धारा ६ महिने कार्ययोजना सार्वजनिक