विहीबार, २० असोज २०७३
काठमाडौं २० असोज / संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरुले मेडिकल शिक्षामा नयाँ शुल्क वृद्धिको प्रस्तावलाई अविलम्ब खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
विद्यार्थी संगठनहरुको बुधबार काठमाडौंमा बसेको संयुक्त बैठकले विगतको माथेमा आयोगको प्रतिवेदन र विद्यार्थी आन्दोलनको मागलाई लत्याउँदै मेडिकल शिक्षामा हचुवाको आधारमा शुल्क वृद्धि गरिएको भन्दै खारेजीको माग गर्ने निर्णय गरेको हो । आफूहरुको मागलाई बेवास्ता गर्दै मेडिकल शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीबाट ६०–६५ लाख रुपैयाँ असुल्ने तयारी गरिएकोले नयाँ शुल्क लागू नगर्न माग गर्ने निर्णय गरिएको अखिल (क्रान्तिकारी) का प्रवक्ता सुरेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए । उनका अनुसार माथेमा आयोगले एमबीबीएस पढ्न ३५ लाखभन्दा बढी शुल्क नलिन भन्दै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
त्यस्तै, विद्यार्थी संगठनहरुले समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तअनुसार सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशबमोजिम चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान र ई.अ.सं. लगायत शैक्षिक प्रतिष्ठानहरुमा भर्ना प्रणाली लागू गर्न सम्बन्धित निकायलाई दबाव दिने निर्णय गरेका छन् । बैठकले नजिकिएका चाडपर्वमा कालोबजारी र महङ्गी अविलम्ब नियन्त्रण गर्न, यातायात ब्यवस्था सहज बनाउन र आपूर्ति ब्यवस्था चुस्त बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने, संयुक्त हेल्प डेक्स राखी जनसरोकारका काममा सहयोग गर्ने निर्णय पनि भएको प्रवक्ता बस्नेतले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
भारत र पाकिस्तानबीच बढेको द्वन्द्वका कारण सार्क सम्मेलन स्थगित हुनु दु:खद भन्दै विद्यार्थी संगठनहरुले अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतले असंग्लग्न परराष्ट्र नीति तथा पञ्चशिल सिद्धान्तको आधारमा कुटनैतिक पहल गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
कान्तिपुरमा प्रकाशित खबर ।
प्रतिक्रिया