काठमाडौं २० असोज / त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट कारबाहीमा परिने डरले डा. गोविन्द केसीले प्रस्ताव गरेको व्यक्तिलाई चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) मा डिन नियुक्ति गर्न नसकेको दाबी गरेको छ । केसीले पछिल्लो समय डा. जगदीश अग्रवाललाई डिन बनाउनुपर्ने सरकारलाई प्रस्ताव राखेका छन् ।

गण्डकी मेडिकल कलेजको सिट निर्धारणमा जिम्मेवारीअनुसार काम नगरेको भन्दै आयोगले अग्रवालसहित ७ प्राध्यापकलाई कारबाही गर्न त्रिविलाई पत्र काटेको थियो । आयोगको निर्देशनअनुसार त्रिविले स्पष्टीकरण सोधेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएपछि आईओएमका निमित्त डिन डा. विमल सिन्हा, सहायक डिन डा. शरद वन्त, डा. अग्रवाल, डा. दिनेश विनोद पोखरेल, डा. मधु देवकोटा र सहप्राध्यापक डा. राजदेवी अधिकारीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले कारबाही नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

अदालतबाट अन्तिम फैसला भइनसकेकाले आयोगले कारबाहीको सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई डिन नियुक्ति गर्न नसकिएको त्रिविका उपकुलपति तीर्थ खनियाँले दाबी गरे । ‘डा. केसीले प्रस्ताव गरेको व्यक्तिलाई अख्तियारले कारबाही गर्नु भनेको छ ।

कारबाहीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेपछि अदालतबाट कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश मात्रै आएको छ,’ उनले भने, ‘अख्तियारले कारबाहीका लागि पत्र काटेका प्राध्यापकहरूलाई डिन नियुक्त गर्न मिल्ने वा नमिल्नेबारे महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग राय मागेका थियौं । सरकारलाई मात्रै सल्लाह दिने भनेपछि हामीले फेरि शिक्षा मन्त्रालयसँग राय मागेका छौं ।’ त्रिविले बुधबार शिक्षा मन्त्रालयसँग ती प्राध्यापकहरूलाई डिन नियुक्ति गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने राय माग गर्दै डिन नियुक्तिको ‘बल’ मन्त्रालय तिर पन्छाएको छ ।

केसीले यसअघि सिन्हा र अग्रवालमध्ये एक जनालाई डिन बनाउन प्रस्ताव गरेको उनले बताए । ‘दुईमध्ये एक जनालाई डिन बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको थियो,’ उपकुलपति खनियाँले भने, ‘उनीहरूसहित अरू डाक्टरलाई पनि अख्तियारले कारबाही गर्न निर्देशन दिएपछि प्रक्रिया रोकियो ।’ पछिल्लो समय सिन्हा केसीको ‘लिस्ट’ बाट हटिसकेको उनले बताए । सिन्हाले यस वर्ष मेडिकल कलेजमा जथाभावी सिट निर्धारण गरेको भन्दै केसी असन्तुष्ट छन् । केसीले प्रस्ताव गरेकै व्यक्तिलाई डिन बनाउँदा आफूलाई कारबाही हुन सक्ने भन्दै त्रिवि पदाधिकारी त्रासमा छन् । ‘अख्तियारले कारबाही गर्न निर्देशन दिएका अग्रवाललाई नियुक्ति गर्दा म कारबाहीमा परें भने के गर्ने ?,’ खनियाँले भने, ‘अख्तियारको अगाडि हामीलाई झुन्डयाउने ? यही व्यक्तिहरूलाई डिन बनाउने हो भने सरकारको पत्र चाहिन्छ ।’

केसीले डिन नियुक्तिलगायत माग राखेर नवौं पटक अनशनमा बसेपछि त्रिविले ७ महिनाअघि गठन गरेको सर्च कमिटीलाई सक्रिय बनाएको छ । प्रा.डा. पुष्कर वज्राचार्यको संयोजकत्वको उक्त कमिटीमा महालक्ष्मी शर्मा र डा. दिनेश काफ्ले सदस्य छन् ।

तत्कालीन डिन डा. राकेशप्रसाद श्रीवास्तवले गत फागुन २१ मा राजीनामा दिएपछि सहायक डिन सिन्हाले निमित्तको जिम्मेवारी पाएका थिए । डा. केसीले अनशनका क्रममा हरेक पटक वरिष्ठका आधारमा डिन नियुक्ति गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।

श्रेष्ठलाई डिन बनाउन पहल
डा. केसीले प्रस्ताव गरेको व्यक्तिको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएपछि त्रिविले वैकल्पिक बाटो रोज्दै महाराजगन्ज कलेजका प्रिन्सिपल डा. जीवन श्रेष्ठलाई डिन बनाउन पहल सुरु गरेको छ । त्रिवि पदाधिकारीहरूले उनीसँग आन्तरिक छलफल गरेको स्रोतले जनाएको छ । ‘विवादमा नपरेको र डिन हुन चाहिने योग्यता पनि पुग्ने भएकाले छलफल सुरु भएको हो,’ त्रिवि स्रोतले भन्यो । विज्ञहरूले प्राध्यापकहरूबीच मतदानबाट डिन छनोट गर्न पनि सुझाव दिएको छ । कतिपय मुलुकमा डिन बनाउन प्राध्यापकहरूबीच भोटिङसमेत हुन्छ । सरकार, राजनीतिक दल र कुनै व्यक्तिको दबाब झेल्नुको सट्टा भोटिङबाट डिन छनोट गर्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका हुन् । त्रिविमा कानुन र इन्जिनियरिङबाहेक सातवटै संकायमा डिन खाली छ । तर, आईओएमको डिन नियुक्तिमा मात्रै चर्चा चल्ने गरेको छ ।

मकर श्रेष्ठले कान्तिपुरमा खनियाँले देखाए अख्तियारको डर शिर्षकमा लेखेको खबर ।