काठमाडौं १९ असोज / सरकारले वितरण गर्ने छात्रवृत्ति अब एकीकृत रूपमा वितरण गरिने भएको छ । सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायबाट वितरण हुँदै आएको छात्रवृत्तिलाई न्यायोचित र व्यवस्थित बनाउन एकीकृत वितरण प्रणालीबाट गर्ने तयारी भएको छ । सरकारले विद्यालय तहमा यस वर्ष २ अर्ब २७ करोड रुपैयाँबराबरको छात्रवृत्ति वितरण गर्दैछ ।

सरकारले वितरण गर्ने छात्रवृत्ति सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीले मात्र प्राप्त गर्छन् । तर, बर्सेनि विभिन्न शीर्षकमा वितरण हुने छात्रवृत्तिमा अनियमितता र दोहोरोपना भएको भन्दै एकीकृत प्रणाली लागू गर्न लागिएको हो ।

यसअघि शिक्षा विभागले छात्रवृत्तिका लागि विभिन्न १८ भन्दा बढी शीर्षक निर्धारण गरेको थियो । यसअन्तर्गत विद्यालय तहदेखि तराईका २० जिल्लाका उच्च माध्यमिक तहका लागि यस्तो कार्यक्रम अघि बढाइएको थियो । छात्रवृत्तिका धेरै शीर्षक भएका कारण वास्तविक पीडित विद्यार्थी पहिचान गरी वितरण गर्न सकिएको थिएन ।

विभागको लैंगिक समविकास शाखाका उपनिर्देशक वसन्तप्रसाद कोइरालाका अनुसार आवासीय विद्यार्थीका लागि सरकारले वार्षिक ४० हजार प्रतिविद्यार्थी रकम वितरण गर्दै आइरहेको थियो ।

यसअघि विद्यालय र उच्च माध्यमिक विद्यालय (उमावि) तहका विभिन्न शीर्षकका छात्रवृत्तिका लक्षित समूह एउटै भए पनि सरकारका दुई निकायले आफ्नै तरिकाले वितरण गर्दै आइरहेका थिए ।

उमाविको सम्पूर्ण छात्रवृत्ति हालै खारेजीमा परेको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् र विद्यालय तहको शिक्षा विभागले वितरण गर्दै आइरहेका थिए । परिषद् खारेज भएपछि सो छात्रवृत्तिको वितरण र व्यवस्थापन विभागले गर्दै आइरहेको छ ।

परिषद्ले वितरण गर्ने छात्रवृत्ति विभागले गर्दा व्यवस्थापनमा समस्या आउने भएपछि नयाँ निर्देशिका बनाई वितरण गर्नुपरेको हो । शिक्षा विभागले गतवर्ष २ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ छात्रवृत्तिका विभिन्न शीर्षकमा विनियोजन गरेको थियो ।

अघिल्लो वर्ष नियमित छात्रवृत्तिका लागि १ अर्ब ७६ करोड ५३ लाख ९ हजार छुट्याइएको थियो । यो छात्रवृत्तिमा दलित विद्यार्थी, छात्रा, सहिद परिवार, द्वन्द्वपीडित, कमलरी, दलित, दुर्गमलगायतका शीर्षकमा सरकारले आवाससहितको छात्रवृत्ति योजना लागू गरेको थियो ।

यस वर्षदेखि रामनारायण मिश्र विशेष छात्रवृत्ति र दलित छात्रवृत्ति थप गरिएको छ । सरकारले अघि बढाएको छात्रवृत्ति कार्यक्रममध्ये धेरैजसो विगत वर्षको नियमित कार्यक्रममा समावेश गरिए पनि समावेशी, द्वन्द्व तथा भूकम्पपीडित एवं आरक्षण लगायतका शीर्षकमा छात्रवृत्ति कोटा थप गरिएपछि कुल रकम बढेको हो ।

यसबाहेक सरकारले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) र उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लाका विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति रकम गत वर्षदेखि छुट्टै कोटा निर्धारण गरेको थियो ।

यो छात्रवृत्ति सरकारले छुट्याउने नियमित छात्रवृत्ति कोटा बाहेकको हो । सीटीईभीटीले गत वर्ष ४ सय छात्रवृत्ति कोटा छुट्याएकोमा यो वर्ष बढाएर १ हजार ३ सय पु¥याएको छ ।

कारोबारमा गोपाल संग्रोैले लेखेको खबर ।