काठमाडौं १८ असोज / शुल्क पुनरावलोकन समितिले विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिलले तोक्ने सिट संख्याका आधारमा एमबीबीएसको शुल्क लिन सकिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । समितिले अधिकतम १ सय, १ सय १५, १ सय ३५ र १ सय ५० सिट निर्धारण भएमा कलेजले कति–कति शुल्क लिन पाउने भन्ने यकिन गरेको छ । सिट बढ्दा शुल्क कम हुनेछ भने घट्दा शुल्क बढी हुनेछ ।

समितिले नियमित, १० प्रतिशत छात्रवृत्ति, वैदेशिक वा अतिरिक्त शुल्कको कोटा छुट्टयाएर शुल्क सिफारिस गरेको छ । विद्यार्थी अध्ययन गराउन लाग्ने लागत (नियमित शुल्क) र व्यवसायीले नाफा कमाउने (व्यावसायिक शुल्क) गरी दुई किसिमबाट शुल्क निर्धारण गरिएको छ । सरकारले गत वर्ष एमबीबीएसको शुल्क सबैलाई ३५ लाख निर्धारण गरेको थियो । समितिको पछिल्लो सिफारिस कार्यान्वयन भएमा विद्यार्थीले कलेजअन्ुसार फरक शुल्क तिर्नुपर्ने छ ।

एक सय ५० सिट निर्धारण गरिएको कलेजमा नियमित शुल्क तिर्ने विद्यार्थीले ३२ लाख ३९ हजार ९ सय ५६ रुपैयाँमा एमबीबीएस अध्ययन गर्न पाउने छन् । यसका लागि ८५ सिट निर्धारण गरिएको छ । यसमा १५ जनाले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न पाउँछन् भने व्यावसायिक सिट ५० निर्धारण गरिएको छ । यो सिटमा स्वदेशी विद्यार्थीले अध्ययन गर्न चाहेमा ४८ लाख ५९ हजार ९ सय ३४ र विदेशी विद्यार्थीले ५१ लाख ८३ हजार ९ सय ३० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । वैदेशिक वा नेपाली अतिरिक्त शुल्कतर्फका विद्यार्थीबाट मात्र लगानीकर्ताले प्रतिफल हासिल गरी लगानीको सुरक्षा र योगदानको प्रतिफल प्राप्त गर्नुपर्ने प्रस्ताव समितिले राखेको छ । एक सय ३५ सिट निर्धारण गरिएको कलेजमा नियमिततर्फ शुल्क तिर्ने विद्यार्थीले ३५ लाख ८८ हजार ३ सय ८३ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । एक सय ३५ सिटमा नियमिततर्फ ७६ सिट छुट्टयाइएको छ । मेडिकल कलेजका लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित गर्न भन्दै ४५ सिट ‘व्यावसायिक सिट’ का रूपमा छुट्टयाइएको छ । यो सिटमा अध्ययन गर्ने स्वदेशीले ५३ लाख ८२ हजार र विदेशीले ५७ लाख ८१ हजार तिर्नुपर्ने हुन्छ । एक सय ३५ मध्ये १४ सिटमा छात्रवृत्तिमा अध्यापन गराउनुपर्ने हुन्छ । एक सय १५ सिट निर्धारण भएमा १२ जनालाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने हुन्छ । यसमा ६५ जनाले नियमित शुल्कमा पढ्न पाउने छन् । नियमित शुल्क ४१ लाख ५६ हजार लिन पाउने समितिको सिफारिस छ । व्यावसायिक सिट ३८ वटा निर्धारण गरिएको छ । ‘वैदेशिक वा नेपाली अतिरिक्त शुल्कतर्फका विद्यार्थीबाट मात्र लगानीकर्ताले प्रतिफल हासिल गरी लगानीको सुरक्षा र योगदानको प्रतिफल प्राप्त गर्नुपर्ने भएकाले यो संख्यालाई व्यावसायिक सिटमा गणना गरिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यो सिटमा अध्ययन गर्न चाहने अतिरिक्त शुल्क समूहको योग्यता क्रममा रहेका नेपाली विद्यार्थीको हकमा लागत रकम ४१ लाख ५६ हजारमा थप ५० प्रतिशत अतिरिक्त लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।’ यसअनुसार नेपाली विद्यार्थीले ६२ लाख ३४ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । विदेशी विद्यार्थीले यो सिटमा अध्ययन गर्न ६६ लाख ५० हजार तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

एक सय सिट निर्धारण सबैभन्दा महँगो पर्नेछ । यसमा नियमित शुल्कतर्फका विद्यार्थीले कम शुल्कमा अध्ययन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न ४५ लाख ७० हजारमात्रै लिन पाइने समितिले औंल्याएको छ । यसमा नियमित शुल्क तिर्नेका लागि ५७ सिट छुट्टयाउनुपर्ने हुन्छ । यस्ता कलेजमा १० जनाले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न पाउनेछन् । लगानीकर्तालाई नाफा कमाउने व्यावसायिक सिट ३३ वटा छुट्टयाइएको छ । यसमा अध्ययन गर्न चाहने नेपाली विद्यार्थीले ६८ लाख ५५ हजार र विदेशी विद्यार्थीले ७३ लाख १२ हजार तिर्नुपर्ने हुन्छ । समितिले तोकेको सिट संख्यामा भर्नाका लागि तोकिएको शुल्क गणनामा विश्वविविद्यालयलाई बुझाउनुपर्ने शुल्क, काउन्सिल रजिस्ट्रेसन शुल्कहरू विद्यार्थीले थप बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

‘उल्लिखित सबै किसिमका सिटमा नेपाली विद्यार्थीले भर्नाका लागि तोकिएको शुल्कलाई पहिलो वर्षमा ५० प्रतिशत र बाँकी शुल्क तीन वर्षभित्र ३ किस्तामा बुझाउनुपर्नेछ,’ समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विभिन्न मोडालिटीका शुल्क निर्धारणका सन्दर्भमा सरकारले तोकेको अधिकतम सिट संख्याको व्यवस्थालाई आधार मानेर तोकिएको शुल्कमात्रै लिनुपर्ने छ ।’

शुल्क निर्धारणमा निजी मेडिकल कलेजको दबाब रहेको प्रतिवेदनको केही बुँदाले स्पष्ट पारेको छ । प्रतिवेदनको पृष्ठ १५ मा अहिले एक सय ५० र एक सय ४५ सिट रहेका कलेजहरूको सिट एक सय १५ र १ सय बनाउन नहुने समितिले ठहर गरेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएका छ, ‘मौजुदा १ सय ५० र १ सय ३५ सिट रहेका कलेजहरूको पूर्वाधार, मानव संसाधन तथा कर्मचारीको लागत न्यूनीकरण गर्न कठिनाइ रहेको हुनाले १ सय १५ र १ सय सिटबाट सञ्चालन गर्दा विद्यमान शिक्षण शुल्कमा ५० प्रतिशतको हाराहारीमा वृद्धि हुन गई नियमित शुल्कसमेत क्रमश: ४१ लाख ५६ हजार र ४७ लाख २१ हजार पुग्ने हुनाले यी सिट निर्धारण गर्न नसकिने समितिको ठहर रहेको छ ।’

सरकारले गत वर्ष एमबीबीएसको शुल्क ३५ लाख निर्धारण गरेको थियो । यो शुल्क अघिल्लो वर्ष मात्रै लागू हुने भनिएको थियो । मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार शिक्षा मन्त्रालयले चालु शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुने गरी दुई वर्षका लागि शुल्क निर्धारण गर्न समिति बनाएको थियो । समितिले दुई साताअघि प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइसकेको छ । योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्रा.डा. शिवकुमार राईको संयोजकत्वमा बनेको समितिमा शिक्षा मन्त्रालय, काठमाडौं र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि, निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक, आईक्यानका प्रतिनिधि सहभागी थिए । समितिले सिफारिस गरेको शुल्क मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेपछि कार्यान्वयन हुनेछ ।

बीडीएसको शुल्क २२ लाख ६० हजार

शु्ल्क पुनरावलोकन समितिले ब्याचलर अफ डेन्टल स्टडिज (बीडीएस) को शुल्क न्यूनतम २२ लाख ६० हजार लिन सकिने सिफारिस गरेको छ । बीडीएसको ५० सिटमध्ये पाँच सिट छात्रवृत्तिमा अध्ययन गराउनुपर्ने हुन्छ । बाँकी ४५ सिटमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले २२ लाख ६० हजार हजार तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

एमडीको शुल्क २३ लाख
समितिले स्नातकोत्तर (एमडी) गर्न २३ लाख शुल्क निर्धारण गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको गत वर्ष भदौ ३१ को निर्णयानुसार देशका सबै निजी कलेजमा स्नातकोत्तर तहमा काठमाडौं विश्वविद्यालयले लिने गरेको शुल्क २३ लाख नै लागू गर्न समितिले सुझाव दिएको छ । ‘स्नातकोत्तर तहमा काठमाडौं विश्वविद्यालयले अंगीकार गरेको व्यवस्थाअनुरूप नै अन्य विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानहरूले गर्नु/गराउनु उचित हुनेछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

कान्तिपुरमा प्रकाशित खबर ।