काठमाडौं १३ असोज / एमबिबिएस अध्ययन गर्न एउटै मेडिकल कलेजमा पनि चारथरी शुल्क प्रस्ताव  भएको छ । सरकारले बनाएको चिकित्सा शिक्षा शुल्क निर्धारण समितिले साढे ३२ लाखदेखि ७३ लाख रुपैयाँसम्मको शुल्क निर्धारण गरेर सिफारिस गरेको छ ।

समितिले शुल्क निर्धारणसहितका मापदण्डको प्रतिवेदन केही दिनअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा आर्थिक अवस्था राम्रो भएकाहरूबाट शुल्क लिने र कमजोर आर्थिक अवस्था हुनेमा लगानी गर्ने गरी शुल्क तय गरिएको छ ।

मेडिकल कलेजको सिट संख्याका आधारमा चारथरी शुल्क निर्धारण गरिएको छ । एउटै कलेजमा निःशुल्क, नियमित शुल्क, अतिरिक्त शुल्क अर्थात् व्यावसायिक सिट शुल्क र वैदेशिक सिट शुल्क निर्धारण गरिएको छ । अहिलेसम्म नेपाली विद्यार्थीलाई समान शुल्क निर्धारण गरिएको थियो ।

समितिका संयोजक शिवकुमार राईले विस्तृत अध्ययन गरेर सबैलाई मान्य हुने शुल्क निर्धारण गरेर सिफारिस गरिएको बताए । राईले भने, ‘अहिले चिकित्सा शिक्षा महँगो छ, हामीले पहुँच बढाउने हिसाबले शुल्क सिफारिस गरेका छौँ ।’

मन्त्रिपरिषद् बैठकले २६ असारमा डा. शिवकुमार राईको संयोजकत्वमा सातसदस्यीय चिकित्सा शिक्षा शुल्क निर्धारण समिति गठन गरेको थियो । समितिमा डा. श्रीकृष्ण गिरी, डा. रोहितकुमार पोखरेल, डा. राजेन्द्र कोजू, डा. भोला रिजाल, डा. तुलसी थपलिया र महेश गुरागाईं सदस्य थिए । पहिलोपटक सरकारले विज्ञ सम्मिलित समिति गठन गरेर चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी शुल्क निर्धारण गर्न लागेको हो ।

व्यावसायिकमा ५० र विदेशीलाई ६० प्रतिशतसम्म बढी शुल्क
अतिरिक्त शुल्क तिरेर पढ्ने नेपाली र वैदेशिक विद्यार्थीबाट मात्र लगानीकर्ताले प्रतिफल पाउने भएकाले व्यावसायिक कोटाका रूपमा गणना गरिएको छ । यसका लागि नियमितभन्दा थप शुल्कको व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ । अतिरिक्त शुल्क अर्थात् व्यावसायिक कोटामा एमबिबिएस पढ्ने नेपाली विद्यार्थीले नियमिति शुल्कको भन्दा ५० प्रतिशत बढी शुल्क तिर्नुपर्नेछ । नियमितको लागत रकम ३२ लाख ३९ हजार नौ सय ५६ रुपैयाँ छ । वैदेशिक कोटाको सिटमा अध्ययन गर्न चाहने विदेशी विद्यार्थीले भने नियमित शुल्कको ६० प्रतिशत थप रकम बढी तिर्नुपर्नेछ ।

यस्ता छन् चिकित्सा शिक्षा शुल्क निर्धारण समितिका मुख्य सुझाब
मेडिकल कलेज/शिक्षण संस्थाका शिक्षण अस्पताल कलेजका फ्याकल्टी (विद्यार्थी शुल्कबाट तलब–भत्ता खाने क्लिनिकल फ्याकल्टी) समेत अस्पताल सेवा प्रदानमा संलग्न हुँदा पनि आर्थिक रूपमा स्वनिर्भर नभइरहेको देखिएको हुँदा व्यवस्थापकीय कुशलतामा सुधार गरी शिक्षण अस्पताललाई स्वनिर्भर बनाउनुपर्ने । साथै, मेडिकल वा डेन्टल कलेज–प्रतिष्ठानहरूले साबिकको भौतिक संरचना तथा मानव संसाधनको अधिकतम् उपयोग गरी स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विधाका अन्य शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको पहल गर्ने/सञ्चालन गर्ने र यसका लागि सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालय तथा सम्बन्धित विषयगत काउन्सिलरहरूले सहयोग गर्नुपर्ने । यसो गरेमा एमबिबिएस तथा बिडिएसका विद्यार्थीको शुल्क भारमा न्यूनीकरण गर्न सकिनेछ ।

चिकित्सा शिक्षा तथा सेवा गुणस्तरीय बनाउन तोकिएको शुल्कबाट प्राप्त कुल रकमको कम्तीमा एक प्रतिशत कलेजका फ्याकल्टी तथा अनुसन्धानकर्तालाई प्रक्रिया पूरा गरी अनुसन्धान अनुदान उपलब्ध गराउने ।

सबै तहका सबै शैक्षिक कार्यक्रममा विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानहरूले निर्धारण गरेको योग्यताक्रमका आधारमा भर्ना गर्ने–गराउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न उपयुक्त हुने ।

कक्षा छाड्ने विद्यार्थीको बाँकी अवधिको रकम दामासाहीले विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने ।

मेडिकल वा डेन्टल कलेजहरूले साबिकको भौतिक संरचना तथा मानव संसाधनको अधिकतम् उपयोग गरी स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षाका विधाका अन्य शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रोत्साहित गर्ने । यसका लागि सम्बन्धित विश्वविद्यालय तथा सम्बन्धित अन्य विषयगत काउन्सिल तथा प्रतिष्ठानहरूले सहयोग गर्नुपर्ने समितिको सिफारिस छ ।

भवानीश्वर गौतमले नयाँ पत्रिकामा लेखेको खबर ।