काठमाडौं ११ असोज / स्कुल बिदाको मौकामा २५ भदौमा दोलखाको सदरमुकाम चरिकोटमा सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरूको एउटा अनौठो जमघट भयो । राजनीतिक दलसम्बद्ध ६ वटा शिक्षक भ्रातृ संगठनले सरकारी विद्यालयका ६ सयभन्दा बढी शिक्षकलाई सदरमुकाम उतारेका थिए । चरिकोटको ए वान पार्टी प्यालेसमा आयोजना गरिएको त्यो शिक्षक जमघटमा नेपाली कांग्रेसका जिल्ला पार्टी सभापति रुद्र खड्का, नेकपा एमालेका अध्यक्ष ईश्वरचन्द्र पोखरेल र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष गोपाल पाण्डे आमन्त्रित थिए ।

त्यो जमघटको उद्देश्य थियो, शिक्षकहरूले सामूहिक रूपमा दलका नेताहरूलाई राजीनामा बुझाउने । तर, शिक्षकहरूको सामूहिक राजीनामा शिक्षक पद त्याग गर्न नभई व्यंग्यस्वरूप राजनीतिक दलको कार्यकारिणी सदस्य त्याग गर्नका लागि थियो । तीन दलका जिल्ला प्रमुखलाई बुझाइएको शिक्षकहरूको राजीनामा पत्रको सार छ, हामी शिक्षकले राजनीतिक दलका सबै जिम्मेवारीबाट सामूहिक राजीनामा दिने घोषणा गरेका छौँ ।

राजीनामा पत्रमा शिक्षकले दल त्यागको घोषणा गरे पनि यथार्थमा उनीहरूले दल त्याग गर्ने मनसायले त्यो कार्यक्रम आयोजना गरेका थिएनन् । बरू, राजनीतिक दलको जिम्मेवारीमा रहेर शिक्षण पेसा अपनाउन सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरूले यो व्यंग्यात्मक शैली अपनाएका थिए । सरकारले १५ असार ०७३ मा शिक्षा ऐन, २०२८ को आठौँ संशोधन गरी राजनीतिक दलको कुनै पनि कार्यकारिणी पदमा शिक्षक बस्न नपाउने व्यवस्था गरेकाले त्यो व्यवस्थाको विरोधमा दोलखाका शिक्षकहरू यस्तो विरोध कार्यक्रम गर्दै थिए । कार्यक्रममा शिक्षा ऐनको संशोधित प्रावधानको शिक्षकहरूले जमेर विरोध गरे । ज्ञातव्य रहोस्, संशोधित शिक्षा ऐनमा शिक्षकहरू कुनै पनि राजनीतिक दलको कार्यकारिणी पदमा बसेमा स्वत: अवकाश पाउने व्यवस्था छ । तर, नेपाली सार्वजनिक शिक्षाको दुर्दशा कस्तो भने दलको नेतृत्व तह र भ्रातृ संगठनमा भएजतिका सबै सरकारी शिक्षक संलग्न छन् ।

दोलखाको व्यंग्यात्मक कार्यक्रम आयोजना गर्नेमध्येका एक शिक्षक हुन्, एमालेसम्बद्ध नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका केन्द्रीय सदस्य शंकरलाल श्रेष्ठ । उनीसहित दोलखाका १३ जना सरकारी शिक्षक एमालेको जिल्ला समितिमा छन् । लगभग यही संख्यामा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको जिल्ला नेतृत्वमा सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरू छन् । श्रेष्ठ भन्छन्, “शिक्षा ऐनको संशोधनले शिक्षकको राजनीतिक अधिकार मात्र होइन, मानव अधिकारसमेत हनन भएको छ, शिक्षकलाई राजनीति गर्न नदिने निर्णयको हामी घोर विरोध गर्छौं ।”

दोलखामा मात्र होइन, देशका सबै जिल्लामा राजनीतिक दलको विभिन्न तहको जिम्मेवारीमा राज्यकोषबाट तलब खाने बहालवाला शिक्षकहरू नै छन् । सरकारले शिक्षकलाई राजनीतिमा वर्जित गर्न शिक्षा ऐन संशोधन गरेको हो । पढाउन छाडेर शिक्षकले दलको झोला बोकेकाले सार्वजनिक शिक्षा लथालिंग र ध्वस्त भएको आमबुझाइ मात्रै छैन, धेरै अध्ययनहरूको निष्कर्ष पनि छ ।

शिक्षकले दलको कार्यकारी पदमा बसेर राजनीति त गरेकै छन् । त्यसभन्दा बढी तिनले राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठन बनाएर शिक्षकहरूलाई दलको झोला बोक्न बाध्य पारेका छन् । अहिले अस्तित्वमा रहेका १७ वटा शिक्षक संगठनमध्ये १५ वटा राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनका रूपमा राजनीतिमा सक्रिय छन् । भ्रातृ संगठनको माध्यमबाट सुरु भएको शिक्षक राजनीति १२ वर्षयता झन् बढेको छ । विसं ०४७ सम्म सबै शिक्षकको एउटै मात्रै संगठन थियो– नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन । सोही संगठनमा सबै शिक्षक अटाएका थिए । कालान्तरमा शिक्षकहरू दलपिच्छे विभाजित भए र दलैपिच्छेका भ्रातृ संगठनमा लागे । अहिले शिक्षकका संगठनहरूको संख्या नै करिब डेढ दर्जन पुगिसकेको छ ।

शिक्षाविद् विष्णु कार्की संसारमा कतै पनि दलका भ्रातृ संगठन र ट्रेड युनियनमा लागेर विद्यालयको पढाइ बर्बाद पार्ने अभ्यास नभएको बताउँछन् । भन्छन्, “राज्यसँग शिक्षाको गुणस्तर बढाउँछु, विद्यार्थीलाई पढाउँछु भनेर तलब खाने अनि विद्यालय समयमा संगठनको झोला बोकेर राजनीति गर्न हिँड्ने ?,” कार्की भन्छन्, “यस्तो छुट संसारका कुनै पनि देशमा छैन ।”

संसारमा हुँदै नभएको काम अर्थात् राजनीति गर्दै आएका शिक्षक संगठनहरू राजनीतिक लाभ लिन र अरूभन्दा आफूलाई शक्तिशाली देखाउन आफ्ना सदस्य संख्या बढाइचढाइ गर्छन् । तर, तिनले यो भेउ पाएका छैनन् कि यसरी बढाइचढाइ गर्दा एक जना शिक्षक पनि तटस्थ, शुद्ध र कामप्रति समर्पण भएका भेटिँदैनन् । तर, होइन, अत्यधिक संख्या राजनीति र ठगी खाने शिक्षकको भए पनि न्यून संख्यामा आफ्नो कामप्रति समर्पित शिक्षकहरू पनि छन् । दुर्भाग्य ! उनीहरूलाई कमजोर बनाइएको छ । आफूलाई शक्तिशाली देखाउने संख्याको यो खेलमा शिक्षक संगठनहरू र तिनका तालुकवाला राजनीतिक दल जनमानसका अगाडिचाहिँ पूरै नांगिएका छन् ।

फर्जी संख्याको खेलमा १५ वटा भ्रातृ संस्थाको दाबी पत्याउने हो भने तिनको सदस्य संख्या कुल शिक्षक संख्याभन्दा बढी हुन्छ । शिक्षा मन्त्रालयको आँकडा अनुसार अस्थायी र स्थायी गरी अहिले सरकारी दरबन्दीमा १ लाख ९ हजार १ सय १८ शिक्षक छन् भने राहत शिक्षकको संख्या ३८ हजार ३ सय ७८ छ । यी दुवै जोड्दा सरकारी तलब खाने शिक्षकको कुल संख्या जम्मा १ लाख ४७ हजार ९ सय ६ हुन्छ । तर, सरकारी शिक्षकका आधारमा राजनीति गर्ने दलका १५ वटा शिक्षक भ्रातृ संगठनले भने आफ्नो संगठनमा २ लाख ६१ हजार ४ सय ४४ जना शिक्षक साधारण सदस्य रहेको दाबी गरेका छन् । साधारण सदस्यको संख्या बढी देखाएर आफ्नो संगठनात्मक हैसियत ठूलो देखाउन भ्रातृ संस्थाहरूले देशमा भएका शिक्षकभन्दा बढी सदस्य बनाएको दाबी गरेका छन् ।

हुन पनि भर्खर बनेको बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति नेपालको भ्रातृ संगठन शिक्षक समाज नेपालले समेत आफ्ना साधारण सदस्य ३० हजार रहेको दाबी गरेको छ भने जिल्ला नेतृत्वमा १ हजार ८ सय शिक्षक रहेको जनाएको छ । साधारण सदस्य सबैभन्दा बढी दाबी गर्नेमा नेपाली कांग्रेस र एमालेका भ्रातृ संगठन छन् । ती दुवैले आफ्ना सदस्य ७० हजारभन्दा बढी रहेको दाबी गरेका छन् । यता माओवादी केन्द्रको भ्रातृ संगठनले ४२ हजार र विप्लव माओवादीको संगठनले २५ हजार शिक्षक सदस्य रहेको दाबी गरेका छन् ।

०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि गठन भएका मधेसी दलका भ्रातृ संगठनहरू पनि आफूलाई ठूलो देखाउने संख्याको खेलमा अघि छन् । संघीय समाजवादी फोरम नेपाल निकट मधेसी शिक्षक फोरमले आफ्ना १५ हजार सदस्य रहेको दाबी गरेको छ भने तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा)को लोकतान्त्रिक शिक्षक युनियनले नौ हजार । उता सर्लाहीमा सीमित महेन्द्र राय यादवको मधेस सद्भावना पार्टीको नेपाल लोकतान्त्रिक शिक्षक फेडरेसनले समेत चार हजार सदस्य रहेको दाबी गरेको छ ।

अझ राजनीतिक दलका १५ वटा भ्रातृ संस्थाको केन्द्रीय नेतृत्व, पदाधिकारी र सदस्यको संख्या हेर्ने हो भने त्यसले सार्वजनिक शिक्षाको डरलाग्दो चित्र उजागर गर्छ । १५ वटा संगठनको सांगठनिक संरचना अनुसार तिनका कुल १ हजार २४ शिक्षक केन्द्रमा पदाधिकारी छन् भने जिल्ला तहको तिनको नेतृत्वमा १५ हजार ६ सय ९० शिक्षक छन् । संगठनका कुल पदाधिकारीको संख्या रहेको उनीहरूको सांगठनिक संरचनाले नै पुष्टि गर्छ । देशभरको कुल शिक्षक संख्यालाई पदाधिकारीहरूको यो संख्याले हिसाब गर्दा करिब १२ प्रतिशत शिक्षक राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनका पदाधिकारीका रूपमा पढाउनेभन्दा पनि सक्रिय राजनीतिमा संलग्न छन् ।

जनताको करबाट पालिएका शिक्षकहरूको राजनीतिक दलको झोला बोक्ने यस्तो प्रवृत्तिको सिकार सार्वजनिक शिक्षा भएको छ र त्यहाँ पढ्ने ५० लाखभन्दा बढी बालबालिकाको भविष्य अन्धकार हुन पुगेको छ । दुर्गति कस्तोसम्म भने अति राजनीतीकरणका कारण सरकारी विद्यालयमा ३० प्रतिशत समय मात्र पठनपाठन हुन्छ भने एसएलसी परीक्षाको राष्ट्रिय नतिजा ३२ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा शिक्षाशास्त्र संकायका प्राध्यापक विनय कुसियत भन्छन्, “दलको झोला बोकिरहेका शिक्षकलाई राज्य र समाजले व्यापक दबाब दिएर पेसागत काममा लगाउनुपर्छ, नत्र सार्वजनिक शिक्षा अझ बर्बाद हुन्छ ।”

दलको झन्डा नबोक्नेहरु

शैक्षिक प्रगतिका दृष्टिले सार्वजनिक विद्यालयभन्दा उम्दा देखिएका निजी विद्यालयहरूमा कार्यरत शिक्षकहरू केही अपवादबाहेक कुनै दलका भ्रातृ संगठनमा छैनन् । निजी विद्यालयका शिक्षकहरूले राजनीति नगरेकै कारण तुलनात्मक रूपमा पठनपाठनको गुणस्तर कायम गर्न सकेका छन् । फेरि, भ्रातृ संगठनहरूले पनि निजी विद्यालयका शिक्षकहरूलाई आफ्नो संगठनमा तान्न सकेका छैनन् । निजी विद्यालयका शिक्षकहरूले ०६० मा आफूहरूको छुट्टै संस्था संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) नेपाल गठन गरे, जसमा १ लाख ५० हजारभन्दा बढी शिक्षक आबद्ध छन् । र, यो संस्था कुनै पनि राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठन होइन । इस्टुका अध्यक्ष होम थापा भन्छन्, “हामी कुनै पनि दलको झोला बोक्दैनाैँ र शिक्षकहरूले दलको झोला बोकेर आफ्नो पेसालाई अपमान गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।”

राजनीतिक दल र भ्रातृ संगठनको सिन्डीकेटमा सार्वजनिक विद्यालयका लगभग सबै शिक्षक छन् । तर, दलको झोला बोक्न नचाहने झापाका केही शिक्षकले भने आफूहरूको छुट्टै संगठन बनाएका छन् । मधेसी आदिवासी शिक्षक संरक्षण मञ्च यस्तै संगठनमा पर्छ । झापाको शनिअर्जुन–५ स्थित लक्ष्मी माविका प्रधानाध्यापक वीरेन्द्रप्रसाद गुप्ता अध्यक्ष रहेको यो संगठनमा दलका झन्डा बोक्ने शिक्षकलाई स्थान छैन । “भ्रातृ संगठन बनाएर राजनीतिक दलको पिछलग्गू भएपपछि शिक्षकहरू पेसाप्रति कम वफादर र पार्टीप्रति इमानदार हुन्छन् । भ्रातृ संगठन खोलेर राजनीति गर्ने हो भने शिक्षण पेसाबाट राजीनामा दिए हुन्छ,” गुप्ता भन्छन्, “त्यसैले हाम्रो संगठनमा दलका कार्यकर्ता शिक्षकलाई कुनै स्थान छैन ।”

‘कार्यकर्ता बनाउने कि दक्ष नागरिक ?’
– विद्यानाथ कोइराला, शिक्षाविद्​

सबै राजनीतिक दलका नेताको बुद्धिको स्रोत एउटै हो, सबैलाई दलको झोला बोकाउने । त्यसैले दलका नेताले आफ्ना समर्थक बढाउन र पार्टी राजनीति बलियो पार्न शिक्षकलाई झोला बोकाएका छन् । र, सबै दलका शिक्षक भ्रातृ संगठन बनाएका छन्, जुन स्वाभाविक होइन । तर, शिक्षक भएर पनि दलको पिछलग्गू हुन रमाउनुचाहिँ अस्वाभाविक हो । दलको झोला बोकेर ठूलो हुने रहरले शिक्षकहरूले पेसागत मर्यादा बिर्सेका छन् । दलको पछि लागेपछि पढाउन नपर्ने, जे गरे पनि राजनीतिक संरक्षण पाइने प्रवृत्तिले शिक्षकलाई दलको भारी बोक्न उक्साएको छ ।

राजनीतिक दलको जञ्जालमा फसेका सबै शिक्षकलाई समाजले अब सोध्नैपर्छ– बालबालिकालाई तपाईंहरूले आउँदो २० वर्षमा कस्तो बनाउने, मात्र कार्यकर्ता बनाउने कि दक्ष नागरिक ?

दलको झोला बोक्ने शिक्षकले आफूले के गरिरहेको छु भन्ने हेक्का राख्न जरुरी छ । दलको छाता ओढेपछि जे गरे पनि हुने परिपाटीका कारण शिक्षामा अति राजनीति हाबी छ, गुणस्तर खस्केको छ । त्यसैले शिक्षकलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त नगरी शिक्षाको मुहार फेर्न सम्भव हुन्न । दलको पछि लागेर ठूलो हुने होइन, विद्यालयको पढाइ सुधारेर अनि गतिलो जनशक्ति उत्पादन गरेर ठूलो भइन्छ भन्ने मनोभावना पैदा हुन जरुरी छ शिक्षकहरूमा ।

नेपाल साप्ताहिकमा बाबुराम विश्वकर्माले लेखेको खबर ।