काठमाडौं ९ असोज / शिक्षा मन्त्रालयका लागि छुट्याएको कुल बजेटमध्ये अधिकांश शिक्षकहरूको व्यवस्थापनमै खर्च हुने गरेको छ । शिक्षाका लागि ठूलो परिमाणमा बजेट विनियोजन भए पनि त्यसको ठूलो हिस्सा शिक्षकका लागि खर्च गर्नुपर्दा यस क्षेत्रमा अपेक्षित प्रतिफल नदेखिएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

शिक्षा मन्त्रालयको कुल बजेटमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी शिक्षकको तलब, भत्ता र पेन्सनमा मात्रै खर्च हुने गरेको छ । अनौपचारिक शिक्षा क्षेत्र र अन्य तालिम प्रशिक्षणका लागि छुट्याइएको बजेटसमेत जोड्ने हो भने यो हिस्सा अझै बढी हुन्छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्साल बालबिकास केन्द्रदेखि विश्वविद्यालय शिक्षकका लागि ७० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुने बताउँछन् ।

शिक्षा मन्त्रालयको आव २०७३/२०७४ को जिल्लागत वार्षिक विकास कार्यक्रमले पनि विश्वविद्यालय बाहेका विद्यालय क्षेत्रका लागि मात्र बजेटको ६० प्रतिशत शिक्षकको तलबभत्ता र पेन्सनका लागि खर्च हुने देखाएको छ । य

सरी नै विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका लागि ७.२८ प्रतिशत खर्च हुने उल्लेख छ । आयोगले शिक्षक तलब भत्ताबाहेक अन्य क्षेत्रमा पनि बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका लागि छुट्याइएको कुल बजेटमध्ये ६० प्रतिशत अर्थात् लगभग ७० अर्ब रुपैयाँ विद्यालय शिक्षकको तलबभत्तामा नै खर्च हुने गरेको छ । सरकारले शिक्षाका अन्य क्षेत्रको विकास र सञ्चालनका लागि बाँकी ३० प्रतिशत अर्थात्  चालु वर्षमा ४६ अर्ब खर्च गर्दै छ ।

सरकारले अन्तरराष्ट्रिय शैक्षिक मापदण्डअनुसार नै शिक्षक व्यवस्थापनमा खर्च गरेको भए पनि निजी क्षेत्रको तुलनामा सरकारी क्षेत्रमा शैक्षिक गुणस्तर सुधार हुन सकेको छैन ।

शिक्षामा निजी र सरकारी क्षेत्रको लगानी तुलनात्मक रूपमा बराबर देखिए पनि प्रतिफलमा अन्तर रहेको उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान)का अध्यक्ष रमेश सिलवालले बताए ।

“सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको शुल्क, पाठ्यपुस्तक लगायत अन्य खर्च सरकारले ब्यहोर्ने गर्दछ भने निजी क्षेत्रका अभिभावकले प्रत्यक्ष रूपमा शैक्षिक संस्थालाई बुझाउनु पर्छ,” उनी भन्छन्, “शिक्षामा निजी र सरकारी क्षेत्रको लगानीमा थोरै मात्र अन्तर छ तर गुणस्तरमा भने आकाश जमिनको फरक छ ।”

    शिक्षा मन्त्रालयका लागि छुट्याइएको बजेट १ खर्ब १६ अर्ब ३६ करोड मध्ये सबैभन्दा बढी ४०.५६ प्रतिशत अर्थात् ४७ अर्ब १९ करोड ७४ लाख आधारभूत शिक्षक तलबका लागि छुट्याइएको छ ।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला अन्तरराष्ट्रिय मान्यताअनुसार सरकारले शिक्षा बजेटको ६० प्रतिशत शिक्षकको वृत्ति विकासमा नै खर्च गर्ने सरकारी नीति राम्रो भए पनि खर्च अनुपातको प्रतिफल खोज्न सरकार असफल भएको बताउँछन् ।

“मन्त्रालयले ६० प्रतिशत गरेको लगानी सही ठाँउमा भए नभएको हेर्नुपर्छ,” उनले कारोबारसँग भने, “सरकारले शिक्षकका लागि लगानी गरेपछि गुणस्तरीय शिक्षक, गुणस्तरीय वातावरण र गुणस्तरीय सामग्रीको पहँुच भए नभएको मूल्यांकन गर्नु पर्छ ।”

लगानीअनुसार शिक्षामा प्रतिफल हासिल नभएपछि सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेिख शिक्षाको गुणस्तर निजी विद्यालय सरह बनाउन सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नति गरी सुविधासम्पन्न नमुना विद्यालय विकास गर्ने भएको छ ।

विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै जीवनोपयोगी शिक्षा एवम् परिणाममुखी शिक्षक व्यवस्थापन कार्य पद्धति अवलम्बन गर्ने योजना शिक्षा मन्त्रालयको रहेको छ ।

गोपाल संग्रौलाले कारोबार दैनिकमा लेखेको खबर ।