काठमाडौं ९ असोज / छात्रा शौचालय निर्माणका लागि रकम लिन निकैपटक बोलाउँदा पनि पर्साका पाँच विद्यालयका पदाधिकारी जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा गएनन् । छात्राका लागि अलग शौचालय नभएका ती विद्यालयका पदाधिकारी शौचालय निर्माण गर्दा जनसहभागिता नजुट्ने भन्दै रकम लिन नगएपछि जिशिकाले रकम अन्य विद्यालयलाई दिनुप¥यो ।

पर्साका जिल्ला शिक्षा अधिकारी रामविनय सिंहले जिल्लामा अझै २० प्रतिशत विद्यालयमा छात्राका लागि अलग शौचालय नभएको जानकारी गराउँदै भन्नुभयो, “छात्रा शौचालयको रकम लिन आउनू भन्दा पनि आउन चाहँदैनन् । शौचालय भएका कतिपयको पानीको अभावले दुर्गन्धित भएकाले प्रयोगमा नआएका छात्रा शौचालय पनि थुप्रै छन् । ”

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गत भदौ २३ गते व्यवस्थापिका–संसद्मा सम्बोधन गर्ने क्रममा सामुदायिक विद्यालयमा बेग्लै छात्रा शौचालय अभियान सुरु गरिने बताउनुभयो, तर उहाँको सम्बोधन अघि नै सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा देशभरिमा जम्माजम्मी १२ वटा छात्रा शौचालय बनाउने योजना तय गरिसकेको छ ।

शिक्षा विभागको तथ्याङ्क अनुसार देशभरिका २९ हजार १३३ सामुदायिक विद्यालयमध्ये झण्डै १८ हजार विद्यालयमा मात्र छात्राका लागि अलग शौचालयको व्यवस्था छ । गत वर्षको भूकम्पले करिब एक हजार आठ सय छात्रा शौचालय क्षतिग्रस्त भएका थिए ।
विभागले चालु आर्थिक वर्षमा ५७२ वटा विद्यालयमा शौचालय निर्माण गर्दैछ र त्यसमध्ये १२ वटा मात्र छात्रा शौचालय बन्नेछन् ।

विभागका इन्जिनियर निर्मला मैनालीले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीको योजनालाई सम्बोधन गर्ने हो भने अर्थ मन्त्रालयले थप बजेट उपलब्ध गराउनुपर्दछ । वर्षभरिमा १२ वटा छात्रा शौचालय निर्माण गरेर अभियान सञ्चालन गर्न सकिन्न । ”

विद्यालयमा अलग छात्रा शौचालय हुन नसक्दा सिकाइमा समस्याका साथै विद्यालय छाड्ने दर बढ्न गएको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । सरकारले छात्रा शौचालयका लागि भनेरै विगतमा विदेशी दातासँग करोडौँ रुपियाँ अनुदान लिइसकेको छ । अझै झण्डै १० हजार विद्यालयमा छात्राका लागि अलग शौचालय उपलब्ध हुनसकेको छैन ।

विभागले २०७१ सालमा तीन हजार २९४, २०७० सालमा दुई हजार, २०६९ सालमा एक हजार, २०६८ सालमा तीन हजार र २०६७ सालमा पाँच हजार पाँच सय छात्रा शौचालय निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरेको थियो । तीमध्ये कति शौचालय निर्माण भए भन्ने तथ्याङ्क उपलब्ध हुनसकेको छैन ।

विभागका इन्जिनियर मैनालीले अधिकांश शौचालयको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको बताउँदै केही विद्यालयले दुई, तीन वर्षसम्म लगाउने गरेको बताउनुभयो । “विशेष गरी तराईका विद्यालयमा शौचालयलाई प्राथमिकता दिइँदैन । विद्यालयका पदाधिकारी बरु कक्षाकोठा निर्माण गर्न रकम प्राप्त होस् भन्ने चाहन्छन्”, उहाँले भन्नुभयो । विभागले पानी व्यवस्थापनसहित शौचालयका लागि प्रतिविद्यालय चार लाख र छ लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने गरेको छ ।

प्रकृति अधिकारीले छात्रा शौचालय नभएपछि विद्यालय छाड्ने दर बढ्दो शिर्षकमा गोरखापत्रमा लेखेको खबर ।