काठमाडौं ९ असोज / निजी मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थी भर्ना प्रक्रियामा अनियमितताको आरोप खेपिरहेका बेला मुलुककै एक प्रतिष्ठित मेडिकल कलेजले पनि व्यापक भर्ना अनियमितता गरेको पुष्टि भएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुसन्धानबाट धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पोस्ट ग्य्राजुएट (पीजी) तर्फ सरकार मातहतका संस्थाले 'स्पोन्सर' गर्ने कोटाको भर्ना प्रक्रियामा अनियमितता भएको पुष्टि भएको हो ।

ऐनअनुसार उक्त कोटामा अध्ययन गर्न सरकारी संस्थामा कम्तीमा दुई वर्ष काम गरेको हुनुपर्छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार स्पोन्सर गरिएका तीन विद्यार्थी हाल कुनै पनि सरकारी संस्थामा आबद्ध छैनन् । प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको मिलोमतोमा उनीहरूलाई भर्ना गर्दा सम्बन्धित कार्यविधि नअपनाइएको, प्रक्रिया पूरा नगरेको, उत्कृष्ट प्राप्तांकका आधारमा भर्ना नगरेको भेटिएको हो । प्रतिष्ठानले पूर्वाधारबिना सिट निर्धारण गरी विद्यार्थी भर्ना गरेको पनि अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ ।

भर्नामा अनियमितता भएको सूचना बाहिर आएपछि स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले छानबिनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको चिकित्सा सेवा महाशाखाका निर्देशक डा.दीपेन्द्ररमण सिंहको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी त्यहाँ खटाएका थिए । अनुसन्धानपछि प्रतिष्ठानमा अनियमितता भएको पुष्टिसहितको प्रतिवेदन समितिले मन्त्री थापालाई बुझाएको छ ।

प्रतिवेदनबारे जानकारी लिएपछि मन्त्री थापाले शुक्रबार प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार र मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्षलाई मन्त्रालयमा बोलाएर केकति कारणले अनियमितता भयो भनी स्पष्टीकरण लिएका छन् । उनले थप कारबाही अघि बढाउने चेतावनीसहित प्रतिष्ठानका अन्य पदाधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र भर्ना प्रक्रिया स्थगन गर्न निर्देशनसमेत दिएका छन् ।

मन्त्री थापाले प्रतिष्ठानको आउँदो सिनेट बैठकमा विद्यार्थी भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षामा काउन्सिल ऐनअनुसार ५० प्रतिशत नम्बर ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएका छन् ।

मन्त्री थापाले अन्नपूर्णसँग कुरा गर्दै अनुसन्धान अझै नसकिएकाले अहिले नै सबै कुरा भन्न नमिल्ने बताए । स्रोतका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा उक्त कोटामा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा.बीपी दास, भरतपुर क्यान्सर अस्पतालका निर्देशक डा. सीबी पुन, भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डा. प्रकाशराज न्यौपानेलगायतले अनियमितता गरी भर्नाका लागि विद्यार्थी सिफारिस गरेको पाइएको छ ।

विद्यार्थी भर्नामा उनीहरूले अनियमितता गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा उजुरी परेको थियो । उजुरीमा प्रतिष्ठानको कार्यकारी समितिले तीनजना विद्यार्थीको भर्ना गर्नुपूर्व काउन्सिलका लागि सूचना सार्वजनिक नगरेको, शिक्षाध्यक्षको सिफारिसमा उपकुलपतिले भर्नाका लागि सीधै स्वीकृति दिएको, विद्यार्थीले उच्च प्राप्तांक नपरेको, प्रवेश परीक्षा सम्पन्न भएपछि परामर्शका समयमा सार्वजनिक गरिएको दरबन्दी संख्याभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना गरिएको आरोप लगाइएको थियो ।

विद्यार्थी भर्नाका क्रममा कति आर्थिक चलखेल भएको छ भन्नेबारे थप अनुसन्धानसमेत भइरहेको स्रोतले बतायो । एक नेपाली विद्यार्थी एमबीबीएस प्रवेश परीक्षामा दुईपटक असफल भएपछि भारतीय नागरिकता बनाई विदेशी कोटामा भर्ना गरेको पनि अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ । पटकपटक एमबीबीएस प्रवेश परीक्षामा फेल भएपछि रवि सिंहले भारतीय नागरिकता बनाई विदेशी कोटामा भर्ना भएको पुष्टि भएको छ ।

दीपा दाहालले अन्नपूर्ण पोष्टमा लेखेको खबर ।