काठमाडौं ६ असोज / डेढ वर्ष अघिदेखि सुरु गर्ने सम्झौता भएको शिक्षाको झन्डै साढे ६ अर्बको ‘उच्च शिक्षा सुधार परियोजना’ धरापमा परेको छ । उच्च शिक्षा परियोजना सञ्चालन भएको झन्डै डेढ वर्षसम्म प्रगति नभएपछि बैंकले सम्झौता निलम्बन गरी विकल्प खोज्नेसम्मको चेतावनी दिएको छ ।

उच्च शिक्षाको सुधारका लागि विश्व बैंकबाट ६० मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको थियो । विश्व बैंकका कन्ट्री म्यानेजर ताकुया कमाताले शिक्षा र अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेखी यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । पत्रमा उच्च शिक्षा कार्यक्रम असफलतातर्फ गएको उल्लेख छ ।

उच्च शिक्षा सुधार परियोजना सञ्चालन गर्ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा सदस्य–सचिवलगायतका अधिकांश बोर्ड सदस्य रिक्त रहेको छ । बोर्डको कोरम नै नपुग्दा आयोग निकम्मा बनेको छ । सुधार योजनाका कामसमेत गर्न नसकेपछि विश्व बैंकले लेखेको पत्रमा ३० सेम्टेम्बरसम्ममा आयोगमा रिक्त पदन नियुक्ति गर्नुपर्ने र नभएमा विकल्प सोच्ने चेतावनी दिएको हो ।

सरकार भन्छ– प्रगतिमा कमजोरी छ
शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले परियोजनाको प्रगति नभएकाले केही समस्या देखिएको बताए । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा बोर्ड बैठक बस्न नसकेको र नीतिगत निर्णय नभएका कारण काम हुन नसकेको प्रवक्ता लम्सालले बताए ।

आयोगको सदस्यसचिवको पद सन् २०१५ को १५ मे देखि रिक्त छ । त्यसैगरी, आयोगका ११ सदस्यहरूमध्ये ६ सदस्यको कार्यकाल सन् २०१५ को डिसेम्बरमा समाप्त भइसकेको छ । यी रिक्त पदमा नियुक्ति प्रक्रिया भइरहेको ढिलाइले उच्च शिक्षा क्षेत्र सुधार प्रयासमा गम्भीर असर परेको छ ।

दाताका गुनासै–गुनासा
कमाताले लेखेको पत्रमा शिक्षा र अर्थलाई पठाएको पत्रमा परियोजना कार्यान्वयन गर्ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा पदाधिकारी र बोर्ड सदस्यमा भएको रिक्तता तथा र गुणस्तर सुनिश्चितता एवं प्रत्यायन सम्बन्धमा भएको ढिलाइलाई समेत उठाएका छन् । कार्यक्रम कार्यान्वयनमा एक वर्षभन्दा बढी ढिलाइ भएको जनाइएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव लोकदर्शन रेग्मी तथा शिक्षा मन्त्रालयका तत्कालीन निमित्त सचिव डा. लवदेव अवस्थीलाई सम्बोधन गरी पठाएको पत्रमा आयोगमा रिक्त पदलाई पूर्णता नदिएमा गुणस्तर सुनिश्चितता र प्रत्यायनमा धेरै प्रभाव पर्ने र परियोजनाका उद्देश्य पूरा नहुने उल्लेख छ ।

पत्रमा भनिएको छ, ‘यस्ता गम्भीर विषयका बारेमा पत्रमार्फत र मेरो हालसालै अर्थमन्त्री तथा मन्त्रालयका अन्य कर्मचारीसँग भएका भेटघाटका क्रममा पनि चासो राखिएको थियो । तर, दुर्भाग्यवश यस्ता महत्वपूर्र्ण विषय सम्बोधन गर्न कुनै महत्वपुर्ण प्रगति भएको पाएका छैनौँ । अनुदान आयोगमा रिक्त पदको नियुक्तिमा ढिलाइले यस परियोजना विकास उद्देश्यको उपलब्धिलाई गम्भीर असर गर्नेछ ।’ अक्टोबरको अन्तिमसम्ममा सबै समस्या समाधान नभएमा कार्यक्रम नै निलम्बनमा पर्ने र भएको खर्चको समेत सोधभर्ना नपाउने शिक्षाका अधिकारीले बताए ।

भवानीश्वर गौतमले नयाँ पत्रिकामा लेखेको खबर ।