काठमाडौं ४ असोज / एक जना विद्यार्थीका लागि वार्षिक सरदर १८ हजार रुपियाँ खर्च हुने गरेको छ ।  सरकार, गैरसरकारी संस्था, दातृ निकाय र अभिभावकले पूर्वप्राथमिकदेखि विश्वविद्यालय शिक्षासम्म गर्दै आएको लगानीका आधारमा १८ हजार रुपियाँ खर्च लाग्ने गरेको तथ्य सार्वजनिक गरिएको हो ।

शिक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्घ (युनेस्को)ले शिक्षाको लगानी बारेमा संयुक्त रूपमा गरेको अध्ययनले प्राविधिक तथा उच्च शिक्षा निकै खर्चिलो भएको देखाएको छ ।  सन् २००९ देखि २०१४ सम्मको शैक्षिक लगानीका आधारमा अध्ययन गरिएको छ र समग्र शैक्षिक लगानीका बारेमा पहिलोपटक अध्ययन गरिएको दाबी मन्त्रालयले गरेको छ ।

मन्त्रालयका उपसचिव ध्रुवराज रेग्मीले विगतमा राज्यको लगानीका आधारमा शैक्षिक खर्चबारे अध्ययन गर्ने गरिएकोमा पछिल्लो अध्ययनमा अभिभावकको लगानीलाई पनि समावेश गरिएको जानकारी दिनुभयो ।  उहाँका अनुसार अहिले राज्य र अभिभावकले शिक्षामा झण्डै समान लगानी गर्दै आएका छन् । ”

शैक्षिक लगानीको ४८.८ प्रतिशत योगदान अभिभावकको छ ।  विद्यालय शिक्षाका लागि अभिभावकले बर्सेनि औसतमा ३२ सय रुपियाँ लगानी गर्दै आएका छन् ।  अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार शिक्षा क्षेत्रमा अभिभावकले वार्षिक ९७ अर्ब ४० करोड रुपियाँ खर्च गर्ने गरेका छन् ।

चालू आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले एक खर्ब १६ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।  सरकार र अभिभावकको खर्चको तुलना गर्दा लगानीमा थोरै अन्तर रहेको स्पष्ट देखिन्छ ।  छ वर्षअघि सरकारले शिक्षामा कुल राष्ट्रिय बजेटको १७.११ प्रतिशत लगानी पु¥याएकोमा चालू आर्थिक वर्षमा ११.०९ प्रतिशतमा झारेको छ ।

अध्ययनले प्राविधिक शिक्षामा प्रतिविद्यार्थी सरदर एक लाख ७३ हजार रुपियाँ र विश्वविद्यालय शिक्षामा प्रतिविद्यार्थी ८५ हजार रुपियाँ खर्च भइरहेको देखाएको छ ।

मन्त्रालयका उपसचिव रेग्मीले सरकारी लगानी कम भएकाले नै उच्च र प्राविधिक शिक्षामा अभिभावकको खर्च बढी हुने गरेको बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “राज्यले उच्च र प्राविधिक शिक्षामा लगानी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।  लगानी ‘रिकभरिङ’ वा ‘सेरिङ’ गर्ने भन्नेबारेमा राज्यले सोच्नुपर्छ । ”

उक्त अध्ययनले प्राथमिक तह र निम्न माध्यमिक तहमा प्रतिविद्यार्थी १५ देखि १६ हजार रुपियाँसम्म लगानी हुँदै आएको देखाएको छ भने पूर्वप्राथमिक तहमा प्रतिविद्यार्थी सात हजार रुपियाँ लगानी भइरहेको तथ्यलाई बाहिर ल्याएको छ ।  त्यस्तै कक्षा ९–१० मा प्रतिविद्यार्थी २७ हजार रुपियाँ र कक्षा ११–१२ मा प्रतिविद्यार्थी ३६ हजार रुपियाँ खर्च हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा पूर्वप्राथमिक तहमा प्रतिविद्यार्थी तीन हजार छ सय रुपियाँ, प्राथमिक तहमा ११ हजार पाँच सय रुपियाँ, निम्न माध्यमिक तहमा १० हजार सात सय रुपियाँ, कक्षा ९–१० मा १६ हजार छ सय रुपियाँ र कक्षा ९–१० मा २३ हजार रुपियाँ खर्च हुँदै आएको तथ्य छ ।

मन्त्रालयका उपसचिव रेग्मीले शैक्षिक सामग्रीका लागि प्रतिविद्यार्थी एक हजार १७२ रुपियाँ खर्च हुँदै आएको तथ्याङ्क पनि अध्ययनका क्रममा प्राप्त गरिएको बताउनुभयो ।  अध्ययनले शिक्षामा सरकारी तथा अभिभावकको लगानी ९१ प्रतिशत रहेको र बाँकी नौ प्रतिशत राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था तथा विदेशी साझेदार निकायको लगानी रहेको देखाएको छ ।

शिक्षामा शिक्षा मन्त्रालय एक्लैले ३५.८ प्रतिशत लगानी गर्दै आएको छ ।  कुल लगानीको सरकारी स्रोत ४२.७ प्रतिशत र निजी स्रोत (घरपरिवार, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैसस) ५६.३ प्रतिशत छ ।

अभिभावकले आफ्ना सन्तानलाई सामुदायिक संस्थामा अध्यापन गर्दा १०.९ प्रतिशत खर्च गर्दै आएका छन् ।  अभिभावकले शिक्षाका लागि गर्दै आएको कुल खर्चको ६४.२ प्रतिशत विद्यालय तहमा गर्ने गरेका छन् ।  
अभिभावकले पोसाकका लागि ६.९ प्रतिशत, पाठ्यपुस्तका लागि १३.० प्रतिशत, यातायातका लागि २.२ प्रतिशत, खाजाका लागि ९.८ प्रतिशत, खाना तथा आवासका लागि ४.५ प्रतिशत, निजी ट्युसनका लागि ४.० प्रतिशत खर्च गर्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । 

प्रकृति अधिकारीले गोरखापत्रमा लेखेको खबर ।