पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्याब्सनको साधारण सभामा ‘शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन आफूलाई थाहै नदिइ आएको र ऐन पास भएपछि मात्रै जानकारी पाएको’ भन्ने अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवारपूर्ण मात्रै होइन पदीय मर्यादा विपरित छ ।

आफूले नेतृत्व गरेको सरकारले ल्याएको ऐन र सम्मानित सदनले गरेको त्यसको संशोधनप्रति थाहा थिएन भन्नु एउटा पार्टीको अध्यक्ष र पूर्व प्रधानमन्त्रीका लागि असुहाउँदो त हुँदै हो लज्जाको विषय पनि हो । यसले देश तथा दल कस्तो बहुलट्ठी नेतृत्वबाट चलेका छन् र शिक्षाप्रति उनीहरु कति गम्भीर छन् ? भन्ने प्रष्ट पार्छ ।

शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन कुनै अध्याँरो कुनाबाट भएको होइन । जुन सदनले ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएको हो त्यही सदनमा छलफल भएर, त्यस अघि समिति, सम्बन्धित मन्त्रालय र सरोकारवालावीच बहस भएर आएको हो । आफूले नेतृत्व गरेको सरकारको विभागीय मन्त्रीले सदनमा दर्ता गराएर पास भएको शिक्षा ऐनबारे थाहा नपाउने प्रधानमन्त्री कस्तो प्रधानमन्त्री हो ?

उनले त्यसको पनि आम नागरिकलाई जवाफ दिनु पर्छ । प्रधानमन्त्री पद जनताको करबाट मासिक तलब खान वा सिंहदरवारमा फोटो झुण्ड्याउनका लागि मात्रै होइन भन्ने थोरै मात्रै हेक्का उनलाई हुँदो हो भने यस्तो अभिव्यक्ति पक्कै आउन्नथ्यो । त्यस्तो हेक्का नभएकैले ‘आफू चारैतिरबाट घेरिएको अवस्था’ भनेर साहनुभूति लिन खोज्नु भनेको आफ्नो कमजोरी लुकाउन खोज्नु हो । यसको घाटा अन्ततः उनैलाई हुनेछ ।

एउटा प्रधानमन्त्रीले सदनमा दर्ता, छलफल र पास भएको ऐनबारे जानकारी राख्दैन भने उसले कसरी मुलुकको सही नेतृत्व गर्यो भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ ? प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सल्लाहकार वा सहयोगी समूह वा सोझै आफ्नो विभागीय मन्त्री मार्फत चाहेको कुरा बुझ्न सक्छन् । चर्चाको दशकपछि सदनमा पुगेको ऐनबारे समेत जानकारी राख्न नसक्ने, विषयवस्तुको पहिचान गरी ठीक वा वेठीकबारे बहसमा भाग लिन नसक्ने प्रधानमन्त्री र एउटा पार्टीको अध्यक्षबाट देशको शिक्षा विकासमा के अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? उनको सोच र अभिव्यक्ति खेद जनक छ ।

यदि इमानदार र नैतिक व्यक्ति हो भने आफ्नो नेतृत्वमा भएका हरेक गतिविधिको जिम्मेवारी नेतृत्व सम्हालेको व्यक्तिले लिनै पर्छ । मानवीय कमजोरी मान्ने हो भने कहिले काहिँ ऐनका पूरै बुँदा बुँदा प्रधानमन्त्रीले नपढेको हुन सक्छ तर मलाई थाहै नदिइ ल्याइएको भन्नेजस्ता उत्ताउला र ठट्यौला अभिव्यक्ति जग हँसाउने मेलो मात्रै हो । दुनिया हँसाउन अरु विषय प्रसस्त छन् भन्ने पूर्वप्रधानमन्त्रीले सम्झेर आगामी दिनमा यस्ता उट्पट्यांग विषयमा प्याच्च नबोल्नु उनकै लागि फाइदाजनक छ ।

अलिअलि पनि उनीमा नैतिकता छ भने आफूले देशको नेतृत्व गर्दाको जिम्मेवारीबोध गर्नु जरुरी छ । किनभने आफू प्रधानमन्त्री भए पछि हरेक कुराको जानकारी उनले लिनै पर्छ र त्यो उनको कर्तव्य हो । जानकारी नलिनु उनको कमजोरी हो । आफ्नो कमजोरी छल्न वाहियात तर्कहरुको सहारा लिनु भनेको तर्कहरु माथिनै अन्याय हो ।

नेपालको शिक्षालाई व्यापारिकरणमा धकेल्ने प्रमुख कारण निजी शिक्षालयहरुनै हुन् । प्याब्सन तिनै निजी शिक्षालयहरुको संस्था हो, र ऊ अपारदर्शी रुपमा सहज नाफामुलक व्यवसाय चलाउन ऐनमा भएको शैक्षिक वा सार्वजानिक गुठीमात्रैले निजी शिक्षालय खेल्न पाउने व्यवस्थाको विरोध गर्दै आइरहेको छ । ऐनको यो व्यवस्था व्यापारिकणमा उद्दत् निजीलाई लगाउन खोजिएको लगाम हो । यसबाट थोरैमात्र नियन्त्रण गर्न सके र सामुदायिकको सुधारमा लाग्न सके शिक्षामा पहुँच सहज हुनेछ ।

कुनै पनि कुरा एकै पटक पूर्ण हुदैनन् र त्यो सम्भव पनि छैन । पूर्णताका लागि समायनुकल परिमार्जन र परिस्कार आवश्यक हुन्छ । शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन पनि पूर्ण होइन तिनै विगतको अपूरा दस्तावेजको संशोधित रुप हो ।

शिक्षा व्यापार होइन राज्यको दायित्व हो । तर ओलीले आफूलाई शिक्षा ऐन बारे थाहा छैन भन्नु, पारित ऐन अपूर्ण छ भन्नु भनेको निजीको प्यारो हुन दिएको अभिव्यक्ति मात्रै हो । यो प्रधानमन्त्री पद तथा संसदको अपमान पनि हो । मलाई थाहा थिएन भनेर टक्टकिने होइन पूर्वप्रधानमन्त्रीका हैसियतमा उनले उक्त ऐनले पार्ने राम्रा नराम्रा प्रभावको जिम्मेवारी लिनु पर्छ । र आगामी दिनमा यस्ता जगहँसाउने अभिव्यक्तिमा लगाम लगाउनु राम्रो हुन्छ ।

हरेक कुराको सीमा र मर्यादा हुन्छ । स्वतन्त्रतासँगै दायित्व र कर्तव्य पनि हुन्छ । हास्य पात्रको छवि बनाएका पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीमात्रै होइन देश निर्माणको नेतृत्वमा पुगेका हरेकले आफूले गरेका कामको जिम्मेवारी लिने हो भने मात्रै त्यसको अर्थ प्रभावकारी र दिगो हुन्छ ।

पढ्नुहोस् उक्त खबर : प्रधानमन्त्रीलाई थाहै नदिई शिक्षा ऐन ! ओली भन्छन् – पछि मात्रै थाहा पाएँ