काठमाडौ २ असोज / प्रा.डा. गोविन्द केसीले संसद्मा प्रस्तुत राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक आफूहरूले दिएका सुझाव समावेश गरेर मात्र पारित हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले संसद्बाट संशोधनसहित विधेयक छिटो पारित गराउनुपर्ने मागसमेत गरेका छन्।

उनले सरकारले आफूसित सम्झौता गरेर स्वीकारेका सबै माग पूरा नभए आगामी सोमबारदेखि पुन: आमरण अनशन बस्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
शिक्षामन्त्री धनिराम पौडेलले गत बुधबार संसदको बैठकमा ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७३’ पेस गरेका थिए। डा. केसीले संसद्बाट उक्त विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित गर्नुको औचित्य नरहेको बताउँदै आएका छन्।
‘माथेमा प्रतिवेदनमा भएका कतिपय जनमुखी बुँदा यो विधेयकमा समावेश छैन,’ डा. केसीले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यस्ता बुँदा समावेश गर्न हामीले लिखित सुझावसमेत दिइसकेका छौं। त्यसैअनुसार परिमार्जन गरेर संसद्बाट तुरुन्त पारित गर्नुपर्छ।’

जनमुखी बुँदा समावेश गरी तुरुन्त संसद्बाट विधेयक पारित भएर ऐन बनेमात्र मुलुकको चिकित्सा सेवा र शिक्षामा सकारात्मक सुधार आउने धारणा केसीको छ। उनले विधेयकमा सबै सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्थाहरूको आर्थिक भार सरकारले बेहोर्दै तिनमा सबै सिट नि:शुल्क गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने पनि बताए।

सबै प्रदेशमा न्यूनतम एउटा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने र काठमाडौं उपत्यकामा आउँदो १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङमा नयाँ सम्बन्धन नदिने, नयाँ प्रतिष्ठान स्थापित नगर्ने, मनसायपत्र पाएकाहरूको मनसायपत्र नवीकरण नगर्ने कुरासमेत विधेयकमा प्रस्ट उल्लेख हुनुपर्ने मागसमेत केसीको छ।

नयाँ मेडिकल कलेज खोल्दा कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता हुने प्रावधान खारेज गरेर सेवामूलक ऐनअनुसार दर्ता हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने पनि केसीले बताए। उनले स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाका विभिन्न तहमा भर्ना लिँदा नेपाली विद्यार्थीले पहिलो प्राथमिकता पाउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने पनि बताएका छन्। मेडिकल कलेजहरूको शुल्क र सिट पारदर्शी र जनमुखी ढंगले शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिलले निर्धारण गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने र आगामी शैक्षिक सत्रदेखि केन्द्रीय प्रवेश परीक्षा लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। यसका लागि आयोगले हाल प्रवेश परीक्षा लिइरहेका निकायसित समन्वय गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

डा. केसीका अनुसार माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनले दिएको सुझावअनुसार केन्द्रीय प्रवेश परीक्षाको उत्तीर्णांक ६० प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ। यस्तै विदेशमा एमबीबीएस/बीडीएस पढन जानेहरूले समेत उक्त केन्द्रीय प्रवेश परीक्षा पास गरेको हुनुपर्छ।

हाल संसद्मा पेस गरिएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक सकारात्मक संशोधनबिना जस्ताको त्यस्तै पारित गरे आफूलाई मान्य नहुनेसमेत उनले जनाएका छन्।

केसीले चिकित्सा शिक्षा र सेवामा सकारात्मक सुधार ल्याउन सरकारले आफूसँग गरेका लिखित सम्झौताअनुसार सबै माग पूरा नगरेसम्म आन्दोलन नरोकिने बताएका छन्। चिकित्सा शिक्षा विधेयकसहित अन्य मागसमेत पूरा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। यसअन्तर्गत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीमाथि तुरन्त संसद्मा महाअभियोग लगाउनुपर्ने उनले बताए। माथेमा प्रतिवेदनको सुझावविपरीत काठमाडौंमा खोल्ने भनेर प्रस्तावित मनमोहन प्रतिष्ठानसम्बन्धी संसद्मा विचाराधीन विधेयक तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने पनि उनको माग छ।

यस्तै सरकारले विगतमा आफूसँग गरेका सबै सम्झौता अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरेका छन्। यसअन्तर्गत त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा तत्काल वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त हुनुपर्ने, अबको शैक्षिक सत्रदेखि मेरिटमा आधारित भर्ना, शुल्क र सिट सीमालगायतका बुँदा कडाइका साथ कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

यस्तै विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा अन्त्य गर्न शिक्षामन्त्रीको सट्टा दलीय आबद्धता नभएका विज्ञको नेतृत्वमा सर्च कमिटी बनाउने कानुनी व्यवस्था गर्न र यसअघि अनियमितता तथा भ्रष्टाचारमा मुछिएका संस्थान र त्रिविका पूर्वपदाधिकारीमाथि तत्काल छानबिन र कारबाही गर्न पनि डा. केसीले माग गरेका छन्।

अतुल मिश्रले कान्तिपुरमा लेखेको खबर ।