काठमाडौं ३१ भदौ / शिक्षा ऐन, २०२८ को आठौं संशोधनले विद्यालय व्यवस्थापन समिति खारेज गरेपछि देशभरिका ३४ हजार सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई तलब पाउन समस्या भएको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति नहुँदा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत साढे २ लाख शिक्षक साउनदेखिको तलब र दसैं खर्चसमेत नपाउने समस्यामा छन्।

शिक्षा ऐनअनुसार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकले हस्तक्षर गरेपछि मात्र शिक्षकको तलब निकासा हुन्छ। असार १५ गते संशोधित ऐनले व्यवस्थापन समिति खारेज गरेको र नयाँ व्यवस्थापन समिति गठन गर्न नियमावली जारी नभएका कारण तलब निकासामा समस्या देखिएको हो।

शिक्षक तथा कर्मचारीको नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछिको पहिलो चौमासिकको तलब अहिलेसम्म निकासा भएको छैन। ऐनले प्रारम्भिक बाल कक्षादेखि १२ कक्षासम्म विद्यालय तह कायम गरेसँगै व्यवस्थापन समिति विघटन भएको हो। अर्को व्यवस्था नभएसम्म पुरानै विद्यालय व्यवस्थापन समिति कायम हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट सर्वोच्चले यसै साता खारेज गरिसकेको छ।

जसअनुसार देशभरिका विद्यालयको व्यवस्थापन समिति खारेज भएका हुन्। समिति खारेज भएपछि धेरै विद्यालयले नयाँ समिति गठन गरेका छैनन्। नयाँ विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन भएका विद्यालयमा भने तलब निकासाका लागि समस्या छैन। 'हामी अन्योलमा छौं,' राजधानीको अद्वैतमार्गस्थित सहिद शुक्र माध्यमिक विद्यालयकी प्रधानाध्यापक मञ्जु तुलाधरले भनिन्, 'व्यवस्थापन समिति खारेज भएपछि धेरै किसिमका निर्णय गर्न पाएका छैनौं। दसैं खर्चसहित साउनदेखिको तलब कसरी निकासा गर्ने भन्ने चिन्ता बढेको छ। शिक्षा कार्यालयबाट अहिलेसम्म कुनै परिपत्र र आदेश पाएका छैनौं।' ऐन तथा नियमावलीअनुसार व्यवस्थापन समिति नहुँदा नीतिगत निर्णय र भौतिक निर्माणका सम्पूर्ण काम ठप्प भएका छन्। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालयहरूको पुनर्निर्माणमा समेत बाधा पुगेको छ।

त्यसैगरी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको हस्ताक्षरमा मात्र शिक्षक नियुक्ति, शिक्षकको कार्य सम्पादन, मूल्यांकन -बढुवा) हुने गर्छ। त्यसैगरी सामाजिक लेखा परीक्षण र विद्यालयको आन्तरिक लेखा परीक्षण भएको छैन।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले ऐन जारी भएसँगै सिर्जना हुने अन्योललाई हटाउन पहल गर्न चुकेको बताए। 'ऐनअनुसार व्यवस्थापन समिति विघटन हुने भनेपछि अर्को व्यवस्था नभएसम्म पुरानै कायम रहने निर्देश नगर्दा समस्या आएको हो,' व्यवस्थापन समिति गठन गर्न धेरै समय लाग्ने उल्लेख गर्दै कोइरालाले भने, 'विद्यमान संरचनाअनुसार तत्काल आइपर्ने समस्यालाई निकास दिन जरुरी छ।'

मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख बैकुण्ठ अर्यालले कुनै पनि हालतमा शिक्षकहरूलाई तलब र दसैं खर्च उपलब्ध गराइने बताए। 'शिक्षकहरूको तलब र दसैं खर्चमा समस्या पर्ने छैन, त्यसका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले सबै व्यवस्था मिलाउनेछ,' अर्यालले भने। उनले यसका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा तलब निकासा दिन परिपत्र भइसकेको पनि बताए। शिक्षा सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले शिक्षा ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार व्यवस्थापन समिति गठनमा केही समस्या आएको भन्दै केही दिनभित्र नियमावलीमा समेत संशोधन गरेर निकास दिने जनाए।

शिक्षा विभागले पनि यसअघि सबै शिक्षा कार्यालयलाई परिपत्र गरिसकेको छ। नयाँ ऐनअनुसार व्यवस्थापन समिति गठन भएका विद्यालयमा भने समस्या आउने छैन। राजनीतिक हस्तक्षेप बढेकाले विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन प्रक्रिया जटिल बनेको छ। शिक्षा नियमावली निर्माण अन्तिम चरणमा रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्सालले जनाएका छन्।

गणेश राईले काीन्तपुरमा लेखेको खबर ।