काठमाडौं–त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान आइओएमले आफू अन्तर्गतका १० वटा मेडिकल कलेजमा एमबीबीएसका लागि ८ सय ३६ विद्यार्थी कोटा प्रस्ताव गरेको छ । आईओएमले गरेको प्रस्तावको अन्तिम निर्णय नेपाल मेडिकल काउन्सिलले गरेपछि कलेजहरुलाई विद्यार्थी भर्नाको बाटो खुल्ने छ ।

त्रिवि अन्र्तगत सरकारी स्वामित्वको महाराजगञ्ज शिक्षण अस्पताल बाहेक ९ निजी मेडिकल कलेज सञ्चालनमा छन् । मापदण्ड पुरा नभएको चर्चा सँगै आइओएमले केही कलेजको साविकको सिट संख्यालाई घटवढ सहित काउन्सिलमा सिफारिश गरेको छ । सिफारिश गरिएका मध्ये महाराजगञ्ज शिक्षण अस्पतालको विद्यार्थी भर्ना संख्या साविककै कायम राखिएको भए पनि अन्य कलेजको घटबढ गरिएको छ । बाँकी ९ मध्ये ७ कलेजको सिट संख्या डा. गोविन्द केसीसँग सरकारले गरेको सम्झौता कार्यन्वयनको दावी गर्दै कटौती गरिएको छ ।

मेडिकल कलेज सञ्चालनमा विवाद र चर्चामा रहने सञ्चालक खुमा अर्यालको लगानी रहेका युनिर्सल मेडिकल कलेज भैरहवा र गण्डकी मेडिकल कास्कीका सिट भने रहस्यमय तरिकाबाट गतबर्ष भन्दा वृद्धि गरेर सिफारिश गरिएको छ । अर्याल सञ्चालक रहेको गण्डकीमा गतबर्ष भन्दा २० सिट वृद्धि गरिएको छ । भैरहवामा २५ सिट वृद्धि गरिएको छ । एउटै व्यक्ति सञ्चालक रहेका दुबै कलेजमा ४५ सिट वृद्धि गरिएको सञ्चालकहरुले समेत सिट निर्धारणमा यस बर्ष पनि चलखेल भएको आशंका गरेका छन् ।

निजी मेडिकल कलेजका लागि माथेमा समितिले ३५ लाख रुपैयाँ शुल्क शिफारिस गरेको भए पनि कलेजले गत बर्ष विद्यार्थीबाट ४२ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म शुल्क असुल गरेका थिए ।
१ विद्यार्थीबाट न्युनतम ४५ लाख रुपैयाँ असुल्दा पनि २० करोड २५ लाख रुपैयाँ ती कलेजलाई अतिरित्त आम्दानी हुने भएको छ । त्यही अतिरिक्त आम्दानीबाट अर्याल नियमन निकाय देखि राजनीतिक दलका नेतालाई रिझाउन सफल भएको मेडिकल शिक्षाका जानकार बताउँछन् ।  

अधिकाँश सिट निशुल्क छात्रवृत्तिबाट अध्यापन गराउने त्रिवि शिक्षण अस्पताल बाहेकका त्रिवि अन्र्तगतका ९ कलेजको कुल सिट ७ सय ५३ हुन आउँछ । त्यस मध्ये छात्रवृत्ति अन्र्तगतका ८० सिट छुट्याउँदा कुल ७ सय ५६ सिटमा शसुल्क विद्यार्थी लिन पाउने भएका छन् । एमबिबिएस अध्यापन गराउने न्युनतम ४५ लाख रुपैयाँ शुल्क तय गरेका त्रिवि अन्र्तगतका ८ कलेजमा ३ अर्ब ५ करोड ९० लाख रुप्ौयाँको व्यापार हुने भएको छ ।

एक कलेज संचालकले कलेजहरुको सिट घट्नुको कारण डा. गोविन्द केसी भएको बताए । अधिकाँश कलेजको सिट संख्या घट्दा अर्याल सञ्चालक रहेका दुई कलेजको सिट संख्या बढ्नुको कारण आईओमका पदाधिकारीलाई सोध्न उनको आग्रह छ ।

मेडिकल कलेज संचालनमा ब्रोकरहरुको चलखेल रहेको स्वीकार्दै उनले भने ‘यो देशमा कस्ले कहाँ के गर्छ थाहै नहुने भो ।’ आईओएमले घटाउने कारण डा. केसीको आन्दोलन भएको बताइए पनि बढ्नुको कारण भने प्रष्ट्राएको छैन । सेनाको मेडिकल कलेज सहित ६ मेडिकल कलेजको सिट घटाएर आईओमले कलेजहरुमा विद्यार्थी कोटा सिफारिश गरेको छ ।

साथै आईओमले गतबर्ष मापदण्ड अनुसार सञ्चालन हुन नसकेको भनेर नयाँ विद्यार्थी भर्नामा रोक लगाएको जानकी मेडिकल कलेजलाई यसबर्ष ८० सिट सिफारिश गरेको छ ।  

साथै विडीएस मात्र अध्यापन गराउने केडिया डेन्टल कलेज सहित त्रिबि अन्र्तगतका ६ निजी मेडिकल कलेजले दन्त चिकत्सा (विडिएस) अध्ययन अध्यापन गराउँदै आएका छन् । ती कलेजमा विद्यार्थी अभाव हुने गरेको भए पनि आईओमले कुल २ सय ८० सिट सिफारिश गरेको छ । बिडिए अन्र्तगत पनि अर्याल सञ्चालक रहेका दुई कलेजमा रहस्यमय तरिकाबाट ९० सिट सिफारिश गरिएको छ ।

गत सोमबार बसेको आईओम फ्याकल्टी बोर्डको बैठकले कलेजहरुको लागि नयाँ सिटमा घटवढ गराउदैं सिफारिस गरेको हो । आईओमले शिफारिस गरिएका सिटलाई कहिलेकाँही मात्र काउन्सिलले सम्पादन गर्ने गरेको छ । सञ्चालकहरु काउन्सिल मेडिकल शिक्षाका लागि भन्सार भएको गुनसो गर्छन् । काउन्सिलका एक जना पूर्व अध्यक्षका अनुसार यहाँको चलखेल झनै बिकराल छ । देश र पार्टी कसरी सञ्चालन हँुदा रहेछन् भन्ने कुराको जानकारी काउन्सिलमा रहँदा अवगत भएको उनको भनाई छ ।

सोमबारको बोर्ड बैठकले मातहतका सबै कलेजलाई अधिकतम १ सय १५ सिट दिने निर्णय गरेको छ । आइओएमका अनुसार अघिल्लो बर्ष १ सय ३५ सिट पाएका कलेजलाई यसपटक १ सय १५ मा सिमित गरिएको छ । यसैगरी डा. केसीसँग सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्दै कलेजहरुको सिट संख्या १ सय कायम गर्न गराउन वर्तमान सरकारका केही जिम्मेवार मन्त्रीहरुको तयारी छ ।

गतबर्ष विडिएस अध्यापन गराउने कुल ६ कलेजमा १ सय ८५ रहेकोमा यस बर्ष २ सय ८० पु¥याइएको छ । तुलनात्मक रुपमा विडिएस अन्र्तगतका कलेजको सिट संख्या गतबर्षको तुलनामा वृद्धि भएको छ ।