काठमाडौं ३० भदौ / लामो समयदेखि संसद्मा पुग्दै फर्कंदै गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक बुधबार संसद्मा पेस भएको छ । शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले सदनमा पेस गरेको विधेयकमा आगामी १० वर्षसम्म उपत्यकाका तीन जिल्लामा मेडिकल कलेज स्थापना गर्न रोक लगाइएको छ ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७३ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि सांसद प्रेम सुवाल, डिल्लीप्रसाद काफ्ले र अनुराधा थापामगरले विरोध गरेका थिए । उनीहरूको विरोधको सूचनालाई संसद्ले अस्वीकृत गरेपछि विधेयक संसद्मा पेस भएको हो । ऐन प्रारम्भ भएको मितिले दस वर्षसम्म काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रोक लगाउने विधेयकमा उल्लेख छ । उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज स्थापना गर्न रोक लगाउन माग गर्दै त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसी आमरण अनशन बसेका थिए ।

यस्तै, विधेयकमा मेडिकलतर्फ कम्तीमा ३ सय तथा डेन्टल र नर्सिङतर्फ कम्तीमा १ सय शøयाको अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन नगरेसम्म सम्बन्धित विषयको कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रोक लगाउने प्रावधना राखिएको छ । शिक्षण संस्था स्थापना गर्न चाहनेले त्यस्तो संस्था स्थापनाका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट आशयपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आशयपत्र प्राप्तिका लागि शिक्षण संस्था स्थापनाका लागि नक्सांकनसम्बन्धी विवरण, आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्तावसहितको निवेदन आयोगमा दिनुपर्नेछ । यस्तै, सम्बन्धनका लागि सम्बन्धन लिन चाहेको विश्वविद्यालयको सहमतिपत्र, अस्पताल सञ्चालन सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृतिपत्र र आयोगले तोकेबमोजिमका अन्य विवरण तथा कागजातसहित निवेदन दिनुपर्ने विधेयकले व्यवस्था गरेको छ ।

आयोगमा प्राप्त निवेदनसहितको कागजात जाँचबुझ गर्दा शिक्षण संस्था स्थापना गर्न ऐन तथा प्रचलित कानुनबमोजिम निर्धारित मापदण्ड र सर्त पूरा भएको देखिएमा आयोगले अवधि र सर्त तोकी निवेदकलाई आशयपत्र प्रदान गर्नेछ । तोकिएको मापदण्डअनुसारको शैøयामा अस्पताल सञ्चालन नगरेका शिक्षण संस्थाले ऐन प्रारम्भ हुनुअगावै आशयपत्र पाइसकेको भएमा सो खण्डबमोजिमको सर्त तोकिएको अवधिभित्र पूरा नगरेमा त्यस्ता शिक्षण संस्थाको आशयपत्र नवीकरण हुने छैन ।

विधेयकले विश्वविद्यालय र परिषद्ले आफ्नो आंगिक कार्यक्रम नभएका विषयमा कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालमा सञ्चालन नभएका नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक प्राज्ञिक तथा भौतिक पूर्वाधार र व्यवस्थापकीय क्षमता भएका शिक्षण संस्थालाई सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आयोगको सिफारिसमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन सक्नेछ । विश्वविद्यालयले एक जिल्लामा एकभन्दा बढी मेडिकल वा डेन्टल विषयका शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नपाउने व्यवस्था पनि गरेको छ । विश्वविद्यालयले स्वास्थ्य मन्त्रालय र आयोगले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेको, आफ्नै अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन नगरेको र विश्वविद्यालय रहेको भन्दा अन्य प्रदेशमा रहेको अवस्थामा शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन ।

आयोगले निर्धारण गरेभन्दा बढी शुल्क लिएमा, निर्धारण गरेको सिट संख्यासम्बन्धी मापदण्डको उल्लंघन गरेमा, आयोगले दिएको निर्देशनको बारम्बार उल्लंघन गरेमा र निर्धारित मापदण्ड पूरा नगरेको देखिएमा दिइएको सम्बन्धन खारेज गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । कुनै शिक्षण संस्थाको सम्बन्धन खारेज गर्नुअघि सम्बन्धित विश्वविद्यालयले त्यस्तो संस्थालाई आफ्नो सफाइ पेस गर्ने मौका दिइनेछ । दिइएको अवधिभित्र कुनै शिक्षण संस्थाले सफाइ पेस नगरेमा वा पेस गरेको सफाइ सन्तोषजनक नभएमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयले त्यस्तो शिक्षण संस्थाको वा सो संस्थाको कुनै एक वा सोभन्दा बढी शैक्षिक कार्यक्रमको सम्बन्धन खारेज गर्नेछ । कुनै शिक्षण संस्था वा सो संस्थाको शैक्षिक कार्यक्रमको सम्बन्धन खारेज भएमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयले त्यसकोे जानकारी यथाशीघ्र आयोगलाई दिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । कुनै शिक्षण संस्थाको वा सो संस्थाको शैक्षिक कार्यक्रमको सम्बन्धन खारेज गर्दा त्यस्तो शिक्षण संस्थामा अध्ययनरत विद्यार्थीको अध्ययन निरन्तरता गराउने कार्य सम्बन्धित विश्वविद्यालयले गर्नुपर्नेछ ।

उच्च शिक्षामा अध्ययनका लागि भर्ना हुन चाहने विद्यार्थीले आयोग, आयोगले तोकेको संस्था वा निकायले सञ्चालन गरेको एकीकृत प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । शिक्षण संस्थामा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विदेशी व्यक्ति वा नेपालबाट अन्य मुलुकमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जाने व्यक्तिले समेत प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्नेछ । एकीकृत प्रवेश परीक्षाको योग्यताक्रमको आधारमा आयोगले एकीकृत सूची तयार गरी प्रकाशन गर्नेछ । त्यसरी, सूची प्रकाशन गर्दा नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराइएको छात्रवृत्तिको सिट संख्या, ऐन तथा प्रचलित कानुनबमोजिम आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ ।

सविन शर्माले राजधानीमा लेखेको खबर ।