काठमाडौं २८ भदौ / सरकारले गठन गरेको भाषा आयोगको दायित्वलाई बृहत् र दीर्घकालीन बनाउनुपर्ने विज्ञले बताएका छन्। उनीहरूले विद्यमान तथ्यांकले देखाएको १ सय २३ भाषाको पुन:पुष्टि गरी भाषिक अवस्थालाई समृद्धितर्फ बढाउनसमेत सुझाव दिएका छन्।

सरकारले २०५० सालमा गठन गरेको राष्ट्रिय भाषा नीति तथा सुझाव आयोगका संयोजक रहेका बैरागी काइँलाले संकटग्रस्त रहेका भाषालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने बताए।

‘संविधानअनुकूल भाषा आयोग गठन हुनु खुसीको कुरो हो,’ काइँलाले भने, ‘आयोगले मुलुकमा बोलिने भाषाहरूको अध्ययन, अनुसन्धान, सर्वेक्षण, उत्थान, विकासका कदम अघि बढाउँछ भन्ने विश्वास छ।’ लेख्य परम्परामा रहेका, बोलीचालीमा रहेका र बोलीचालीबाट लोप हुँदै गएका भाषालाई खुट्याएर बचाउन उत्प्रेरणा जगाउनुपर्ने उनले जनाए।

भाषाशास्त्री प्राध्यापक योगेन्द्र यादवले संविधानमा उल्लेख भएअनुसार र त्यसमा उल्लेख नभएको अल्पसंख्यक भाषाहरूको समेत स्थानीय तहमा प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। ‘संविधानमा केन्द्र र प्रादेशिक भाषाको किटान गर्ने भनिएको छ,’ यादवले भने, ‘स्थानीय तहमा धेरैले बोल्ने भाषालाई स्थानीय भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्न जरुरी छ।’

सरकारले बिहीबार ‘बहुभाषिक वैशिष्ट्यको पहिचान भाषा नीति’ विषयमा विद्यावारिधि गरेका सचिव डा. लवदेव अवस्थीको अध्यक्षतामा भाषा आयोग गठन गरेको छ। संविधानको धारा २८७ को उपधारा (१) मा संविधान प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र सरकारले प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी भाषा आयोग गठन गर्ने उल्लेखअनुसार आयोग गठन भएको हो। आयोगमा प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी सदस्यहरूको मनोनयन भने बाँकी छ।

आयोगले सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधार निर्धारण गरी सरकारसमक्ष भाषाको सिफारिस गर्नेछ। त्यसैगरी भाषाहरूको संरक्षण, संवद्र्धन र विकासका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपाय नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने, मातृभाषाको विकासको स्तर मापन गरी शिक्षामा प्रयोगको सम्भाव्यताबारे सरकारसमक्ष सुझाव पेस गर्ने अधिकार पनि संविधानले आयोगलाई दिएको छ। सरकारले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी प्रदेशमा भाषा आयोगको शाखा स्थापना गर्न सक्ने र भाषा आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि संघीय कानुनबमोजिम हुने संविधानमा उल्लेख छ।

भाषाशास्त्री प्राध्यापक चूडामणि बन्धुले भाषा आयोग गठन हुनु महत्त्वपूर्ण रहेको जनाउँदै म्याद ६ वर्षमा मात्र सीमित गर्न नहुने बताए। ‘संविधानले आयोग ६ वर्षको हुने भनेको छ, त्यसपछि पनि भाषासम्बन्धी संस्था आवश्यक हुन्छ, समाज रहेसम्म भाषा रहिरहने र त्यसको अध्ययन अनुसन्धान निरन्तर हुन्छ,’ उनले भने, ‘अनुसन्धानका अतिरिक्त हरेक भाषा प्रवद्र्धनका लागि उपयुक्त कार्यक्रम, कोश निर्माणलगायत काम गर्ने स्थायी आयोगको व्यवस्था गर्न जरुरी छ।’ छिमेकी मुलुक भारतमा रहेको भारतीय भाषा संस्थाले विभिन्न प्रान्त तथा क्षेत्रमा क्षेत्रीय कार्यालय विस्तार गरी अध्ययन, अनुसन्धान, शब्दकोश, व्याकरण, अनुवादजस्ता काम निरन्तर गर्दै आएको भाषाशास्त्री बन्धुले बताए।

भाषाशास्त्री प्राध्यापक विष्णुसिंह राईले संविधानले किटान गरेअनुसार मुलुकमा बोलिने भाषा राष्ट्रभाषा भएकाले समान अस्तित्व कायम गराउन आयोगको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने बताए। ‘केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म जीवित रहेका भाषाहरूको संरक्षण, संवद्र्धन, प्रवद्र्धन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा मातृभाषामा अवसर सिर्जना हुन सकोस्। एउटा भाषा अरू भाषाभाषीले पनि सिकेर उपयोग गर्ने वातावरण सिर्जना हुन सक्नुपर्छ।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभाग प्रमुख प्राध्यापक दानराज रेग्मीले आयोग गठनले उत्साहित तुल्याएको बताए। ‘केन्द्रीय विभागले समाज भाषा वैज्ञानिक अध्ययन गर्दै आएको छ, बल्ल आयोग गठन भयो। अब चाहिँ यो कामले पूर्णता पाउनेछ,’ त्रिविले अहिलेसम्म ८६ भाषा र अन्य निकायसमेत गरी ९० भाषाको तथ्यांक संकलन गरिसकेको उल्लेख गर्दै रेग्मीले भने, ‘भाषा आयोग यिनै तथ्यांकलाई आधार मानेर अघि बढ्न सक्छ। हामी सहयोग र सहकार्य गर्न तत्पर छौं।’ आयोगले त्रिविका भाषाशास्त्री तथा विज्ञलाई समेटेर स्थलगत अध्ययन गर्न सक्ने पनि उनले जनाए।

भाषा आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष डा. अवस्थीले सदस्यहरू नियुक्तिलगत्तै संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार चारबुँदे कार्ययोजना अघि बढाउने बताए। ‘चलनचल्तीमा रहेका भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न सुझाव दिने पहिलो काम हो,’ अवस्थीले कान्तिपुरसित भने ।

गणेश राईले कान्तिपुरमा लेखेको खबर ।