काठमाडौं २८ भदौ / पुराना बस। विद्यार्थी खचाखच। सिट क्षमताभन्दा दोब्बर, तेब्बर विद्यार्थी। तल्लो कक्षामा पढ्ने विद्यार्थी बसभित्र उभिएर र झुन्डिएर स्कुल पुग्नपर्ने बाध्यता छ। पोखरा उपत्यकाभित्रका बोर्डिङ स्कुलका विद्यार्थी बोक्ने बसलाई मापदण्डभित्र ल्याउन शिक्षा कार्यालयले यसै शैक्षिक सत्रअगावै अनुगमन गरी सुधार गर्न सम्बद्ध विद्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो। केहीले सुधार गरे पनि अधिकांशले अटेर गरेका छन्। यसप्रति अभिभावकसमेत असन्तुष्ट छन्।

यातायात शुल्क लिएर सुविधाका नाममा विद्यार्थीलाई सास्ती दिने काम भएको अभिभावकको गुनासो छ। ‘मेरो छोरा सबै २० मिनेट बसमा उभिएरै बोडिङ जाने/आउने गर्छ,’ पोखरा सभागृह चोकका अमृत सुवेदीले भने, ‘गाडीभित्र सिट प्याक हुन्छ। उभिएर जानुको विकल्प छैन।’ पहिला त सिट चाहिन्छ भनेर प्रशासनमा कुरा पनि उठाएँ तर, सुनुवाइ नभएपछि चुप लागेको उनले बताए। ‘सिट प्याक भएपछि के गर्नु,’ उनले भने, शुल्क त पुरै तिरेका छौं। कसले नियमन गर्ने?’ संस्थागत (निजी) विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका २०६९ अनुसार विद्यालयले विद्यार्थी बोक्ने सवारी सुन्तला रङको हुनुपर्ने, भाडाका सवारीसाधनमा विद्यार्थी ओसार्नुपर्ने भए स्कुल बस चिनिने बनाउनुपर्ने, बस, मिनीबस, माइक्रोबस, जिप, भ्यानबाहेक विपरीत दिशामा सिट फर्काइएको सवारी साधन प्रयोग गर्न नपाइने, साथै नियमित मर्मत, चालक तथा सहचालकको आचारसंहिता बनाउनुपर्ने, सरकारबाट भन्सार/राजस्व छुट पाएको विद्यालयको सवारीसाधनमा नेपाल सरकारबाट भन्सार/राजस्व छुट पाएको लेख्नुपर्ने उल्लेख छ।

अभिभावक संघ कास्कीका अध्यक्ष हेमराज बरालले विद्यार्थीलाई यातायात सुविधा दिने नाममा धेरैजसो स्कुलले नियम मिच्न नपाइने बताए। ‘शिक्षा सिक्ने ठाउँमै निमय मिच्नु ठीक होइन,’ उनले भने, ‘स्कुल सञ्चालक बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ।’ बसभित्र उभ्याएर कोचाकोच विद्यार्थी राख्ने र काम नलाग्ने थोत्रा बस चलाएको उनले बताए। केही स्कुलले बिहानै ७ बजे नै विद्यार्थी लिन जाने तर बेलुका छाडन नजाने गरेको पनि उनले बताए।
साना बालवालिकाहरू बसभित्रै ठोक्किएर घाइते हुने, झोला, कपडा च्यातिने र आत्तिने समस्या रहेको उनले बताए। प्याब्सन कास्कीका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले धेरैजसो विद्यालयले सरकारी नियम पालना गरेको दाबी गरे।

जिल्ला शिक्षा अधिकारी रमाकान्त शर्माले यसै शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि स्थलगत रूपमै अनुगमन गर्दा क्षमताभन्दा धेरै विद्यार्थी राख्ने, तोकिएको मापदण्ड पूरा नगर्ने, उपचार सामग्री नरहेको र कतिपय स्कुल बस पुराना धरापजस्तै भेटिएका थिए। त्यसपछि सुधार गर्न पत्राचार पनि गरियो। केही स्कुलले सुधार गरे पनि धेरैजसोले अटेर गरेका छन्। कान्तिपुरमा प्रकाशित खबर ।