काठमाडौं २७ भदौ / सर्वोच्च अदालतले नेपाली वर्णविन्यास परिवर्तन गर्नुको लिखित कारण माग गरेको छ। न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले आइतबार भाषा संशोधन कसले, कुन आधारमा गरेको हो, त्यसको लिखित कारण पेस गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो।

स्वागत नेपाल र टपेन्› कार्कीले गत शुक्रबार पुरानै वर्णविन्यास लागू गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराएका थिए। उनीहरुले नयाँ वर्णविन्यासअनुसार प्रकाशित पाठ्यपुस्तक तत्कालै रोकी पुरानै वर्णविन्यासलाई मान्यता दिन माग गरेका थिए।  उक्त निवेदनमाथि पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले वर्णविन्यास परिवर्तनसम्बन्धी निर्णयको सम्पूर्ण जाकारी दिन सरकारलाई आदेश दिएको हो। अर्को सुनवाइमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरे नयाँ वर्णविन्यासअनुसार प्रकाशित भएका पाठ्यक्रमलगायत अन्य सरकारी निर्णयमा रोक लाग्नेछ।

सर्वोच्चले भाषा विवादबारे शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा सचिव र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँग जानकारी माग गरेको छ। २०६७ जेठमा सुरु भएको वर्णविन्यास परिवर्तनको प्रक्रियाले २०६९ साउनमा मान्यता पाएको थियो। २०७० सालमा उच्चमाध्यमिक शिक्षा परिषदअन्तर्गत कक्षा ११ को पाठ्यपुस्तकमा सर्वप्रथम नयाँ वर्णविन्यास लागू गरिएको थियो। यसपछि कक्षा १२ मा र क्रमिक रुपमा विद्यालय तहमा पनि नयाँ वर्णविन्यास लागू गरिएको छ।

‘भाषामा विवाद दुःखद्'

पूर्व प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशले इतिहासदेखि आफ्नै मौलिक पहिचानसहित विकास हुँदै आएको भाषामा विवाद आउनु दुखद् भएको बताएका छन्। पूर्वन्यायाधीश फोरमले आइतबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरूले भाषा विवादलाई गलत भन्दै संविधान, कानुन र पाठ्यसामग्रीमा विगतदेखि प्रयोग भइरहेको साविकको लेख्य भाषा नै मानकको रूपमा रहनुपर्ने बताएका छन्।

हालै गठन भएको पूर्वन्यायाधीश फोरमले पहिलो साधारणसभाको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै नेपाली भाषाको लेख्य मानक प्रयोग वा वर्ण विन्यासलाई केही व्यक्ति र निकायबाट प्रायोजित रूपमा अस्तव्यस्त पार्नु जायज नभएको जनाइएको छ। भाषा संस्कृतिको संंवाहक र मुलुकको पहिचान भएकाले बिगार्न नहुने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
कार्यक्रममा पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू केदारनाथ उपाध्याय र रामकुमारप्रसाद शाह तथा पूर्वन्यायाधीशद्वय कृष्णजंग रायमाझी र टोपबहादुर सिंहले भाषामा नाजायज परिवर्तन गलत भएको बताएका थिए।

नागरिकमा दुर्गा दुलालले लेखेका खबर ।