आइतबार, २४ साउन २०७२
कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विष्मात भने झैं नेपालमा जुनसुकै शिक्षा मन्त्री भएतापनि हामी विद्यालय कर्मचारीको हक अधिकारको बारेमा बोल्दैनन् । नेपालमा कयौं पटक बजेट भाषण भए तर हाम्रो हक अधिकार, सेवा सुविधाको बारेमा नवोलेर कानमा तेल हालेर अमुक बसेका छन् । सवोच्च अदालतले शिक्षा मन्त्रालयलाई विद्यालय कर्मचारीलाई तलव भत्ताको ब्यवस्था हुनु पर्ने, विद्यालय कर्मचारीलाई स्थायित्वको ब्यवस्था गर्नु पर्ने भनि ताकेता पत्र पठाउंदा पनि किन त्यसको प्रतिकृया शिक्षा मन्त्रालयले दिन सक्दैन ?
के शिक्षा मन्त्रालयको कर्मचारी भित्र विद्यालय कर्मचारी (कार्यालय सहयोगी, लेखापाल) पर्दैनन् ? एउटै विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुले सरकारी तलव भत्ता, महंगी भत्ता, चाडवर्प खर्च, विरामी विदा, भ्रमण भत्ता इत्यादी सेवा सुविधा पाउने तर सोही विद्यालायमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरु भने उक्त सेवा सुविधा वाट बञ्चित किन ? विद्यालयको माथिल्लो आहोदामा कार्यरत कर्मचारीले लेखापालले तयार गरेको हरेक फाईलहरुमा सही गरेर तलव भत्ता प्राप्त गर्न सक्ने तर विद्यालय कर्मचारीले लेखाको काम, पुस्तकालयको काम, प्रशासनिक सम्वन्धी काम तथा कार्यलयको विविध काम विहान ६ः०० देखि बेलुका ५ः०० बजे सम्म कम्तिमा १२ घण्टा काम गर्दा पनि उसले पाउने तलव भत्तामा किन कन्जुस्याई ?
राज्यले भन्ने बेलामा विभेद गर्न हुंदैन, श्रमशोषण गर्न हुंदैन भनेर प्रचारप्रसार गर्छ, मिडियाहरुमा फुक्छ के यो विभेद होइन ? के यो श्रमशोषण होइन ? के विद्यालय कर्मचारी यो देशको राष्ट्र सेवक होइन ? किन विद्यालय कर्मचारीलाई राज्यले सौतेनी ब्यवहारले हेर्छ ? यसको उचित जवाफ शिक्षा मन्त्रालयले गर्नु आजको आवश्यकता वनेको छ ।
नारायण खड्गी भैरवी उच्च माध्यमिक विद्यालय, नुवाकोट
प्रतिक्रिया