Jaganath Bidari

सरकार यदि विद्यालय कर्मचरी प्रति उत्तरदायी भएको भए कम्तिमा एेन पास नहुन्जेल अदालतको आदेश वमोजिम निर्देशिका वनाएर भए पनि तत्कालका लागी प्रचलित नियमानुसार तलब सुविधा प्रदान गर्न सुरु गर्नु पर्ने हो । तर नेपालमा रहेका कुनै दल तथा सरकारलाइ विद्यालय कर्मचारी को समस्या को वारेमा केही मतलव छैन । त्यसैले यो मुद्दा अती जरुरी नै थियो । अब अदालतले सदा झै पिडीत विद्यालय कर्मचारीको हक हित स्थािपित गराउन फेरी अभिभावकिय भूमिका खेल्ने विश्वास गर्दछु । यस अग्नीपरीक्षा मा खटेर लाग्नु हुने सम्पुर्ण मित्र तथा विशेष भुमिका खेल्नुहुने अधिवक्ता कोषराज काफ्ले ज्यू प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्दछु । सामाचार सम्प्रेषण गर्नुहुने एडु खवर लगाएत का मिडिया लाइ विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहान्छु ।