'अभिभावकलाई अवैध पुस्तक किन्न बाध्य पारिंदै'

काठमाडौ, वैशाख ५ - नेपाल सरकारको पाठ्यक्रममा भारतीय वा विदेशी प्रकाशनको कुनै पुस्तक पठनपाठन गर्ने/गराउने अनुमति छैन । तर, नयाँ शैक्षिक सत्र २०७२ सुरु हुनासाथ निजी विद्यालयहरुले विदेशी प्रकाशन र लेखकका चर्को मूल्यका अंग्रेजी पुस्तकहरू अभिभावकहरूलाई किन्न बाध्य तुल्याएका छन् । हरेक विद्यालयले अभिभावकलाई कक्षागत रुपमा भर्ना र मासिक शुल्कको बिलसँगै पुस्तकको प्रकाशकसमेत उल्लेख भएको सूची थमाउने गरेका छन् । त्यतिमात्र होइन, कुन पुस्तक कुन पसलमा किन्ने भन्नेसमेत सुझाउँछन् ।

यसको पहिलो उदाहरण हो- क्याम्बि्रज प्रकाशनको 'नेल्सन इङलिस बुक' सेरिजहरु । यो किताब सरकारको पाठ्यक्रमअनुकुल छैन । सात कक्षाको 'वर्कबुक' जम्मा १ सय २८ पृष्ठको छ । मूल्य भारतीय रुपैयाँ २ सय ३० उल्लेख छ, जसको ४ सय २ रुपैयाँ पर्न आउँछ । यो पुस्तक भाषाज्ञानका निम्ति अभ्यासमात्र हो । आवरण र भित्री सामग्रीहरू श्यामश्वेतमा छापिएका छन् । यसका सामग्रीहरु विद्यार्थीलाई अंग्रेजी ग्रामरको अभ्यासका निम्ति भर्न लगाउने, प्रयोगात्मक अभ्यासका निम्तिमात्र उदाहरणका रुपमा राखिएका छन् ।

त्यसैगरी 'स्टुडेन्ट बुक फिक्सन' २ यस २४ पानाको छ भने भारु मूल्य ४ सय ५६ रुपैयाँ रहेको छ । यसलाई नेपाली रुपैयाँ ६ सय २९ रुपैयाँ ६० पैसा पर्न आउँछ । आवरणदेखि भित्री सामग्री, चित्र तथा फोटोहरु सबै रंगिन छन् । यसमा समेटिएका सामग्री नेपालको सन्दर्भसँगै मेल खाँदैनन् ।

नेल्सन प्रकाशनका यी पुस्तकको लेखक विन्डी रेन र कन्सल्टेन्ट जोन ज्याकमेन उल्लेख छ । पाठ्यपुस्तकको अन्तिम पृष्ठमा इन्डिया, बंगलादेश, नेपाल, भुटान, श्रीलंका र म्यानमारमा मात्र बिक्री हुने उल्लेख छ । कक्षा १ देखि ८ सम्मका किताब र वर्कबुक गरी दुई-दुईवटा सिरिज रहेको आवरणमा उल्लेख छ । यसैको 'टिचर्स बुक' समेत रहेका छन् ।

अक्सफोर्ड प्रकाशनबाट प्रकाशित पुस्तकहरू बिक्री गरिएका छन् । इन्डियन प्रकाशनका गुल्मोहर, एलटीसी, इसेन्सिएल ग्रामरलगायतका विभिन्न पुस्तकहरु अभिभावकहरु चूपचाप किन्न बाध्य छन् । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले स्विकृति दिएको विदेशी प्रकाशनले नियमानुसार पाठ्यपुस्तकको आवरणमै 'नेपालका लागि' भनेर उल्लेख गरेको हुनुपर्छ । नेपालीमै मूल्य लेखिएको हुनुपर्छ ।

त्यसरी भित्रिने पाठ्यपुस्तकहरु अन्तर्राष्ट्रिय प्रकाशन भनिए पनि अधिकांश भारतमा छापिएका हुन् । जसको मूल्य भारुमै राखिएका छन् । जबरजस्ती किन भारतमा छापिएका महँगा किताब किनाइन्छ ? 'त्यो हामीले भन्न मिल्दैन । स्कुलले मागेअनुसार हामीले ती पुस्तक ढुवानी गर्ने हो,' एक पुस्तक व्यापारी भन्छन्, 'हामीलाई बढीमा बीस प्रतिशत कमिसन हुन्छ । तर त्यसका प्रकाशनहरुले ती पुस्तक लागू गर्ने पहुँचवाला विद्यालयका सञ्चालकहरुलाई सिंगापुर, बैंककलगायतका मुलुक घुमाउन लैजान्छन् ।'

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन -प्याब्सन) को देशभरिका ७२ जिल्ला कार्यसमिति छन् । तीमध्ये करिब २० जिल्लामा आफ्नै कार्यालय भवन रहेको प्याब्सन केन्द्रीय अध्यक्ष लक्ष्यबहादुर केसी बताउँछन् । विदेशी प्रकाशनका पुस्तक पठनपाठन गराएबापत विद्यालय र त्यसको संगठन प्याब्सनले संस्थागत भवन बनाउने गरेको व्यापारीको आरोप छ ।

'विद्यालय सञ्चालकले व्यक्तिगत र संस्थाको भौतिक संरचना निर्माणका लागि ती प्रकाशकका पुस्तक लागू गर्छन्,' विदेशीमात्र नभई स्वदेशी प्रकाशकसमेत आफ्नो ब्राण्ड बिकाउन प्याब्सनलाई गुहार्ने गरेको सुनाउँदै ती व्यापारीले भने, 'कतिपय विद्यालयले नगद नलिएर पुस्तकालयका निम्ति पुस्तक, बास्केटबल, फुटबल, भलिबल, टीटी, ब्याडमिन्टन, सिल्डजस्ता सामग्री कमिसनका रुपमा लिन्छन् । प्याब्सनको आफ्नै भवन बनाउनमा तिनै प्रकाशकहरुको पैसासमेत परेको छ ।'

प्याब्सनका अध्यक्ष केसी भने व्यापारीको भनाइ आरोपमात्र भएको दाबी गर्छन् । 'हामीले ९५ प्रतिशत स्वदेशी प्रकाशनलाई प्राथमिकता दिएका छौं,' विगतमा पचास प्रतिशत जति भारतीय प्रकाशनमा भर पर्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनले कान्तिपुरसित भने, 'अंग्रेजीका केही विशेष पुस्तक भारतबाट मगाउँछौं तर त्यसवापत कुनै कमिसन लिदैनौं ।'

विद्यालय सञ्चालकले आफैंले विद्यालय हातामा पुस्तक बिक्रीवितरण गर्न पाउँदैनन् । तर उसैले सिफारिस गरेको पुस्तक पुसलमा गएर चिर्कटोमा पुस्तकको सूची दिएर सेटै किन्न लगाउँछन् । अभिभावकले छुटको नाममा पाठ्यपुस्तकको खोल (गाता) लगाउने बाक्लो प्लास्टिक मिश्रति कागज दिने गरेका छन् । 'अभिभावक आफ्नो छोराछोरीका निम्ति सम्झौता गर्न चाहँदैनन्,' अभिभावक संघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी भन्छन्, 'त्यसैले अभिभावकहरु आफूले रोजेको स्कुल प्रशासनले जुनजुन पुस्तक र प्रकाशकको नाम दिन्छ त्यही किन्नुको विकल्प हुन्न । र अनुगमन गर्नुपर्ने सरकारको निकाय मौन छ ।'

केही वर्षअघिसम्म नेपालका प्रकाशकले भारतमा आफ्नै नाममा पुस्तक छपाएर ल्याउँथे । स्वदेशका मुद्रक संघले विरोध जनाएपछि अहिले भारतमा छपाएको पुस्तक नेपाल भित्र्याउँदा १० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसको सट्टा भारतीय पुस्तक सोझैं भित्र्याउन या आफ्नो सामग्रीमा भारतीय प्रकाशकको नाम उल्लेख गरेर ल्याउँदा सहज बन्ने गरेको व्यापारी बताउँछन् । 'भारतको मात्र होइन विश्वभरिकै पुस्तक ल्याउँदा कर लाग्दैन,' ती व्यापारीले भने ।

पुस्तक तथा स्टेसनरी महासंघका अध्यक्ष रघुनाथ महर्जन कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय प्रकाशनको ब्रान्ड भएकाले महँगो हुने बताउँछन् । 'महँगो हुने भएकाले निश्चित निजी विद्यालयले मात्र मगाउने गरेका छन्,' उनले भने, 'हामी रिटेलर भएकाले विदेशी प्रकाशन पन्ध्रदेखि बीस प्रतिशत र नेपाली प्रकाशनले २५ प्रतिशतमात्र छुट दिन्छन् । भारतबाट ल्याएको पुस्तक बिक्री नभएमा फर्काउनै गाह्रो हुन्छ ।'

नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक विक्रेता तथा प्रकाशक संघका अध्यक्ष बसन्त थापाले नयाँ शौक्षिक सत्रलाई लक्षित गरी भारतबाट अवैध पाठ्यपुस्तक नेपालमा बिक्री वितरण भइरहेको बताए । 'अवैध पाठ्यपुस्तकहरु धमाधम भित्रिरहदा पनि प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालयले नियमन गर्न चासो दिएको छैन,' उनले भने । थापाका अनुसार नेपालमा प्रतिलिपि सम्बन्धि बलियो ऐन नियम रहे पनि कार्यान्वय हुन सकेको छैन । 'विदेशी लेखक, प्रकाशकको पुस्तकले गर्दा यहाँका अभिभावक, विद्यार्थी, लेखक र प्रकाशक मर्कामा परेका छन्' थापाले भने ।

थापाका अनुसार भारतबाट अवैध पुस्तक भित्र्याउनेमा नेपालका प्रकाशन गृहहरुमध्ये निमा पुस्तक, तलेजु प्रकाशन, एमके पब्लिसर्स एण्ड डिस्टि्रब्यूटर्स छन् । भारतबाट विवेक प्रकाशन, एस चन्द एण्ड कम्पनी, क्याम्बि्रज र अक्सफोर्ड लगायत प्रकाशनले अवैध पाठ्यपुस्तक नेपालमा भित्र्याउने गरेका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद लम्सालले स्विकृति नलिई भित्र्ाइएका कुनै पनि पाठ्यपाठ्यपुस्तक अवैध हुने बताए । 'नेपालको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले स्विकृति दिएका प्रकाशक र पाठ्यपुस्तकबाहेक अरू अवैध हुन्,' उनले भने, 'स्वीकृति बिना ल्याएको पाइएमा अविलम्ब कारबाही हुन्छ ।' प्रवक्ता लम्सालले त्यसो भने पनि सरकारी निकायले अनुगमन गर्ने गरेको छैन ।

गणेश राई : http://www.ekantipur.com/np/2072/1/5/full-story/407451.html