बेथितिको चित्र

काठमाडौंको चाँदबाग स्कुलले प्राविमा भर्ना शुल्क दुई हजार, मासिक शिक्षण शुल्क दुई हजार, ‘अन्य शुल्क’ शीर्षकमा तीन हजार आठ सय, लन्च एन्ड स्न्याक्समा तीन हजार, खेलकुदमा ६ सय र शिक्षा करमा २० रुपैयाँ लिइरहेको छ । मासिक तिर्नुनपर्ने अन्य शीर्षकमा पनि विद्यालयले शुल्क लिने गरेको छ ।

...

बानेश्वरस्थित लालीगुराँस नेसनल एकेडेमीले वार्षिक रूपमा लिने नौवटा शीर्षकमा कक्षा एकदेखि तीनसम्मका लागि चार हजार पाँच सय तोकेको छ । मासिक रूपमा ट्युसन र कम्प्युटर शुल्क गरी कक्षा पाँचमा एक हजार ६ सय ५०, परीक्षा शुल्क पाँच सय तोकेको छ । त्यस्तै, छात्रवृत्तिका नाममा समेत तीन सयदेखि चार सय ५० सम्म असुली गरिरहेको छ ।

...

ललितपुरको जेम्स स्कुलले कक्षा एकमा भर्ना शुल्क पाँच हजार एक सय ४५ लिइरहेको छ । मासिक शुल्कअन्तर्गत ट्युसनको तीन हजार नौ सय ३०, कम्प्युटरको एक सय ९५, कक्षा गतिविधिमा दुई हजार पाँच सय तोकेको छ । ‘मर्मत’ शीर्षकमा दुई हजार चार सय ५० लिइरहेको छ । त्यसैगरी, पहिलोपटक भर्ना हुँदा २५ हजार, धरौटी १५ हजार तोकेको छ ।

...

फ्लोसेन्ट स्कुलले कक्षा एकमा मासिक शुल्क एक हजार आठ सय तोकेको छ । कक्षा एकमा नयाँ भर्ना हुने विद्यार्थीबाट १२ हजार दुई सय ३५ र पुरानाबाट ६ हजार सात सय असुलिरहेको छ ।

...

काठमाडौं, ६ वैशाख / मनपरी शुल्क लिएर निजी विद्यालयहरूले अभिभावक ठग्दै छन् । सम्बन्धित सरकारी निकाय फितलो नियमका कारण बेथिति बढेको भन्दै मौन बसेको छ ।

सरकारले मासिक अधिकतम शुल्क मात्रै तोकेको छ । निजी विद्यालयहरूले त्यसबाहेकको मर्मत, खेलकुद, खाजा तथा खानालगायतका शीर्षकमा मनपरी शुल्क असुलिरहेका छन् । उनीहरूले मासिक शुल्क भने सरकारले निर्धारण गरेकै शुल्कको वरिपरि तोकेका छन् ।

ललितपुरका जिल्ला शिक्षा अधिकारी शिवकुमार सापकोटाले ट्युसन फीबाहेक अरू शीर्षकमा अधिकतम कति लिन पाउने भन्ने कानुनले नतोकेका कारण समस्या भएको बताए । ‘अधिकतम शुल्क निर्धारण नभएकाले बेथिति भएको छ, उनले भने, ‘खाजा, खाना स्विमिङ, खेललगायतका शीर्षकमा मनलाग्दी लिने अभ्यास भइरहेको छ, तर कानुनले अधिकतम तोकेको छैन ।’

अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले अधिकतम मासिक शिक्षण शुल्क मात्रै तोक्ने, तर अरू शीर्षकमा अधिकतम शुल्क नतोक्दा निजी विद्यालयहरूले अभिभावक लुट्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए । ‘मासिक शिक्षक शुल्क तोकिएअनुसार लिने र अरू शीर्षकमा अभिभावकको ढाड सेक्ने काम भएको छ, अरू शीर्षकमा पनि तत्काल अधिकतम सीमा तोकिनुपर्छ,’ उनले भने । आफूहरूले शिक्षा विभागमा यो प्रस्ताव लगिसकेको उनले बताए ।

अखिल (क्रान्तिकारी) का संयोजक रमेश मल्लले निजी विद्यालयहरूले मासिक शिक्षण शुल्क पनि बढाउने र अन्य शीर्षकमा समेत मनपरी असुलिरहेको बताए । आफ्नो संगठनले त्यस्ता धेरै विद्यालयले तोकेको शुल्क विवरण संकलन गरेको उनले बताए ।

०७२ का लागि काठमाडौं र ललितपुरमा मासिक शिक्षण शुल्क निर्धारण गरिएको छ । काठमाडौंमा २२ र ललितपुरमा २० प्रतिशत शुल्क वृद्धि भएको छ । २२ प्रतिशत शुल्क वृद्धि भएपछि काठमाडौंका प्राविमा एक हजार तीन सय ४२, निमाविमा एक हजार पाँच सय २५ र माविमा दुई हजार ७४ निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै, ललितपुरमा २० प्रतिशत शुल्क वृद्धि भएपछि प्राविमा एक हजार तीन सय २०, निमाविमा एक हजार पाँच सय, माविमा दुई हजार ४० पुगेको छ ।

आन्दोलनरत विद्यार्थीलाई वार्ताको आह्वान

– ताला खोल्न निजी विद्यालय सञ्चालकको आग्रह
– शुल्क वृद्धि फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन : विद्यार्थी संगठन

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव डा. हरि लम्सालले निजी विद्यालयमा वृद्धि भएको शुल्क फिर्ताको माग गरेर आन्दोलनरत विद्यार्थीलाई वार्ताका लागि आह्वान गरेका छन् । शुल्क वृद्धिबारे संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनले आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा उनले छलफलबाटै निकास निकाल्नुपर्ने बताए ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गरेको शुल्क वृद्धिको निर्णय मागेर समीक्षा भइरहेको लम्सालले बताए । ‘निजी विद्यालयमा नियमनको समस्या छ,’ उनले भने, ‘कति शुल्क निर्धारण हुँदा ठीक हुन्छ भनेर पारदर्शी ढंगले छलफल गरी सहमति गर्नुपर्छ ।’ शिक्षा विभागका निर्देशक खगेन्द्र नेपालले शिक्षा विभागले कडाइका साथ निजी विद्यालयको अनुगमन गर्ने बताए ।

सभासद् तथा एनप्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष गीता राणाले शुल्क फिर्ता भएमा शिक्षक कर्मचारीको तलबभत्तामा भएको वृद्धि फिर्ता हुनुपर्ने बताइन् । आधुनिक ढंगले शिक्षा प्रदान गर्न शुल्क लिनुपर्ने बाध्यता भएको उनको भनाइ छ । उनले तालाबन्दी फिर्ताका लागि आग्रह गरिन् ।

विद्यार्थीहरूले शुल्क वृद्धिको निर्णय फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन फिर्ता नहुने बताए । उनीहरूले निजी विद्यालयको लेखा शाखामा तालाबन्दी गरेका छन् । आइतबार सहमति नभए कडा आन्दोलन गर्ने उनीहरूले बताएका छन् ।

नेविसंघका प्रवक्ता युपी लामिछानेले शुल्क वृद्धिको निर्णय फिर्ता लिएर नयाँ ढंगले अघि बढ्नुपर्ने बताए । अखिल (क्रान्तिकारी) का संयोजक रमेश मल्लले नयाँ शुल्क नीति र निजी विद्यालयको नयाँ वर्गीकरण हुनुपर्ने बताए । नेकपा माओवादीनिकट अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष शरद रसाइलीले अघिल्लो वर्ष वृद्धि भएको शुल्क फिर्ता नभएकामा आपत्ति जनाउँदै अहिले वृद्धि गरिएको शुल्क फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताए । विद्यार्थीले आइतबार देशभरका जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा धर्ना दिने कार्यक्रम तय गरेका छन् ।

भवानीश्वर गौतम/नयाँ पत्रिका : http://www.enayapatrika.com/2015/04/2836