- सुमन बराल / गणतन्त्र स्थापना भएको सात वर्ष पूरा भएको छ। तर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जनताको मौलिक अधिकार मानिने गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, आबासलगायतका आधारभूत विषयको ग्यारेन्टी कुनै पनि तन्त्रमा भएन।
 
राजतन्त्र, प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्र हुँदा पनि सीमित नेताको जीवनस्तरमा परिवर्तन भए पनि आम जनता भने गरिबीको रेखामुनि पिल्सिन बाध्य छन्। नेपालमा विशेषत: २०४७ सालको परिवर्तनपछि खुला बजार र विश्वव्यापीकरणका नाममा सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरू धराशायी बनाइए, बनाइँदैछन्।
 
शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात जस्ता संवेदनशील विषयमा चरम निजीकरण भित्र्याइयो। देश र जनताको भाग्य-विधाता बन्न राजनीति गरेको भन्नेहरूले अस्पताल र विद्यालयमा लगानी गरेर केवल आफ्नो भाग्य बदले। विद्यालय र अस्पताल रातारात धनी बन्ने सबैभन्दा सजिलो बाटो बन्यो।
 
यसरी नेपालमा अहिलेको लोकतान्त्रिक सरकारले गरिब र धनीका लागि अलगअलग विद्यालयको व्यवस्था गरिदिएको छ। अर्थात् हुनेखानेका लागि निजी स्कुल र हुँदा खानेका लागि सरकारी स्कुल। सरकारी र निजी विद्यालयले गर्दा धनी र गरिबको विभेद झन् बढेको छ।
 
विभिन्न कालखण्डमा शासक वर्गको विरुद्धमा आन्दोलनबाटै जन्मिएका कांग्रेस, एमाले, एमाओवादीलगायतका दलहरू आफैं शासक भएका छन्।

विशेषत: सर्वहारा वर्गको निम्ति गरिएको क्रान्ति भनिने माओवादी द्वन्द्वकालमा निजी विद्यालय तारो बने तर खुला राजनीतिमा आएपछि उनीहरूको स्रोत तिनै निजी विद्यालय बने।

गरिब जनताका छोराछोरीमाथि क्रान्तिका नाममा खेलबाड गरे तर आफ्ना सन्तानलाई निजी विद्यालयमा पढाए अनि निजी विद्यालय र अस्पतालमा लगानी गरे।
 
तीन वर्षअघिको सर्वोच्च अदालतको शुल्कवृद्धि नगर्न स्टे अर्डर हुँदाहुँदै पनि धेरै निजी विद्यालयहरूले विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क लिने गरेका थिए।
 
तर अब सर्वोच्चमा पनि विवादित न्यायाधीशको नियुक्ति भएको छ। तसर्थ दलका नेताहरू र शिक्षा क्षेत्रका माफियाहरूको विरुद्धमा सर्वोच्चले फेरि शुल्क वृद्धि नगर्न स्टे अर्डर दिने सम्भावना थोरै छ।
 
यद्यपि निजी विद्यालयले वृद्धि गरेको शुल्क फिर्ता नलिए आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका कथित विद्यार्थी संगठनले सर्वप्रथम तिनका दलका नेताका सन्तान कहाँ पढ्छन् भनेर खोज्न आवश्यक छ।
 
दसकौंदेखि यसैगरी शुल्क वृद्धिका नाममा विरोध गर्ने विभिन्न दलका विद्यार्थी भ्रातृसंगठनहरूले यस वर्ष पनि विरोध गरेका छन्।
 
यिनै निजी विद्यालयहरूले दिएको चन्दाबाट चलेका दल र तिनका विद्यार्थी संगठनहरूले विरोध गर्नुको कुनै पनि अर्थ छैन। सक्छन् भने आफ्ना सबै नेता, कार्यकर्ताका सन्तानलाई सरकारी विद्यालयमा भर्ना गरून्।
 
भाषणमा मात्र सीमित नहुने हो भने शिक्षा क्षेत्रलाई लुटिखाने पेसा बनाएका दलका नेता र उच्च पदस्थ कर्मचारीविरुद्ध खरो भएर उत्रिन सक्नुपर्छ। परीक्षा शुल्क तिर्न नसकेकाले एसएलसी परीक्षाबाट समेत वञ्चित हुनुपर्ने गरिब जनताको पीडा यथावतै छ।
 
नि:शुल्क शिक्षा पाउने अधिकारको रक्षा नभएसम्म आफ्नै दलका नेताविरुद्ध आन्दोलन गर्न सक्छन्? सरकारले आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरेसम्म आन्दोलन नरोकिने घोषणा गर्न सक्छन्? के विद्यार्थी नेताहरू शिक्षा क्षेत्रमा भएको निजीकरण र माफियाकरण रोक्न तयार छन्?
 
वास्तवमै विद्यार्थी नेताहरू इमानदार छन् भने दलको झन्डा त्यागेर सबै एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। संविधानले मौलिक अधिकार भनेको शिक्षाको व्यापारीकरण गर्ने अनि वैधानिक लुट मच्चाउन दिने सरकार मुख्य दोषी भएकाले मिलेर विद्यार्थीको मौलिक अधिकारको रक्षा गर्न संघर्ष गर्नुपर्छ।
 
के निजी विद्यालय सबै खराब छन् त? छैनन्। अवश्य पनि सबै निजी विद्यालय लुट्न खोलिएका हैनन्। विभिन्न तथ्यांकअनुसार चरम बेथिति र भ्रष्टाचारका कारणले सरकारी विद्यालयहरूको प्रतिविद्यार्थी लगानीभन्दा पनि थोरैमा निजी विद्यालयहरूले पढाएका छन्।
 
सरकारी विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा नपाइने भएकाले आधा पेट खाएर भए पनि निजीमा पढाउन बाध्य छन् अभिभावक। यसको फाइदा उठाएर केही निजी विद्यालयहरूले भने चर्को मासिक शुल्कबाहेक पनि भर्ना शुल्क, अतिरिक्त क्रियाकलाप, धरौटीलगायतका शीर्षकमा ठगिरहेका छन्।
 
यस्ता विद्यालयहरूमा शिक्षक र कर्मचारीलाई भने थोरै पारिश्रमिक दिने, शुल्क जति बढे पनि गुणस्तर नबढ्नेलगायतका तथ्यबारे सरकार बेखबर छ। यी व्यापारीलाई सरकारले उचित करका दायरामा ल्याउन नसकेका, नचाहेका देखिन्छ।
 
के निजी विद्यालय बन्द गर्ने? सेवा केन्द्रसम्म विस्तार गर्न नसक्ने नालायक सरकारले निजी विद्यालयको गुणस्तर वा शुल्क निर्धारणमा हस्तक्षेपसम्म गर्न सक्दैन। वर्तमान सरकारले निजी विद्यालय बन्द गराउन सक्दैन र गराउनु पनि हुँदैन।
 
जनताको पढ्न पाउने मौलिक अधिकारको रक्षा राज्यले गर्नुपर्छ। सरकारले जनतासँग आवश्यक कर लिएर आफैं लगानी गरेर नि:शुल्क शिक्षा प्रदान गर्नुपर्छ, तर निजी विद्यालयहरू धेरैजसो दलका नेता र कर्मचारीको कमाउने पेसा बनेकाले शिक्षा क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको सुधार गर्न चाहँदैनन्।
 
आफ्ना सन्तानलाई रोइकराइ गरेर विभिन्न दूतावासमार्फत विदेशमा वा निजी विद्यालयमा पढाउन पाउन्जेल राज्यको लगानी खेर गइरहनेछ। जबसम्म राजनीति गर्ने प्रत्येक नेता अनि सरकारी कर्मचारीले अनिवार्य रूपमा सरकारी विद्यालयमा आफ्ना सन्तान पढाउँदैनन्, तबसम्म नेपालको लथालिंग शिक्षा क्षेत्र सुध्रिन कठिन छ।
 
अभिभावकले आफ्ना सन्तानलाई मासिक लाखौं तिरेर भए पनि पाँचतारे होटेल झैं सुविधासम्पन्न विद्यालयमा पढाउने अधिकारको संरक्षण पनि राज्यले गर्नैपर्छ। तर ती अभिभावकको स्रोत र उक्त विद्यालयको गुणस्तर मापन गर्ने संरचना भने सरकारले बनाउनुपर्छ। निजी विद्यालयलाई पनि उचित करका दायरामा ल्याउनुपर्छ।
 
नेपालमा राष्ट्रले जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासलगायतको ग्यारेन्टी गर्नै नसक्ने लाजमर्दो कुरा गर्ने नेता र कर्मचारी हुनु देश र जनताका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो।
राज्यले ग्यारेन्टी गर्दैन भने कर किन तिर्ने जनताले? नेपालमा नेताहरूले अफ्रिकाका सोमालिया, इथोपिया, मालीलगायतका केही अति गरिब देशको भोकमरी र गृहयुद्ध देखाएर नेपाली जनतालाई मूर्ख बनाउन र तर्साउन सफल भइरहेका छन्।
 
संसारमा जनताको सबै मौलिक अधिकारको रक्षा गर्ने स्वीडेन, नर्वे, डेनमार्कलगायतका देश पनि छन् भनेर भरसक नेताहरू सुनाउन चाहँदैनन्। अनि युरोप बन्न सयौं वर्ष लागेको बताउँदै नेपालको संक्रमणकालमा यस्तै हो भनेर आफू शासक भएका छन्। देश धनी भएपछि मात्र जनताका सबै आवश्यकताको ग्यारेन्टी लिन सकिन्छ भन्ने अक्षम नेतालाई डाँडा कटाउने बेला आएको छ।
 
संविधानमा नागरिकको माध्यमिक तहसम्म नि:शुल्क शिक्षा पाउने मौलिक हक लेखिए पनि व्यवहारमा लागू गराउन राज्यले सकेको छैन, चाहेको छैन। शतप्रतिशत विद्यार्थी भर्ना गराउन असफल हुनु र विद्यालय पुगेका पनि विभिन्न कारणले बीचमै पढाइ छोड्ने जटिल समस्या देखिएको छ।
 
उक्त समस्या समाधानका लागि सरकार र जिम्मेवार दलहरूको धेरै चासो देखिँदैन। राणाकालमा शिक्षा सर्वसाधारण जनताका छोराछोरीको पहुँचबाहिर भएजस्तै गणतन्त्रमा पनि गरिब जनताका छोराछोरी गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ।
 
महँगा विद्यालयमा लगानी गरेर शिक्षा क्षेत्रलाई नाफा कमाउने उद्योगका रूपमा हेर्नेहरू समाजका बौद्धिक वर्ग र नागरिक अगुवाभित्र पर्नु देशको निम्ति दुर्भाग्य हो।
 
तारे होटेलहरूमा ठूलाठूला गोष्ठी गरेर सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर घटेकोमा गोहीका आँसु झार्ने अधिकांशले सन्तानलाई विदेशमा वा महँगा निजी विद्यालयमा पढाएका छन्। यिनै समुदायले आफूलाई सबैभन्दा ठूलो मानव अधिकारवादीका रूपमा चित्रण गराइराख्न सफल हुनु अर्को विडम्बना हो।
 
देशमा भएका सबै सरकारी संस्थानलाई निजीकरण गर्ने दललाई मत बेचेर परिवर्तनको अपेक्षा गर्नु भनेको कागती रोपेर सुन्तलाको अपेक्षा गर्नुजस्तै हो। समस्या कुनै वाद वा तन्त्रमा छैन।
 
नेपालमा जुनसुकै वाद वा संरचना आए पनि तत्काल कायापलट हुने लक्षण देखिँदैन किनकि अधिकांश नेता र उच्च पदस्थ कर्मचारी अक्षम र भ्रष्ट छन्।
युरोप-अमेरिका बनाइदिने झूटो सपना बाँडेर जनताका हक-अधिकार माफियाका हातमा सुम्पिँदै गरेका दलहरूको विकल्प दिने नयाँ शक्ति नबनेसम्म सुधार असम्भव देखिँदैछ।
 
तसर्थ सर्वसाधारण जनताका पहुँच बाहिर जाँदै गरेका शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका आधारभूत आवश्यकता फेरि जनताले पाउनका निम्ति जनता जागरुक भएर अर्को शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन गर्नैपर्छ।

http://annapurnapost.com/News.aspx/story/10663