निजी स्कुलमा मनपरी शुल्क

काठमाडौं १० वैशाख / राजधानीका निजी विद्यालय सञ्चालकले विद्यार्थीसँग कहिल्यै नहुने कार्यक्रमलाई आधार मानेर वार्षिक लाखौं रुपैयाँ असुल गरिरहेका पाइएको छ। अभिभावक मारमा पर्नेगरी कुनै औचित्य पुष्टि नहुने शुल्क विद्यालयले लिइरहे पनि सरकारी निकायले रोक्न कुनै पहल गरेका छैनन्।
 
मनमैजुस्थित लालीगुराँस नेसनल एकेडेमीले नर्सरीमा पढ्ने विद्यार्थीसँग ११ शीर्षकमा शुल्क लिँदै आएको छ। उक्त स्कुलले नर्सरीमा भर्ना हुने विद्यार्थीबाट प्रयोगशाला र कार्यशाला शीर्षकमा तीन सय ५० रुपैयाँ शुल्क लिएको छ।
 
नर्सरीकै विद्यार्थीसँग खेलकुदका लागि चार सय ५०, प्राथमिक उपचारका लागि दुई सय ५०, शैक्षिक सामग्रीका लागि ६ सय, अतिरिक्त क्रियाकलापका लागि तीन सय, फिल्ड भिजिटका लागि दुई सय, मर्मतसम्भार र छात्रवृत्ति कोषका लागि तीन सय रुपैयाँ लिँदै आएको छ।
 
त्यस्तै नर्सरीकै विद्यार्थीसँग ट्युसन शुल्कका नाममा मासिक एक हजार तीन सय रुपैयाँ पनि उक्त स्कुलले असुल्दै आएको छ।
 
ललितपुरस्थित जेम्स स्कुलले कक्षा एकमा पढ्ने विद्यार्थीसँग औषधिउपचारका लागि ६ सय ५०, खेलकुदका लागि ६ सय ५०, पुस्तकालयका लागि तीन सय ५०, क्लब एक्टिभिटीका लागि आठ सय ५० र मर्मतसम्भार खर्चका लागि वार्षिक दुई हजार चार सय ५० रुपैयाँ लिँदै आएको छ।
 
 उक्त स्कुलले विद्यार्थी पढ्ने कक्षाका आधारमा लन्च, स्न्याक्स र यातायात खर्च छुट्टाछुट्टै लिन्छ।
 
जेम्सले कक्षा एकका विद्यार्थीका लागि मासिक तीन हजार नौ सय ३०, कम्प्युटर शिक्षाका लागि एक सय ९५ र कक्षागत क्रियाकलापका लागि दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ लिँदै आएको छ। यसले प्रतिविद्यार्थी धरौटी शुल्क १५ हजार र रजिस्ट्रेसन शुल्क २५ हजार रुपैयाँ लिँदै आएको छ।
 
गोंगबुस्थित फ्लोरिसेन्ट स्कुलले एक कक्षाका विद्यार्थीसँग मासिक दुई हजार १७ रुपैयाँ लिँदै आएको छ। त्यसबाहेक यस स्कुलले एक कक्षाका विद्यार्थीसँग वार्षिक १४ हजार तीन सय ५० रुपैयाँ लिइरहेको छ।
 
विभिन्न समयमा हुने अतिरिक्त क्रियाकलाप र आन्तरिक परीक्षाका थप शुल्क लिने गरिन्छ। काठमाडौंकै इटर्नल लाइफ पब्लिक हाइस्कुलले एक कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीसँग ट्युसन शुल्कका नाममा एक हजार दुई सय ३० रुपैयाँ लिँदै आएको छ।
 
यसले त्यस्तै मासिक शुल्कका नाममा थप एक हजार तीन सय ९३ रुपैयाँ लिइरहेको छ। उक्त स्कुलले एक कक्षाका विद्यार्थीसँग भर्ना र वार्षिक शुल्कका नाममा क्रमश: दुई हजार चार सय र दुई हजार तीन सय रुपैयाँ लिइरहेको छ।
 
शिक्षा नियमावलीले अधिकार नै नदिएको शीर्षकमा मनपरी शुल्क लिने यी प्रतिनिधि विद्यालयमात्र हुन्। अधिकांश स्कुलले पुष्टि नै हुन नसक्ने गरी शुल्क लिइरहेका छन्। शुल्क लिएको विषयमा शिक्षा मन्त्रालय, विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालयले समेत अनुगमन गरेका छैनन्।
 
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको निकाय सक्रिय नहुँदा यस्तो समस्या आएको स्वीकारे। उनका अनुसार जिल्लामा सञ्चालित निजी तथा सामुदायिक विद्यालयको अनुगमनको जिम्मेवारी जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई दिइएको हुन्छ।
 
शिक्षा विभागका निर्देशक खगेन्द्र नेपालले विद्यार्थीसँग विविध शीर्षकमा शुल्क लिने विद्यार्थीमाथि अनुगमन हुने बताए। उनले भने, 'मनपरी शुल्क लिने विद्यार्थीलाई कारबाही गरेरै छोड्छौं।'
 
सबै जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई शुल्कबारे अनुगमन गरेर विवरण केन्द्रमा पठाउन निर्देशन दिइने पनि उनले बताए।
 
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) का अध्यक्ष लक्ष्यबहादुर केसीले भने, 'कुन विद्यालयले महँगो शुल्क लिएका छन्। उनीहरूले लिएको शुल्कको औचित्य पुष्टि हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा छलफल गर्न हामी तयार छौं।'
 
अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले निजी स्कुल सञ्चालकले चर्को शुल्क असुल्नुका साथै स्कुलले तोकेको पसलबाटै पुस्तक किन्न बाध्य पारेको बताए।
 
शुल्क तोक्न प्राविधिक समिति
काठमाडौं : निजी विद्यालयमा शुल्क वृद्धिबारे अध्ययन गर्न शिक्षा विभागले बुधबार प्राविधिक समिति गठन गरेको छ।
 
विभागका निर्देशक खगेन्द्र नेपालको संयोजकत्वमा गठित समितिमा शिक्षा मन्त्रालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, निजी विद्यालय सञ्चालक, अभिभावक संघ तथा विद्यार्थी संगठनको प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन्।
 
समितिले निजी विद्यालयले अहिले लिइरहेको शुल्कका बारेमा अध्ययन गर्नेछ। निजी विद्यालय सञ्चालकले मनपरी बढाएको शुल्क फिर्ताको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रेका विद्यार्थी संगठनसँग भएको सहमतिअनुसार यो समिति गठन गरिएको निर्देशक नेपालले जानकारी दिए।
 
समितिमा कति सदस्य रहने भन्ने विषय विद्यार्थी संगठनको प्रतिनिधिको टुंगो लागेपछि मात्र तय गरिनेछ।

सूर्यप्रसाद पाण्डे : http://annapurnapost.com/News.aspx/story/10800