काठमाडौं १२ बैशाख/ सर्वोच्च अदालतले सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न विदेश गएका सम्पूर्ण चिकित्सकको अद्यावधिक विवरण उपलब्ध गराउन शिक्षा मन्त्रालयको नाममा आदेश जारी गरेको छ।

सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न गएर नेपाल नफर्कने र फर्के पनि छात्रवृत्ति ऐन २०२१ अनुसार सर्तपालना नगर्ने सम्पूर्णको विवरण दुई महिनाभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पठाउन सर्वोच्चले भनेको छ।

न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र गोविन्दकुमार उपाध्यायको इजलासले सरकारी पैसामा अध्ययन गर्ने तर सरकारी ऐन पालना नगर्नेलाई छुट दिन नमिल्ने भन्दै तत्काल यस्तो विवरण उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो। छात्रवृत्ति पाएर अध्ययन पूरा गरी सो ऐनबमोजिमको सेवाका लागि के–कतिले प्रतिवेदन तयार गरे, सेवा गरे र अनुसन्धान गरेका छन्रुु सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ऐनको व्यवस्थाबमोजिम काम नगर्नेसँग कति जरिवाना, बिगो असुल गरिएको छ र कुन, कस्तो मापदण्ड अवलम्बन गरिएको छ, त्यसको विवरण पठाइदिनू।

चिकित्सक परिचालन निर्देशिका २०६२ बमोजिम पाँच वर्षभन्दा कम सेवा गरे पनि छात्रवृत्तिको दायित्व पूरा गरेको वा सर्तबमोजिम सेवा नै नगरेको अवस्थामा के–कस्तो आधारमा दण्डित गर्ने गरिएको छ, त्यसको अवस्थासमेत खुलाउन सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट जगनाथ मिश्रले २०६८ असार २० गते दायर गरेको रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले त्यस्ता व्यक्तिलाई कारबाही नगरी छुट दिएको भए कुन आधारमा दिइएको हो, त्यसको कारण खुलाउन र परिणामसमेत अदालतमा पेस गर्न भनेको छ। जरिवाना र दण्ड सजाय भोगेका तथा छुट पाएका व्यक्तिको नाम, छात्रवृत्तिको प्रकृति, सेवा गरेको वा नगरेको अवस्था विगो असुल भएको परिणामसहितको एकीकृत अभिलेख पठाउनू, आदेशमा भनिएको छ, -शिक्षा र स्वाथ्य मन्त्रालयका सचिवमार्फत उक्त विवरणको एकीकृत प्रतिवेदन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत उपलब्ध गराउनू।

सरकारी छात्रवृत्तिमा विदेश पढ्न गएका अधिकांश विद्यार्थी उतै लुक्ने प्रवृत्ति बढेकाले रोक लगाउन कडा कानुन माग गर्दै मिश्रले रिट दायर गरेका थिए।

आजको नागरिक दैनिकमा यो खबर छापिएको छ ।