काठमाडौं १० जेठ */ नयाँ पत्रिकाको सम्पादकीय - विनाशकारी भूकम्पले जताततै र जुनकुनै क्षेत्रमा विनाशलीला मच्चाएको छ । देशको पर्यटनदेखि स्वास्थ्यसम्म, व्यापार–व्यवसायदेखि कृषि उत्पादनसम्म सबैतिर भूकम्पको गम्भीर प्रभाव परेको छ । त्यसैगरी, व्यक्तिका निजी निवासदेखि सरकारी कार्यालयसम्म, देशका अमूल्य सम्पदादेखि स्कुल–कलेजका भवनसम्म भूकम्पबाट ध्वस्त छन् । यतिखेर भूकम्पबाट कुन क्षेत्र प्रभावित छ र कुन क्षेत्र प्रभावित छैन भनेर छुट्याउन कठिन छ ।

भूकम्पबाट अन्य क्षेत्रझैँ शिक्षा क्षेत्र पनि अत्यन्तै प्रभावित छ । भूकम्पबाट बढी प्रभावित जिल्लामा यस वर्षको नयाँ शैक्षिक सत्र नै सुरु भएको छैन भने पनि हुन्छ । विद्यालयहरू भर्खर खुल्दानखुल्दै भूकम्पको मार खेपेको शिक्षा क्षेत्र अझै अन्योलमै छ । कक्षा ११ र १२ को परीक्षा अझै सञ्चालन हुन सकेको छैन । बल्ल कक्षा १२ को परीक्षा यही २० जेठदेखि सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ । अझै पनि प्रभावित जिल्लामा कसरी परीक्षा सञ्चालन गर्ने, यसै भन्न सकिने स्थिति छैन । एकातिर अहिले निर्धारित मितिमै परीक्षा सञ्चालन नगर्ने हो भने शैक्षिक वर्षमै असर पर्ने खतरा छ भने अर्कातिर प्रभावित जिल्लाका बालबालिका परीक्षाको तयारी गर्न सक्ने मनस्थितिमा छैनन् ।

भूकम्पबाट बढी प्रभावित जिल्लाका स्कुल र कलेज सञ्चालन हुँदै आएका अधिकांश भवन ध्वस्त भएका छन् भने जोगिएका भवनमा पनि विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने स्थिति छैन । विद्यार्थीका किताब, कापी सबै पुरिएका छन् । कतिपय गाउँ पूर्णत: विस्थापित भएका छन्, जसले गर्दा स्कुलहरू पनि विस्थापित भएका छन् । भूकम्पको त्रासका कारण विद्यार्थीहरू स्कुल जानसमेत डराइरहेका छन् । उनीहरू मनोवैज्ञानिक रूपमा स्कुल जान तयार नै भइसकेका छैनन् । यसका लागि उनीहरूलाई आवश्यक मनोपरामर्श दिने, प्रोत्साहित गर्ने र विद्यालय जान सहज वातावरण तयार गरिदिने दायित्व शिक्षक, अभिभावक र राज्यको हो । यसतर्फ सरोकारवालाको पर्याप्त ध्यान पुग्न सकेको देखिन्न ।

भर्खरै मात्र एसएलसी परीक्षा बोर्डले कक्षा १० मा अध्ययनरत भूकम्पपीडित छात्रछात्रालाई स्थानान्तरणको अनुमति दिने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा मनोवैज्ञानिक त्रासका बीच कक्षा १० को पढाइ अघि बढाउन बाध्य विद्यार्थीलाई केही हदसम्म राहत दिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यदि कसैले प्रभावित जिल्लाबाट कम प्रभावित वा अप्रभावित जिल्लाका विद्यालयमा गई अध्ययन गर्न चाहेमा तिनले स्थानान्तरणको अनुमति पाउने निर्णयले उनीहरू निर्धक्क भई आफूले चाहेको विद्यालयमा भर्ना भई अध्ययन गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । बोर्डको यो निर्णय सकारात्मक छ । तर, यतिले मात्र विद्यार्थीलाई कक्षाकोठामा पठाउन सकिने अवस्था छैन । अधिकांश विद्यालयमा भूकम्प प्रभावित सर्वसाधारणको आश्रयका लागि अस्थायी शिविर निर्माण गरिएको छ ।

यस्तो विद्यालयबाट तत्काल शिविर हटाउन पनि सम्भव छैन भने शिविर भएकै अवस्थामा पठनपाठन गर्न पनि सहज हुँदैन । सरकारले भूकम्पपछि दिएको लामो छुट्टी यही १५ जेठपछि सकिँदै छ । संस्थागत विद्यालयहरूले १७ जेठदेखि विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् भने सम्भवत: सरकारी विद्यालयहरू पनि सोही मितिदेखि सञ्चालन हुनेछन् । त्यसैले सरोकारवाला निकायदेखि समाज र सामाजिक संघसंस्था सबैले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको अन्योल चिर्दै सहज वातावरण निर्माण गर्नेतर्फ ध्यान दिऊन् ।

* सच्याईएको - सं