जताततै चर्किएको भवनलाई समेत कतिपय विद्यालयहरूले विद्यार्थीहरूले नदेखून् भनेर मर्मत गर्दै रङ लगाएर सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको जुन खबर सार्वजनिक भएको छ, यो प्रवृत्तिले विद्यार्थीको जीवनमाथि गम्भीर खेलवाड हुने देखिन्छ। एक हिसाबले भन्ने हो भने यो आपराधिक कार्य नै हो। यस्तो गलत कार्य गर्ने विद्यालय सञ्चालकहरूले आफ्नो विद्यालय सुरक्षित रहेको दाबी गरेर मात्र हुँदैन, राम्ररी इन्जिनियरिङ परीक्षण गराएर अभिभावक र विद्यार्थीलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ। विद्यार्थी र अभिभावकलाई विश्वासमा लिने भनेको उनीहरूलाई विद्यालय भवनको वास्तविक अवस्थाको आधिकारिक प्राविधिक जानकारी गराएर मन जित्ने हो। तर, मर्मतसम्भार गरिरहेका बेला अभिभावकलाई विद्यालय भवनभित्र प्रवेशमा समेत रोक लगाएका घटनाले कतिपय सञ्चालकहरूको गलत नियत प्रस्टिएको छ।

कतिपय विद्यालयहरूले रातो स्टिकर लागेको भवनलाई समेत सामान्य मर्मतसम्भार गरी प्रयोगमा ल्याउने तयारी गरेको भेटिएको छ। त्यति मात्र होइन, बालबालिकाले आफ्नो कक्षाकोठामाथिको तलामा भएकाले पढ्न नजाने अड्डी लिएपछि विद्यालय अवलोकन गर्न गएका अभिभावकलाई प्रवेश नै गर्न नदिएर विद्यालय सञ्चालक आफैंले गम्भीर आशंका उब्जाउने वातावरण बनाइदिएका छन्। अभिभावक र विद्यार्थीले चर्केको भवन देख्लान् भनेर नाम कमाएकै विद्यालयहरूले समेत रातारात यसरी मर्मत गर्नु गम्भीर खेलवाड हो। यस्ता केही विद्यालयले चर्किएको भवन धमाधम मर्मत गर्दै गरेको भेटिएको छ भने अभिभावकलाई प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। फेरि तिनै भवनमा आइतबारदेखि कक्षा सञ्चालन गर्ने तयारीसमेत गरिंदै छ। त्यसैले पनि यो विषय गम्भीर बनेको हो।

भूकम्प र पराकम्पनको निरन्तर शृंखला, त्यसमाथि चर्किएको र अग्ला भवनहरूले कलिला विद्यार्थीहरूको मनमस्तिष्कमा त्रास बढाउने अवस्था अहिले छ। साना बच्चाहरू अग्ला भवनमा उक्लेर पढ्न सक्ने मनस्थितिमा पनि देखिंदैनन्। यस्तो अवस्थामा कतिपय विद्यालयहरूको शंकास्पद रवैयाका कारण अभिभावकसमेत आफ्ना सन्तानलाई तत्काल विद्यालय पठाउने पक्षमा छैनन्। त्यति मात्र होइन, कतिपय विद्यालयले आफ्ना संरचनामा पुगेका क्षति लुकाउने र लिपपोत गर्ने क्रम जारी राखेकाले अभिभावकहरूले त्यस्ता जोखिमपूर्ण संरचना भत्काइदिन भन्दै प्रहरी, प्रशासन, नगरपालिकामा समेत उजुरी गर्न थालेका छन्। काठमाडौं जिल्लामा मात्रै अनुगमन गरिएका ७ सय निजी विद्यालयहरूमध्ये ४० प्रतिशत जति असुरक्षित पाइएका छन् भने अरू पाँच सयको अनुगमन गर्न बाँकी नै छ।

चर्किएको भवन भत्काएर फेरि बनाउँदा धेरै खर्च लाग्ने भएपछि सञ्चालकहरू सामान्य टालटुल गर्न लागेका हुन्, जब कि आधिकारिक प्राविधिकले स्वीकृति नदिएसम्म मर्मतसम्भार गर्नै मिल्दैन। त्यसैले यस्तो कार्य गर्ने विद्यालय सञ्चालकलाई कारबाही गर्न आवश्यक छ नै, साथै इन्जिनियरिङ परीक्षणमा गडबड गरेको पाइएमा त्यस्ता प्राविधिकलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। विद्यालयको प्राविधिक जाँचमा शंका लागे अभिभावकले पनि सरकारी निकायमा उजुरी गर्न हिच्किचाउनु हुँदैन। आफ्ना छोराछोरी पढाउने विद्यालयमा प्राविधिक जाँच भए/नभएकोदेखि त्यस्तो विद्यालय कस्तो स्थितिमा छ भन्नेबारे अभिभावकलाई पारदर्शी ढंगले हेर्न–बुझ्न दिइनुपर्छ। विद्यालय सञ्चालकले आफ्नो विद्यालय भवनको वास्तविक अवस्था अभिभावक र विद्यार्थीलाई प्रस्ट पारेर मात्र पठनपाठनको वातावरण मिलाउन जरुरी छ।

अग्ला भवनमा जान डराइरहेका विद्यार्थीहरूलाई जबरजस्ती लैजाने होइन, बरु विकल्पका रूपमा तत्कालका लागि अस्थायी संरचनामा पठनपाठनको वातावरण मिलाउनु उचित हुन्छ। बरु, औपचारिक पठनपाठन प्रक्रिया थोरै ढिला भएर केही हुँदैन तर पठनपाठन सुरक्षित वातावरणमै सुरु गरिनुपर्छ। त्यसैले अहिले तत्कालै औपचारिक पठनपाठन सुरु गरिहाल्नेभन्दा पनि विद्यार्थीहरूलाई मनोसामाजिक परामर्श दिने वा अन्य सामाजिक क्रियाकलाप गरी पठनपाठनको वातावरण बनाउने हो। जबरजस्ती अग्ला भवनमा लैजाने वा उनीहरूलाई विश्वासमा नलिई जुन पायो, त्यही भवनमा पठनपाठन सुरु गर्दा विद्यार्थीको मानसिक अवस्थामा समेत गम्भीर आघात पर्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले सरकारी निकाय हुन् वा अभिभावकदेखि विद्यालय सञ्चालकसम्मले यस विषयमा हेक्का राख्नैपर्छ।

आजको कान्तिपुर सम्पदाकीय ।